केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को पुनर्जनी आवास परियोजना में वीडी सतीशन को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन के समक्ष रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पाया कि यह मामला जनहित याचिका (PIL) की प्रकृति का है और इसकी सुनवाई उचित पीठ द्वारा की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन ने केएम शाजहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार (Locus Standi) की जांच आवश्यक है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अधिकृत पीठ ही यह तय कर सकती है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में याचिका दाखिल करने का अधिकार है या नहीं।
इसके बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्री को मामला उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया।
विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ता केएम शाजहान ने पुनर्जनी आवास परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर विजिलेंस ब्यूरो की जांच बंद करने के फैसले को चुनौती दी है।
याचिका में वीडी सतीशन को क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा विजिलेंस एजेंसी की पहले की प्रारंभिक रिपोर्टों के निष्कर्षों को लागू करने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इन प्रारंभिक रिपोर्टों में कथित अनियमितताओं के साक्ष्य मिलने और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की सिफारिश की गई थी।
सोमवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने इन आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया। न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा कि याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार से संबंधित प्रश्न का निर्णय जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने वाली उचित पीठ कर सकती है।
क्या है पुनर्जनी आवास परियोजना का मामला?
साल 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद वीडी सतीशन के नॉर्थ परवूर निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्जनी आवास परियोजना शुरू की गई थी।
इस परियोजना में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद विजिलेंस जांच शुरू की गई थी।
मई 2026 में विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि जांच के दौरान परियोजना से संबंधित किसी भी प्रकार की विजिलेंस कार्रवाई योग्य अनियमितता सामने नहीं आई।
इसके बाद केएम शाजहान ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए इस रिपोर्ट को रद्द करने और एजेंसी की पहले की प्रारंभिक रिपोर्टों में कथित तौर पर दर्ज निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की मांग की।
अब मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन इस मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देंगे।
