दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2026 से आदेश सुनाने के लिए लंबित पड़े एक मामले में संबंधित ट्रायल कोर्ट के जज, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और डिस्ट्रिक्ट जज से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस देरी के कारणों पर इन न्यायिक अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करे। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट में दर्ज उन टिप्पणियों पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिनमें स्टाफ की कमी और 4,500 से अधिक लंबित मुकदमों का हवाला दिया गया है।
यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें दिल्ली के उत्तरी जिले स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (महिला कोर्ट)-02 की अदालत में लंबित एक शिकायत वाद के जल्द और समयबद्ध निपटारे की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने 8 अप्रैल, 2024 को दायर एक अर्जी का शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया है। इस अर्जी के माध्यम से 1 दिसंबर, 2023 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि अंतरिम स्थगन हटाने की अर्जी पर 6 जनवरी, 2026 को ही बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद, यह मामला 22 अप्रैल, 2026 से केवल आदेश सुनाए जाने के लिए लंबित पड़ा है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया, जिसे राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल (क्रिमिनल) ने स्वीकार किया। इसके बाद जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने रिकॉर्ड पर रखी गई ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट्स का अवलोकन किया। कोर्ट ने विशेष रूप से 22 जुलाई, 2025 से लेकर अब तक के आदेशों की जांच की, जब से संबंधित जज इस अदालत का कार्यभार संभाल रहे हैं। आदेश सुनाने में हो रही इस देरी पर गंभीर रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा, “यह अदालत ऑर्डर शीट से आदेश न सुनाए जाने का कारण समझने में असमर्थ है।”
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह याचिका में उठाए गए बिंदुओं और आदेश सुनाने में हुई देरी के कारणों को लेकर संबंधित पीठासीन जज, संबंधित सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट जज से रिपोर्ट मांगे।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में दर्ज कुछ विशेष प्रशासनिक टिप्पणियों का भी संज्ञान लिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आदेश दिया कि सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट जज अपनी रिपोर्ट में इस टिप्पणी के संदर्भ को भी स्पष्ट करें कि “यह अदालत केवल एक स्टेनोग्राफर के साथ काम कर रही है और यहां 4500 से अधिक मामले लंबित हैं”। यह टिप्पणी ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट के साथ-साथ संबंधित जज के बाद के आदेशों में भी दर्ज की गई है।
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को इस आदेश की प्रति विशेष संदेशवाहक के माध्यम से संबंधित डिस्ट्रिक्ट जज, सीजेएम और पीठासीन जज को भेजने का निर्देश दिया है। सभी अधिकारियों को अगली सुनवाई की तारीख से दो दिन पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर, 2026 को सप्लीमेंट्री लिस्ट में सूचीबद्ध की गई है।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: प्रदीप बंसल व अन्य बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली व अन्य
वाद संख्या: डब्ल्यूपी (क्रिमिनल) 3516/2026 एवं क्रिमिनल एमए 35231/2026
पीठ: जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा
निर्णय की तिथि: 6 नवंबर, 2026
