संक्रमणकालीन प्रावधान के तहत “प्रथम रजिस्ट्रार” नियुक्त करने वाले यूनिवर्सिटी विजिटर के पास सेवा समाप्त करने का अधिकार बरकरार: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने वाइस चांसलर, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी बनाम जितेंद्र सिंह व अन्य (2026 INSC 520) के मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत के राष्ट्रपति, जो कि संक्रमणकालीन प्रावधानों (transitional provisions) के तहत प्रथम रजिस्ट्रार के नियोक्ता (appointing authority) और यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं, के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी देने और उनकी सेवाएं समाप्त करने का कानूनी अधिकार है।

जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 16 के तहत, नियुक्ति करने के अधिकार में स्वाभाविक रूप से निलंबित करने या बर्खास्त करने का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की अनुशासनात्मक कार्यवाही में विजिटर की कोई भूमिका नहीं होती है।

हालांकि, प्रथम रजिस्ट्रार के कार्यकाल की समाप्ति और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी को देखते हुए, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एक्ट, 2013 (“एक्ट”) के तहत विमानन अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 7 मार्च 2016 को, केंद्र सरकार ने एक्ट की धारा 27(1) के तहत राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, प्रथम परिनियम, 2016 (“Statutes”) तैयार किया।

यूनिवर्सिटी के विजिटर के रूप में भारत के राष्ट्रपति ने 28 फरवरी 2019 को प्रतिवादी, जितेंद्र सिंह को यूनिवर्सिटी के प्रथम रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। इसके बाद, 1 मार्च 2019 को वाइस चांसलर ने प्रतिवादी को नियुक्ति पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि (probation period) पर रखा गया। उन्होंने 8 अप्रैल 2019 को कार्यभार संभाला।

परिवीक्षा अवधि के दौरान ही, 8/9 जनवरी 2020 के एक आदेश के माध्यम से प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और उन्हें नोटिस के बदले एक महीने का वेतन दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने कानूनी कार्यवाही के कई दौर शुरू किए:

1. उन्होंने पहले दो रिट याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें 13 जनवरी 2021 को इस स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया कि वे नई याचिकाएं दायर कर सकते हैं।
2. इसके बाद उन्होंने 22 जनवरी 2021 को एक नई रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 17 सितंबर 2021 को अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे प्रतिवादी को नियुक्ति पत्र के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ रजिस्ट्रार के पद पर बहाल करें।
3. यूनिवर्सिटी ने इसे हाईकोर्ट की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष चुनौती दी। खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2021 को अपने आदेश में कहा कि परिवीक्षा के दौरान सेवा समाप्त करने का आदेश प्रत्यक्ष रूप से कलंककारी (ex-facie stigmatic) था। मामले को यूनिवर्सिटी को वापस भेज दिया गया (remit) ताकि वे दो महीने के भीतर कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई करें। पिछले वेतन (back wages) की पात्रता को अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया।
4. इस खंडपीठ के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी 2022 को खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी।

मामला वापस भेजे जाने के बाद, प्रतिवादी को 31 दिसंबर 2021 को बहाल कर दिया गया, लेकिन उसी दिन उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया। 22 फरवरी 2022 को उन्हें आरोप पत्र (Memorandum of Charges) सौंपा गया।

25 फरवरी 2022 को तीन सदस्यों की एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसने 23 मार्च 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट में प्रतिवादी पर लगे ‘अनुशासनहीनता, घोर अवज्ञा, गैर-पेशेवर आचरण और सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने’ के आरोपों को सिद्ध पाया गया। रिपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) के सचिव को भेजा गया, जिन्होंने इसे विजिटर की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया।

विजिटर ने 20 अप्रैल 2022 को प्रतिवादी की सेवा समाप्ति को मंजूरी दी, जिसे 27 अप्रैल 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) के उप सचिव द्वारा संप्रेषित किया गया।

प्रतिवादी ने इस दूसरी सेवा समाप्ति और नई विज्ञापन अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 25 अप्रैल 2023 को सिंगल जज ने फैसला सुनाया कि चूंकि प्रतिवादी की सेवाओं को एक वर्ष की शुरुआती परिवीक्षा अवधि से आगे कभी नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए वे सेवा समाप्ति से पहले केवल एक महीने के नोटिस के हकदार थे। अदालत ने अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को एक महीने का वेतन देने का निर्देश दिया।

इस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 22 मई 2024 को सिंगल जज और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) के उप सचिव के आदेशों को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में विजिटर और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है और यह पूरी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर (without jurisdiction) थी। प्रतिवादी को 7 अप्रैल 2022 तक का पिछला वेतन/सैलरी (back wages) पाने का भी हकदार माना गया। इस निर्णय से व्यथित होकर यूनिवर्सिटी और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ताओं (यूनिवर्सिटी और भारत सरकार) की ओर से दलीलें:

• यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की कि विजिटर के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं था।
• वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि प्रतिवादी ‘प्रथम रजिस्ट्रार’ थे और उनकी नियुक्ति पूरी तरह से एक्ट की धारा 46 के संक्रमणकालीन प्रावधानों द्वारा नियंत्रित थी। धारा 46(b) के तहत, भारत के राष्ट्रपति (विजिटर के रूप में) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इसलिए, विजिटर की मंजूरी से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी तरह वैध थी।
• अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि Statutes का क्लॉज 7 केवल नियमित नियुक्तियों पर लागू होता, न कि ‘प्रथम रजिस्ट्रार’ की नियुक्ति पर।
• भारत सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जब तक पहली कार्यकारी परिषद (Executive Council) का गठन नहीं हो जाता, तब तक एक्ट की धारा 20(1) के प्रावधान के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) की संचालन समिति (Steering Committee) को अंतरिम कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करना था। इसलिए, विजिटर प्रथम रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे।

प्रतिवादी (प्रथम रजिस्ट्रार) की ओर से दलीलें:

• प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि यद्यपि विजिटर के पास वाइस चांसलर को नियुक्त करने की शक्ति है, लेकिन वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) की सिफारिश पर अनुशासनात्मक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते।
• यह तर्क दिया गया कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) की कोई वैधानिक भूमिका नहीं है।
• प्रतिवादी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी था न कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, इसलिए मंत्रालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी।

अदालत का विश्लेषण और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी National Aviation University एक्ट, 2013, प्रथम परिनियम (First Statutes), 2016 और जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 के बीच वैधानिक संबंधों की समीक्षा की।

संक्रमणकालीन प्रावधानों की प्रकृति पर

अदालत ने उल्लेख किया कि एक्ट की धारा 46 में संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रावधानों के कानूनी कार्य को स्पष्ट करते हुए, अदालत ने थॉर्नटन ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग (तीसरा संस्करण, 1987, पृष्ठ 319) का संदर्भ दिया:

“संक्रमणकालीन प्रावधान का कार्य कानून के लागू होने के समय मौजूद परिस्थितियों पर कानून को लागू करने के लिए विशेष व्यवस्था करना है।”

अदालत ने आगे यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मामले ब्रिटनेल बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सोशल सिक्योरिटी (

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2 All ER 726) का उल्लेख करते हुए कहा कि संक्रमणकालीन प्रावधानों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि:

“…इसका संचालन अस्थायी माना जाता है, क्योंकि यह तब समाप्त हो जाता है जब उन सभी पिछली परिस्थितियों का समाधान हो जाता है जिनके लिए इसे बनाया गया था, जबकि प्राथमिक कानून इसके पारित होने के बाद उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों से अनिश्चित काल तक निपटता रहता है।”

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि धारा 46(b) के तहत, प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त अधिकारी को विजिटर द्वारा वाइस-चांसलर की सिफारिश पर तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अदालत ने निर्णय दिया:

“एक्ट की धारा 46(b) के तहत दी गई शक्ति नियुक्ति किए जाने के साथ ही समाप्त हो जाती है।”

नियोक्ता का सेवा समाप्त करने का अधिकार

अदालत ने ‘प्रथम रजिस्ट्रार’ और ‘नियमित रजिस्ट्रार’ के बीच अंतर स्पष्ट किया। हालांकि Statute 28 के तहत नियमित रजिस्ट्रार के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्यकारी परिषद (Executive Council) है, लेकिन प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति धारा 46(b) के तहत संक्रमणकालीन प्रावधान के तहत सीधे विजिटर द्वारा की गई थी।

अदालत ने जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 16 का हवाला दिया, जो यह प्रावधान करती है कि जहां नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहां नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के पास निलंबित करने या बर्खास्त करने की शक्ति भी तब तक निहित होती है जब तक कि इसके विपरीत कोई मंशा स्पष्ट न हो। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“इस प्रकार, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के पास अनिवार्य रूप से अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने की शक्ति होती है।”

तथ्यों पर इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने कहा:

“वर्तमान मामले में, प्रथम रजिस्ट्रार को 01.03.2019 को नियुक्त किया गया था और वे 08.04.2019 को यूनिवर्सिटी की सेवा में शामिल हुए थे… इसलिए, Statute No. 28(1) के तहत, प्रथम रजिस्ट्रार की सेवाएं विजिटर द्वारा समाप्त की गईं, जो प्रथम रजिस्ट्रार के नियोक्ता भी थे। प्रथम रजिस्ट्रार की सेवाएं समाप्त करने की यह कार्रवाई Statute No. 28(1) के अनुरूप प्रतीत होती है।”

कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से असहमति जताते हुए कहा:

“इसलिए, हम हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अपने दिनांक 22.05.2024 के फैसले में दर्ज किए गए इस निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रथम रजिस्ट्रार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में विजिटर की कोई भूमिका नहीं थी।”

अदालत का निर्णय

विजिटर के अधिकार क्षेत्र के कानूनी मुद्दे पर अपीलकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करने के मामले में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। प्रतिवादी के कार्यकाल की समाप्ति (जो 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो गया था) और दोनों पक्षों के बीच बार-बार हुई मुकदमों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने हाईकोर्ट के अंतिम आदेश में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:

“हालांकि, मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति की अवधि की समाप्ति और पक्षों के बीच मुकदमेबाजी के बार-बार के दौर को देखते हुए, हम हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतिम निर्देशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।”

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी अदालती खर्च (costs) के अपीलों का निपटारा कर दिया।

मामले का विवरण

• मामले का शीर्षक: वाइस चांसलर, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी बनाम जितेंद्र सिंह व अन्य (संबद्ध अपील के साथ)
• मामला संख्या: सिविल अपील संख्या ___ ऑफ 2026 [SLP (C) संख्या 16265 ऑफ 2024 से उत्पन्न] के साथ सिविल अपील संख्या ___ ऑफ 2026 [डायरी संख्या 38863 ऑफ 2024 से उत्पन्न]
• पीठ: जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे
• निर्णय की तिथि: 21 मई, 2026