RAC टिकट बिना सूचना रद्द करने पर रेलवे को झटका, लॉ छात्र को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश

मलप्पुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक लॉ छात्र का RAC टिकट बिना पूर्व सूचना के रद्द करने और रिफंड से क्लर्केज शुल्क काटने के मामले में सेंट्रल रेलवे को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को छात्र को 20,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।

17 अगस्त के आदेश में आयोग ने कहा कि टिकट की स्थिति RAC 44 से बदलकर वेटिंग लिस्ट 1 होने और फिर स्वतः रद्द हो जाने से शिकायतकर्ता को परेशानी उठानी पड़ी। उसे उसी ट्रेन में यात्रा करने के लिए अधिक किराया देकर दूसरा टिकट खरीदना पड़ा।

आयोग के अध्यक्ष मोहनदासन के. और सदस्य प्रीति शिवरामन सी. तथा मोहम्मद इस्माइल सीवी ने यह आदेश पारित किया। हालांकि, आयोग ने IRCTC को जिम्मेदार नहीं माना क्योंकि उसकी भूमिका ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने तक सीमित थी।

आपात स्थिति में केरल लौटने के लिए बुक किया था टिकट

शिकायतकर्ता मुंबई के केसी लॉ कॉलेज में कानून का छात्र था। उसने आपात स्थिति के कारण मुंबई से केरल के मलप्पुरम लौटने के लिए IRCTC ऐप से ट्रेन टिकट बुक किया था।

छात्र के अनुसार, टिकट की वर्तमान स्थिति पहले RAC 44 थी, लेकिन बाद में इसे वेटिंग लिस्ट 1 कर दिया गया। इसके बाद टिकट अपने आप रद्द हो गया।

छात्र ने शिकायत में कहा कि इस बदलाव के कारण उसे उसी ट्रेन में यात्रा करने के लिए अधिक कीमत पर दूसरा टिकट खरीदना पड़ा। इसके अलावा रेलवे ने रिफंड से 65 रुपये क्लर्केज शुल्क भी काट लिया, जबकि टिकट रद्द होने की परिस्थितियां उसके नियंत्रण में नहीं थीं।

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उसका आरोप था कि रेलवे और IRCTC ने टिकट की स्थिति बदलने तथा उसे रद्द करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया।

आयोग ने माना कि आपात यात्रा के दौरान टिकट रद्द होने से शिकायतकर्ता को असुविधा हुई। दूसरा टिकट खरीदने के कारण उस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ा।

रेलवे ने कहा, चार्ट बनने तक RAC टिकट कन्फर्म नहीं माना जा सकता

सेंट्रल रेलवे की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार केएम ने दलील दी कि रेलवे बोर्ड और IRCTC के दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतिम आरक्षण चार्ट तैयार होने तक RAC टिकट को कन्फर्म बर्थ का टिकट नहीं माना जा सकता।

रेलवे ने टिकट की स्थिति डाउनग्रेड करने की किसी नीति के अस्तित्व से इनकार किया। साथ ही कहा कि क्लर्केज शुल्क काटना एक समान रूप से लागू होने वाली प्रक्रिया है, जिसे मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

IRCTC की ओर से अधिवक्ता जैसन थॉमस ने दलील दी कि रेलवे और IRCTC अलग-अलग संस्थाएं हैं। IRCTC केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। बर्थ आवंटन, चार्ट तैयार करने, वेटिंग टिकट स्वतः रद्द होने और रिफंड के नियमों की जिम्मेदारी रेलवे की है।

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IRCTC ने बताया कि बुकिंग के समय छात्र का टिकट वेटिंग लिस्ट 77 पर था और चार्ट तैयार होने के बाद भी उसकी स्थिति वेटिंग लिस्ट 1 रही। इसी कारण उसे बर्थ आवंटित नहीं की गई।

IRCTC ने यह भी कहा कि रेलवे की PNR स्थिति संबंधी जानकारी में स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि अंतिम चार्ट तैयार होने तक टिकट की स्थिति बेहतर या खराब हो सकती है। वेबसाइट की शर्तों में भी किसी विशेष कोच या बर्थ के आवंटन की गारंटी नहीं दी गई है।

RTI और टिकट रिकॉर्ड से सामने आई जानकारी

आयोग ने टिकट के दस्तावेजों की जांच में पाया कि शुरुआती ई-टिकट में बुकिंग स्थिति WL 77 और वर्तमान स्थिति RAC 44 दर्ज थी।

बाद के रिकॉर्ड में बुकिंग स्थिति WL 77 ही रही, लेकिन वर्तमान स्थिति WL 1 हो गई। उस समय तक चार्ट तैयार नहीं हुआ था। अंतिम रिकॉर्ड में टिकट रद्द दिखाया गया।

छात्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत भी रेलवे से जानकारी मांगी थी।

RAC टिकट पर यात्रा की अनुमति संबंधी सवाल के जवाब में रेलवे ने पुष्टि की थी कि RAC टिकट वाला यात्री बैठने की जगह के साथ ट्रेन में यात्रा कर सकता है।

एक अन्य RTI जवाब में रेलवे ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से ट्रेन के 3A कोच को 3E कोच से बदलना पड़ा था और कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को नए कोच में समायोजित किया गया था।

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रेलवे के ग्राहक सहायता विभाग ने भी छात्र को बताया था कि परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन से कुछ कोच हटाए गए थे, जिसके कारण आरक्षण की स्थिति में बदलाव हुआ।

आयोग ने इन दस्तावेजों के साथ छात्र की इस दलील पर भी विचार किया कि मूल टिकट रद्द होने के कारण उसे उसी ट्रेन में अधिक किराया देकर नया टिकट खरीदना पड़ा।

रेलवे को मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने का आदेश

सभी दस्तावेजों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि टिकट रद्द होने की परिस्थितियों में सेंट्रल रेलवे की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ।

आयोग ने रेलवे को छात्र की परेशानी और असुविधा के लिए 20,000 रुपये मुआवजा तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया।

हालांकि, आयोग ने IRCTC को दोषी नहीं माना। आयोग ने स्वीकार किया कि IRCTC की भूमिका ऑनलाइन टिकट बुकिंग तक सीमित है और बर्थ आवंटन, चार्ट तैयार करने तथा टिकट स्वतः रद्द होने की प्रक्रिया उसके नियंत्रण में नहीं आती।

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