सिक्किम हाईकोर्ट ने गोरखा सेवा सेना के सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा है कि दार्जिलिंग-सिक्किम के प्रस्तावित एकीकरण की संवैधानिक वैधता पर सार्वजनिक चर्चा के लिए लोगों को आमंत्रित करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 के तहत विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का अपराध नहीं है।
न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान ने 7 नवंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि किसी राजनीतिक या संवैधानिक मुद्दे पर अलग-अलग राय होना अपने आप में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का आधार नहीं बन सकता।
हाईकोर्ट ने सिक्किम सरकार के आधिकारिक लोगो के बिना अनुमति इस्तेमाल के आरोप पर भी विचार किया। अदालत ने इसे अनुचित माना, लेकिन कहा कि केवल इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाया गया अपराध साबित नहीं होता।
सार्वजनिक चर्चा के निमंत्रण पर दर्ज हुई थी FIR
मामला दार्जिलिंग स्थित संगठन गोरखा सेवा सेना द्वारा जारी एक निमंत्रण से जुड़ा है। संगठन ने 15 जून 2025 को कुर्सियांग के टाउन हॉल में ’50वें सिक्किम राज्य दिवस समारोह और संवैधानिक परामर्श’ नामक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था।
कार्यक्रम का विषय दार्जिलिंग-सिक्किम एकीकरण की संवैधानिक वैधता था, जिस पर जनता की राय मांगी जानी थी।
इस निमंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने 6 जून 2025 को FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि निमंत्रण पत्रों पर सिक्किम सरकार के आधिकारिक लोगो और थीम का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया।
शिकायत के अनुसार, ऐसे संवेदनशील विषय पर सरकारी प्रतीकों के इस्तेमाल से जनता को यह गलत संदेश मिल सकता था कि सिक्किम सरकार इस संगठन या उसके कार्यक्रम से जुड़ी हुई है।
FIR में यह भी आशंका जताई गई कि कार्यक्रम से सिक्किम और दार्जिलिंग के लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है।
मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों ने FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उठाया
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन राय और अधिवक्ता तारा देवी छेत्री ने दलील दी कि प्रस्तावित सार्वजनिक चर्चा संविधान द्वारा प्रदत्त विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति या संगठन के विचारों से असहमति होने पर उनका जवाब दूसरे विचारों और तर्कों से दिया जाना चाहिए, न कि आपराधिक कार्यवाही से। किसी राय से बड़ी संख्या में लोगों की असहमति होने पर भी उसे व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक यादव शर्मा ने तर्क दिया कि अत्यंत संवेदनशील और संभावित रूप से भड़काऊ विषय से जुड़े कार्यक्रम के निमंत्रण पर सिक्किम सरकार के आधिकारिक लोगो का इस्तेमाल गंभीर परिणाम पैदा कर सकता था।
सार्वजनिक बहस और समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने में अंतर
हाईकोर्ट ने निमंत्रण और FIR में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद पाया कि याचिकाकर्ताओं ने दार्जिलिंग-सिक्किम के प्रस्तावित एकीकरण की संवैधानिक वैधता पर जनता की राय जानने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था।
अदालत ने कहा कि ऐसे विषय पर विभिन्न समूहों के बीच मतभेद या विरोधी विचार होना अपने आप में BNS की धारा 196 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक समूह जिस प्रस्ताव को उचित मानता है, दूसरे समूह का उससे असहमत होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी असहमति को समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता।
अदालत ने संविधान की प्रस्तावना का भी उल्लेख किया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।
सरकारी लोगो के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सिक्किम सरकार की अनुमति के बिना उसका आधिकारिक लोगो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि, ऐसा करना विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोप के अंतर्गत नहीं आता।
FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द
इन निष्कर्षों के आधार पर सिक्किम हाईकोर्ट ने गोरखा सेवा सेना के सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR और उससे उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आगाह किया कि वे दूसरों की संपत्ति का दुरुपयोग करके समाज को नुकसान पहुंचाने वाली शरारतपूर्ण गतिविधियों में शामिल न हों।
