कोर्ट ने वाइस चांसलर, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी बनाम जितेंद्र सिंह व अन्य (2026 INSC 520) के मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत के राष्ट्रपति, जो कि संक्रमणकालीन प्रावधानों (transitional provisions) के तहत प्रथम रजिस्ट्रार के नियोक्ता (appointing authority) और यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं, के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी
