दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक आवास विवाद की सुनवाई के दौरान वकील के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले को दूसरी पीठ के समक्ष भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने न्यायिक आदेश सुनाए जाने के दौरान वकील द्वारा बार-बार न्याय व्यवस्था पर अविश्वास जताने और अदालत कक्ष से बाहर जाने की कोशिश को अनुचित आचरण माना।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 3 नवंबर को पारित आदेश में वकील के व्यवहार को लापरवाह, निंदनीय और पेशेवर कदाचार की श्रेणी में आने वाला बताया। हाईकोर्ट ने वकील की माफी भी स्वीकार नहीं की और कहा कि वह न तो सच्ची थी और न ही ईमानदारी से मांगी गई प्रतीत होती थी।
आदेश सुनाए जाने के दौरान वकील ने चार बार दोहराया एक ही वाक्य
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरोड़ा न्यायिक आदेश लिखवा रही थीं। इसी बीच बहू की ओर से पेश वकील ने चार बार अंग्रेजी में “I cry my beloved justice system” कहा। वकील ने हवा में हाथ लहराते हुए अपनी असहमति जताई और कार्यवाही पूरी होने से पहले ही अदालत कक्ष से बाहर जाने लगे।
इस पर जस्टिस अरोड़ा ने कार्यवाही रोककर वकील को वापस बुलाया और उनके व्यवहार पर आश्चर्य तथा अप्रसन्नता व्यक्त की।
हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखने वाले वकील का केवल इसलिए न्यायिक व्यवस्था पर अविश्वास जताना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पारित आदेश उनके या उनके मुवक्किल के अनुकूल नहीं है।
कोर्ट ने यह आशंका भी व्यक्त की कि वकील अपने मुवक्किल के सामने आदेश को उचित ठहराने के लिए न्यायाधीश और न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध निराधार आरोप लगाने के लिए उसे प्रभावित या उकसा सकते हैं।
जस्टिस अरोड़ा ने न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए मामले को दूसरी पीठ के समक्ष भेजना उचित समझा। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को पहले दिए गए निर्देश प्रभावी रहेंगे।
91 वर्षीय ससुर ने बहू को घर में रहने की अनुमति देने के आदेश को दी थी चुनौती
यह विवाद 91 वर्षीय अर्जुन देव भाटिया की याचिका से संबंधित है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 23 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी बहू को घरेलू हिंसा के मामले में वैकल्पिक आवास के रूप में दिल्ली के पीतमपुरा स्थित उनके मकान में रहने की अनुमति दी गई थी।
भाटिया इस मकान के पूर्ण स्वामी हैं और स्वयं वहीं रहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश तब दिया था जब उनकी बहू को उस किराए के फ्लैट से बेदखली का सामना करना पड़ा, जहां वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रह रही थीं।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि क्या भाटिया अपनी बहू को मकान में रहने देने के बजाय उसके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर सकते हैं।
भाटिया के वकील ने बताया कि वह बहू के वर्तमान किराए के फ्लैट का 27,500 रुपये मासिक किराया देने और छह महीने के किराए के बराबर राशि अग्रिम जमा करने को तैयार हैं।
हालांकि, बहू के वकील ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल पहले ही किराए का फ्लैट खाली कर मकान मालिक को चाबियां सौंप चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किराया मिलने पर भी वह उस फ्लैट में वापस नहीं जाना चाहतीं।
महिला के पति के वकील ने फ्लैट का कब्जा मकान मालिक को सौंपे जाने के दावे का विरोध किया।
मकान का कब्जा स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
दोनों पक्षों के विरोधाभासी दावों को देखते हुए जस्टिस अरोड़ा ने अर्जुन देव भाटिया को छह महीने के किराए के बराबर राशि कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने महिला के पति को भी मकान मालिक का कोई बकाया किराया होने पर उसे दो दिनों के भीतर अदालत में जमा करने को कहा।
इसके अलावा, कोर्ट ने मकान मालिक को नोटिस जारी करते हुए किराए के फ्लैट के कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि फ्लैट वास्तव में खाली किया गया है या नहीं।
हाईकोर्ट ने चाबियां मकान मालिक को सौंपने के संबंध में महिला के बार-बार बदलते रुख को भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
इन्हीं निर्देशों को आदेश में दर्ज कराते समय महिला के वकील ने कार्यवाही बाधित की थी। उनके आचरण को आदेश में दर्ज करते हुए हाईकोर्ट ने मामला दूसरी पीठ के समक्ष भेजने का निर्णय लिया।
