चेक बाउंस मामले में देरी माफी का आवेदन दिए बिना दाखिल शिकायत कानूनन गलत: मद्रास हाईकोर्ट ने महिला की बरी होने का फैसला बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा है कि चेक बाउंस मामले में निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद देरी माफ करने का आवेदन दिए बिना दाखिल शिकायत कानूनन गलत है। ऐसी शिकायत पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकता।

जस्टिस एस. कार्तिकेयन की एकल पीठ ने 1.20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता की अपील खारिज करते हुए महिला को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि शिकायत सात दिन की देरी से दाखिल की गई थी और देरी माफ कराने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था।

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि महिला ने चेक किसी दूसरे ऋण की सुरक्षा के लिए दिए जाने का संभावित बचाव प्रस्तुत किया था, जिसे शिकायतकर्ता खारिज नहीं कर सका।

समयसीमा समाप्त होने के सात दिन बाद दाखिल हुई शिकायत

शिकायतकर्ता सुंदरराजन का आरोप था कि सरस्वती ने 20 दिसंबर 2006 को उससे 1.20 लाख रुपये नकद उधार लिए थे। महिला ने 50 दिनों के भीतर रकम लौटाने का वादा किया और इसके लिए चेक दिया था।

चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादरित हो गया।

शिकायतकर्ता ने 9 अप्रैल 2007 को कानूनी नोटिस भेजा, जो 12 अप्रैल 2007 को ‘सूचना दे दी गई, लेकिन प्राप्त नहीं किया गया’ की टिप्पणी के साथ वापस लौट आया।

वेदसंदूर के जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4 मई 2012 को महिला को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई और चेक की रकम मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।

हालांकि, डिंडीगुल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 जुलाई 2018 को दोषसिद्धि रद्द कर महिला को बरी कर दिया। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार होने से जुड़ी दलील

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस. गोकुल राज ने कहा कि महिला ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे। उसने कानूनी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 तथा 139 के तहत उत्पन्न कानूनी अनुमान का खंडन नहीं किया।

उन्होंने महिला के अन्यत्र उपस्थित होने के बचाव को कमजोर बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने KPS Finance से अपनी सेवानिवृत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। उन्होंने Rajesh Jain v. Ajay Singh सहित अन्य फैसलों पर भरोसा किया।

महिला की ओर से अधिवक्ता एम. शेख अब्दुल्ला ने तर्क दिया कि शिकायत निर्धारित समयसीमा के बाद दाखिल हुई थी।

उन्होंने बताया कि कथित ऋण दिए जाने की तारीख पर महिला कोयंबटूर के एक अस्पताल में रात की ड्यूटी पर थी, जो संबंधित स्थान से सड़क मार्ग द्वारा लगभग चार घंटे दूर था।

उनका यह भी कहना था कि महिला के पति ने KPS Finance से ऋण लिया था और उसी ऋण की सुरक्षा के लिए महिला का चेक वित्तीय संस्था को दिया गया था।

देरी माफ किए बिना संज्ञान लेना कानून के विपरीत

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के K. Bhaskaran v. Sankaran Vaidhyan Balan फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि नोटिस बिना प्राप्त किए वापस आने की तारीख से धारा 138 के तहत 15 दिनों की अवधि की गणना शुरू होती है।

वर्तमान मामले में नोटिस 12 अप्रैल 2007 को वापस आया था। इसलिए शिकायत 24 मई 2007 तक दाखिल होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 31 मई 2007 को दाखिल किया गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(1) के परंतुक के तहत देरी माफ कराने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कोर्ट ने कहा:

“शिकायत देरी से दाखिल की गई और देरी माफ करने के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया गया। इसलिए शिकायत पर संज्ञान लेना ही कानूनन गलत है।”

हाईकोर्ट ने S. Nagesh v. Shobha S. Aradhya मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए स्पष्ट किया कि देरी माफ करने का निर्णय शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले होना चाहिए।

बेंच ने कहा:

“केवल इसी आधार पर वर्तमान शिकायत खारिज हो जानी चाहिए थी।”

सुरक्षा के लिए चेक देने का बचाव स्वीकार

हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर भी विचार किया।

महिला के पति ने गवाही दी कि उसने KPS Finance से 35,000 रुपये का ऋण लिया था और उसकी सुरक्षा के लिए पत्नी के हस्ताक्षर वाला चेक दिया था।

शिकायतकर्ता के गवाह ने दावा किया कि पति ने अपने चेक दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि ऐसे चेक ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए।

हाईकोर्ट ने कहा:

“जब बचाव पक्ष ने यह संभावित बचाव प्रस्तुत किया कि चेक केवल बचाव पक्ष के गवाह संख्या 2 के ऋण की सुरक्षा के लिए जारी किए गए थे, तो यह माना जाएगा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उत्पन्न होने वाला अनुमान खंडित हो गया है।”

इसके बाद कथित ऋण को साबित करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर आ गया।

कोर्ट ने पाया:

“शिकायतकर्ता की ओर से न तो रकम के भुगतान के तरीके और न ही उस धनराशि के स्रोत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।”

हाईकोर्ट ने Rajendran v. N. Radhakrishnan के फैसले का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार, बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप तभी उचित है जब अपीलीय अदालत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हों। यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो आरोपी के पक्ष में जाने वाला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

महिला को बरी करने का फैसला बरकरार

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत ने महिला को सही तरीके से बरी किया था और उसके फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील खारिज करते हुए 31 जुलाई 2018 के बरी करने के फैसले की पुष्टि कर दी।

केस डिटेल्स

केस टाइटल: Soundararajan v. Saraswathi

केस नंबर: Crl. A(MD) No. 170 of 2019

पीठ: जस्टिस एस. कार्तिकेयन

फैसले की तारीख: 11 नवंबर 2026