कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z-प्लस से घटाकर X श्रेणी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया कि सांसद और उनके परिवार पर कथित हमलों की शिकायतें मिलने के बावजूद सुरक्षा खतरे का दोबारा आकलन क्यों नहीं किया गया।
जस्टिस कृष्णा राव ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अभिषेक बनर्जी की ओर से कई घटनाओं की जानकारी देने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने के बाद भी सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई।
कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि 9 मई को नई सरकार के गठन के महज तीन दिन बाद 12 मई को बनर्जी की सुरक्षा Z-प्लस से घटाकर X श्रेणी कर दी गई। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई नियम छह महीने की निर्धारित अवधि से पहले सुरक्षा की समीक्षा करने से रोकता है।
अभिषेक बनर्जी ने सुरक्षा घटाने के फैसले को राजनीतिक बताया
बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा में कटौती राजनीतिक कारणों से और सत्तारूढ़ दल के कहने पर की गई।
उन्होंने बताया कि खतरे के आकलन के आधार पर बनर्जी को 2013 से Z-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी। हालांकि, अधिकृत सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक या विचार-विमर्श के बिना उनकी सुरक्षा घटाकर X श्रेणी कर दी गई।
आलम ने दावा किया कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद बनर्जी और उनके परिवार पर छह हमले हुए। इसके बावजूद सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकारियों को भेजे गए कई अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सांसद के आवास और कार्यालय के बाहर तैनात पुलिस पिकेट हटा दी गईं।
सुनवाई के दौरान आलम ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे बनर्जी के आवास के बाहर बनी पुलिस चौकी को गिराने के लिए JCB मशीन लाई गई थी। उन्होंने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने नई सरकार के गठन के बाद हुई कथित हिंसक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बनर्जी को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है।
राज्य सरकार ने कहा, Z-प्लस सुरक्षा अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी विशेष श्रेणी की सुरक्षा को अपना अधिकार बताकर उसकी मांग नहीं कर सकता।
उन्होंने दलील दी कि पुलिस को डायमंड हार्बर के सांसद के संबंध में ऐसा कोई विशेष खतरे का आकलन प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके आधार पर Z-प्लस सुरक्षा जरूरी मानी जाए।
राज्य सरकार ने बताया कि 12 मई को सुरक्षा घटाए जाने के बाद 29 मई को इसकी समीक्षा की गई थी। सामान्यतः ऐसी समीक्षा हर छह महीने में होती है और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में निर्धारित थी।
भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि अधिकांश सांसदों को X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जबकि Z-प्लस सुरक्षा पर काफी सार्वजनिक धन खर्च होता है।
हाईकोर्ट ने पूछा, छह महीने से पहले समीक्षा करने पर क्या रोक है?
जस्टिस कृष्णा राव ने राज्य सरकार से पूछा कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद हुई कथित घटनाओं की जानकारी मिलने पर दोबारा खतरे का आकलन क्यों नहीं किया गया।
कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या किसी नियम या प्रक्रिया के तहत सुरक्षा समीक्षा समिति छह महीने की अवधि पूरी होने से पहले बैठक नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अधिकारियों ने बनर्जी द्वारा बताई गई घटनाओं पर विचार किया था और यदि किया था, तो उन्हें सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं माना गया।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने बताया कि कुछ कथित घटनाओं के बाद बनर्जी को बिना किसी चोट के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।
इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि चोट नहीं लगने को सुरक्षा खतरे का नया आकलन नहीं करने का आधार कैसे बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती सुरक्षा कटौती के बाद सामने आई घटनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर अवमानना कार्रवाई की मांग
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का भी अनुरोध किया। राज्य सरकार का आरोप था कि एक प्रकाशन के माध्यम से न्यायपालिका के एक वर्ग पर सवाल उठाए गए थे।
जस्टिस राव ने स्पष्ट किया कि किसी एक प्रकाशन के कारण रिट याचिका प्रभावित नहीं होगी। कोर्ट सभी प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर विचार करके आदेश पारित करेगा।
बनर्जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा घटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
