सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षण पाने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य निवास वन क्षेत्र में होना और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होना आवश्यक है। केवल जंगल की जमीन पर खेती करने से कोई व्यक्ति वनवासी की श्रेणी में नहीं आ जाता।
कोर्ट ने तमिलनाडु के मेघमलाई वन क्षेत्र में खेती करने वाले उन व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों पर विचार की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, जो जंगल की सीमा के बाहर रहते हैं या वन क्षेत्र में केवल अस्थायी रूप से निवास करते हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने शेष दावों की जांच की निगरानी के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।
यह आदेश अगस्त्यमलाई क्षेत्र के जंगलों में अतिक्रमण से संबंधित मामले में 6 नवंबर 2026 को पारित किया गया। मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है।
मेघमलाई वन क्षेत्र में अतिक्रमण का विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को वन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने, पुनर्वास और पर्यावरणीय बहाली के लिए समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद मेघमलाई क्षेत्र में रहने वाले और वन भूमि पर खेती करने वाले व्यक्तियों के वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों से संबंधित आवेदन दाखिल हुए।
19 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से चार मुद्दों पर जवाब मांगा था।
इनमें आरक्षित वन क्षेत्र में सिल्क कॉटन की खेती, जिला कलेक्टर द्वारा जारी पट्टे, अतिक्रमणकारी के रूप में पहचाने गए 118 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की स्थिति शामिल थी।
राज्य सरकार और अन्य पक्षों की दलीलें
तमिलनाडु के राजस्व विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि सिल्क कॉटन की खेती लंबे समय से अधिकारियों की मौन सहमति से होती रही थी। उस समय संबंधित जमीन आरक्षित वन क्षेत्र नहीं थी और सिल्क कॉटन को लघु वनोपज माना जाता था।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब ऐसी खेती की अनुमति नहीं दे रही और न ही उसे प्रोत्साहित कर रही है।
राज्य की ओर से यह भी बताया गया कि अतिक्रमणकारी के रूप में चिह्नित 118 सरकारी कर्मचारियों में से 20 अपना अतिक्रमण हटाने पर सहमत हो गए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने का सुझाव दिया।
सामाजिक न्याय विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू ने कहा कि जिन व्यक्तियों को कानून के तहत अधिकार मिल सकते हैं, उनके दावों का निर्णय होने से पहले उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं माना जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि लगभग 40 ग्राम सभाओं का गठन किया गया है और करीब 1,600 दावे प्राप्त हुए हैं।
न्यायमित्र के. परमेश्वर ने पहले से तय मुद्दों को दोबारा खोलने का विरोध किया।
उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के 17 मार्च 2022 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें वर्ष 1978 की वन बंदोबस्त कार्यवाही पर विचार किया गया था।
न्यायमित्र ने कहा कि वन क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्ति केवल जंगल की जमीन पर खेती करने के आधार पर वन अधिकार अधिनियम का संरक्षण नहीं मांग सकते।
उन्होंने प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से कराने का अनुरोध किया।
वन अधिकार के लिए जंगल में मुख्य निवास और निर्भरता जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 2(c) और 2(o) की व्याख्या करते हुए कहा कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की परिभाषाओं में मुख्य रूप से वन क्षेत्र में निवास और उस पर निर्भरता आवश्यक है।
बेंच ने स्पष्ट किया कि वन अधिकार संबंधी दावों का निर्धारण अधिनियम की धारा 6 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि दावों का निर्णय “वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 6 और उसके तहत बनाए गए नियमों की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाना चाहिए, न कि केवल वर्तमान कब्जे के आधार पर।”
राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार, मेघमलाई क्षेत्र में 4,594 व्यक्तियों का लगभग 5,072.64 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा था।
इसमें लगभग 3,637.83 हेक्टेयर भूमि पर सिल्क कॉटन की खेती हो रही थी।
इन व्यक्तियों में 232 ऐसे थे जो अस्थायी रूप से वन क्षेत्र में रहकर खेती कर रहे थे, जबकि 2,767 व्यक्ति वन सीमा के बाहर निवास करते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों श्रेणियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों पर विचार की प्रक्रिया से बाहर कर दिया।
टाइगर रिजर्व के संरक्षण को प्राथमिकता
बेंच ने कहा कि मेघमलाई को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। ऐसे में महत्वपूर्ण बाघ आवास का संरक्षण विशेष महत्व रखता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“महत्वपूर्ण बाघ आवास की पवित्रता और संरक्षण को वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने के उद्देश्य वाले किसी भी दावे पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”
सिल्क कॉटन की व्यावसायिक खेती को लघु वनोपज मानने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सिल्क कॉटन की खेती को लघु वनोपज बताने वाली राज्य सरकार की दलील स्वीकार नहीं की।
कोर्ट ने पाया कि खेती के माध्यम से उत्पादित सिल्क कॉटन को लघु वनोपज घोषित करने वाली कोई अधिसूचना रिकॉर्ड पर पेश नहीं की गई थी।
बेंच ने कहा कि उपलब्ध सामग्री प्राकृतिक रूप से मिलने वाली वनोपज के पारंपरिक संग्रह के बजाय योजनाबद्ध व्यावसायिक खेती की ओर संकेत करती है।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“व्यावसायिक फसल की योजनाबद्ध खेती की अवधारणा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज की मूल अवधारणा के पूरी तरह विपरीत है।”
सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि वन क्षेत्रों के भीतर योजनाबद्ध व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं दी जा सकती।
बेंच ने सिल्क कॉटन की खेती को वन क्षेत्र में कृषकों की मौजूदगी का औचित्य बताने वाली राज्य सरकार की दलील को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।
कोर्ट ने यह भी पाया कि खेती के लिए किसी बड़े व्यावसायिक उद्यम द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दिए जाने संबंधी राज्य सरकार का दावा उसके अपने आंकड़ों से मेल नहीं खाता।
बेंच ने कहा:
“स्पष्ट रूप से, जंगल के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति दूसरों की वित्तीय सहायता या सहयोग के बिना जंगल के भीतर व्यावसायिक फसलों की खेती करने की स्थिति में नहीं होगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने CEC को इस पहलू की जांच करने और सिल्क कॉटन के लघु वनोपज होने के प्रश्न पर अपनी राय देने का निर्देश दिया।
वन अधिकार दावों में देरी के लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार
सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों के निस्तारण में देरी के लिए तमिलनाडु सरकार को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना।
बेंच ने कहा कि जब तक कोर्ट ने वन क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले पर संज्ञान नहीं लिया था, तब तक ग्राम सभाओं का गठन भी नहीं हुआ था।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देशों के बाद ही “देर से ही सही, सक्रिय हुई।”
पूर्व CJI बी.आर. गवई की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित
सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार दावों के निस्तारण और निगरानी के लिए निम्न निर्देश जारी किए:
- वन क्षेत्र में अस्थायी निवास के साथ खेती करने वाले श्रेणी-II के व्यक्तियों और वन सीमा के बाहर रहने वाले श्रेणी-III के व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों पर विचार की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।
- तमिलनाडु सरकार को शेष ग्राम सभाओं के गठन के लिए अंतिम अवसर के रूप में 30 दिन दिए गए हैं। इनके गठन के पांच महीने के भीतर संबंधित दावों का निर्णय करना होगा।
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित होगी, जो दावों पर पारित आदेशों की जांच करके सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देगी।
- समिति की सहायता CEC का एक अधिकारी और तमिलनाडु के प्रधान मुख्य वन संरक्षक करेंगे।
- समिति के अध्यक्ष को 25-25 लाख रुपये की चार किस्तों में कुल एक करोड़ रुपये मानदेय दिया जाएगा। समिति के अन्य सभी खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी।
NH-744 और अन्य निर्देश
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने NH-744 से संबंधित प्रस्ताव, जिसमें पुलियारा-एडामोन सुरंग भी शामिल है, पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने CEC को वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया।
राज्य के विधि विभाग की ओर से अधिवक्ता वृंदा भंडारी के अनुरोध पर कोर्ट ने विभाग को मामले में प्रतिवादी पक्षकार बनाया।
बेंच ने अतिक्रमण से जुड़े मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग को सौंप दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्थिति रिपोर्ट के लिए मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2027 को निर्धारित की है।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: A. John Kennedy and Others v. State of Tamil Nadu and Others
केस नंबर: Civil Appeal Nos. 6395-6397 of 2025
पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता
आदेश की तारीख: 6 नवंबर 2026
