इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी न्यायिक फैसले की गुणवत्ता उसके पन्नों की संख्या से नहीं, बल्कि उसमें किए गए न्यायिक परीक्षण और दिए गए तर्कों से निर्धारित होती है। कोर्ट ने एक मध्यस्थता विवाद में वाणिज्यिक अदालत का 159 पन्नों का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पारित मध्यस्थता अवॉर्ड को बरकरार रखा गया था।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने पाया कि इतने विस्तृत आदेश के बावजूद वाणिज्यिक अदालत ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उठाई गई आपत्तियों का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण नहीं किया था।
हाईकोर्ट ने धारा 37 के तहत दाखिल अपील स्वीकार करते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए गौतम बुद्ध नगर की वाणिज्यिक अदालत वापस भेज दिया।
159 पन्नों के आदेश में अधिकांश हिस्सा अवॉर्ड और दलीलों का
हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक अदालत के आदेश की पन्ने-दर-पन्ने जांच की।
खंडपीठ ने पाया कि आदेश के पृष्ठ 6 से 84 तक मध्यस्थता अवॉर्ड के पैराग्राफ 123 से 345 को दोहराया गया था। इसी तरह पृष्ठ 86 से 142 तक दोनों पक्षों की लिखित दलीलें पूरी तरह उद्धृत की गई थीं।
कोर्ट ने कहा:
“विवादित फैसले में कमी केवल अपर्याप्त तर्क देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वाणिज्यिक अदालत द्वारा की गई न्यायिक निर्णय प्रक्रिया की जड़ तक जाती है।”
खंडपीठ ने आगे कहा:
“न्यायिक निर्णय का यह मूलभूत गुण है कि किसी फैसले की गुणवत्ता और प्रभावशीलता उसके पन्नों की संख्या से नहीं, बल्कि न्यायिक परीक्षण की गहराई, उसके तर्कों की सटीकता और अदालत के सामने प्रस्तुत विवाद को सुलझाने के तरीके से निर्धारित होती है।”
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आदेश लंबा होने के बावजूद आपत्तियों का निस्तारण केवल संक्षिप्त रूप में किया गया था।
किराये के विवाद में प्रतिदिन 50 हजार रुपये हर्जाने का प्रावधान
मामला माइंडमिल सॉफ्टवेयर लिमिटेड और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच व्यावसायिक परिसर के पट्टे से संबंधित था।
दोनों पक्षों ने पहले 28 मार्च 2008 को एक अपंजीकृत पट्टा समझौता किया था, जो 1 अप्रैल 2008 से तीन वर्षों के लिए था।
इसके बाद 24 जून 2009 को उसी परिसर के लिए पंजीकृत पट्टा समझौता हुआ। इसकी अवधि 24 जून 2009 से 23 मई 2010 तक थी और मासिक किराया पांच लाख रुपये निर्धारित किया गया था।
समझौते की धारा 11 में प्रावधान था कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद मालिक की लिखित अनुमति के बिना परिसर पर कब्जा बनाए रखने पर किरायेदार को प्रतिदिन 50 हजार रुपये हर्जाना देना होगा।
23 मई 2010 को पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी पेंगुइन रैंडम हाउस ने परिसर खाली नहीं किया।
माइंडमिल सॉफ्टवेयर ने पांच लाख रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बिल जारी करना जारी रखा और मार्च 2011 तक उनका भुगतान भी हुआ।
पेंगुइन रैंडम हाउस ने इन भुगतानों को किराया बताया, जबकि माइंडमिल सॉफ्टवेयर ने इन्हें अनधिकृत कब्जे और उपयोग के बदले हर्जाना माना।
1 अप्रैल 2011 को माइंडमिल सॉफ्टवेयर ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।
मध्यस्थ ने 5 सितंबर 2012 के अवॉर्ड में प्रतिदिन 50 हजार रुपये की दर लागू करते हुए 24 मई 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए 1,04,70,968 रुपये और 1 अप्रैल 2011 से 5 सितंबर 2012 तक के लिए 2,10,50,000 रुपये देने का आदेश दिया। इन राशियों पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी निर्धारित किया गया।
पेंगुइन रैंडम हाउस ने अवॉर्ड को चुनौती दी, लेकिन वाणिज्यिक अदालत ने 8 दिसंबर 2023 को उसकी आपत्तियां खारिज कर दीं।
हर्जाने और पट्टे के नवीनीकरण पर पक्षकारों की दलीलें
पेंगुइन रैंडम हाउस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल अग्रवाल और अधिवक्ता वेदांत अग्रवाल ने दलील दी कि वाणिज्यिक अदालत ने अवॉर्ड और आपत्तियों को दोहराने के अलावा उनका वास्तविक परीक्षण नहीं किया।
उन्होंने कहा कि हर्जाने का निर्धारण भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 73 और 74 के अनुरूप नहीं था।
उनका तर्क था कि माइंडमिल सॉफ्टवेयर लगातार किराया स्वीकार करती रही, इसलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 116 के तहत पट्टा नवीनीकृत माना जाना चाहिए और समझौते की धारा 11 लागू नहीं होगी।
उन्होंने ईमेल का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी ने मार्च 2011 में परिसर खाली करने का प्रयास किया था और चाबियां भी सौंप दी थीं, लेकिन दूसरी कंपनी ने उन्हें लौटा दिया। अंततः 9 फरवरी 2016 को चाबियां वाणिज्यिक अदालत में जमा कराई गईं।
माइंडमिल सॉफ्टवेयर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय और अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने दलील दी कि वाणिज्यिक अदालत ने पर्याप्त कारणों के आधार पर फैसला दिया था।
उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत अदालत साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती।
उनका यह भी तर्क था कि समझौते की धारा 11 लिखित अनुमति के बिना कब्जा बनाए रखने की स्थिति को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करती है, इसलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 लागू नहीं होगी।
वैकल्पिक रूप से उन्होंने Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies Limited के फैसले का हवाला देकर कहा कि हर्जाने की गणना गलत पाए जाने पर हाईकोर्ट अवॉर्ड में संशोधन कर सकता है।
हर्जाने की वैधता और पक्षकारों के आचरण की जांच जरूरी थी
हाईकोर्ट ने पाया कि पट्टा समझौते की धारा 11 बिना किसी शर्त के लागू होने वाला प्रावधान नहीं था। इसकी प्रयोज्यता कुछ परिस्थितियों पर निर्भर थी, जिनकी जांच आवश्यक थी।
खंडपीठ ने कहा कि संविदा अधिनियम की धारा 74 के तहत प्रतिदिन 50 हजार रुपये की निर्धारित राशि को हर्जाने की अधिकतम सीमा के रूप में देखा जा सकता है, न कि स्वतः हर्जाने की गणना का आधार माना जा सकता है।
कोर्ट ने पाया कि वाणिज्यिक अदालत ने धारा 73 और 74 के तहत हर्जाने की वैधता और राशि, पक्षकारों के आचरण तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 के तहत पट्टे के जारी रहने के प्रश्न की जांच नहीं की।
किराये के भुगतान, ईमेल और चाबियां सौंपने तथा वापस किए जाने की परिस्थितियों पर भी विचार नहीं हुआ था।
हाईकोर्ट ने Bombay Slum Redevelopment Corporation Private Limited v. Samir Narain Bhojwani के फैसले का उल्लेख किया। इस फैसले के अनुसार, धारा 34 की याचिका का गुण-दोष पर विचार किए बिना संक्षिप्त निस्तारण होना उन असाधारण परिस्थितियों में शामिल है, जिनमें मामला दोबारा सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है।
खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामला भी इसी श्रेणी में आता है और विवादित आदेश की लंबाई के बावजूद यह केवल “संक्षिप्त निस्तारण” था।
हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अवॉर्ड के गुण-दोष पर आगे टिप्पणी करने से परहेज किया, ताकि दोबारा सुनवाई के दौरान किसी पक्ष के हित प्रभावित न हों।
वाणिज्यिक अदालत को नए सिरे से फैसला देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए 8 दिसंबर 2023 का वाणिज्यिक अदालत का आदेश रद्द कर दिया।
मामले को गौतम बुद्ध नगर की वाणिज्यिक अदालत वापस भेजते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद यथाशीघ्र नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट के 1 मार्च 2024 के आदेश के तहत पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जमा की गई राशि पहले की शर्तों पर सावधि जमा (FD) में बनी रहेगी। इस संबंध में आगे का आदेश वाणिज्यिक अदालत दे सकेगी।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Penguin Random House India Private Limited v. Mindmill Software Limited
केस नंबर: Appeal Under Section 37 of Arbitration and Conciliation Act, 1996 No. 34 of 2024
पीठ: मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र
फैसले की तारीख: 4 नवंबर 2026
