सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT), इंडिया संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘अन्य प्राधिकरण’ की श्रेणी में आता है और इस प्रावधान के उद्देश्य से उसे ‘राज्य’ माना जाएगा। कोर्ट ने पाया कि ट्रस्ट के वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यात्मक मामलों पर केंद्र सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के 1 जून 2012 के फैसले को बरकरार रखते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट की अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके सामने एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या नेशनल बुक ट्रस्ट संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई ‘राज्य’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने ट्रस्ट को सरकारी नियंत्रण वाली संस्था माना था
दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने एक संदर्भ पर सुनवाई करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट की कानूनी स्थिति की जांच की थी।
हाईकोर्ट ने Ramana Dayaram Shetty, Ajay Hasia और विशेष रूप से Pradeep Kumar Biswas मामलों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विचार किया था।
1 जून 2012 को पूर्ण पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि नेशनल बुक ट्रस्ट पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है। हाईकोर्ट ने इसे वास्तविक रूप से सरकार का एक साधन या उसके समान कार्य करने वाली संस्था माना था।
इस फैसले को ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने न्यायमित्र (Amicus Curiae) के रूप में कोर्ट की सहायता की। उनके साथ अधिवक्ता हर्षिता सुखीजा भी थीं।
ट्रस्ट ने सरकारी अनुदान और स्वतंत्र आय का तर्क दिया
नेशनल बुक ट्रस्ट ने दलील दी कि वह एक सोसायटी या ट्रस्ट है और उसकी कानूनी स्थिति किसी वैधानिक निगम जैसी नहीं है।
ट्रस्ट का कहना था कि सरकारी अनुदान उसकी आय का केवल एक स्रोत है। कुछ वर्षों में उसकी अपनी आय कुल प्राप्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।
इस आधार पर ट्रस्ट ने तर्क दिया कि केवल सरकारी अनुदान प्राप्त होने को निर्णायक मानकर दिल्ली हाईकोर्ट उसे अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित नहीं कर सकता था।
संस्था का कानूनी स्वरूप नहीं, सरकार से उसका वास्तविक संबंध महत्वपूर्ण
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के कानूनी स्वरूप पर आधारित दलील स्वीकार नहीं की।
बेंच ने Ajay Hasia के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी संस्था का सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना अपने आप में उसे अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर नहीं करता।
कोर्ट ने कहा:
“इसलिए संवैधानिक जांच का केंद्र संस्था और सरकार के बीच संबंध की वास्तविक प्रकृति होती है, न कि उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए अपनाया गया नाम या कानूनी स्वरूप।”
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार के 15 जून 1957 और 28 सितंबर 1962 के प्रस्तावों के माध्यम से हुई थी।
ट्रस्ट के नियमों की जांच में कोर्ट ने सरकारी नियंत्रण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान पाए।
- ट्रस्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वह सरकार की इच्छा तक पद पर बना रहता है।
- शिक्षा, वित्त तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों के प्रतिनिधि ट्रस्ट के शासी निकाय और कार्यकारी समिति में शामिल होते हैं।
- कार्यकारी समिति की विनियामक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- ट्रस्ट के खातों का प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से परामर्श करके निर्धारित किया जाता है और CAG ही उनका ऑडिट करता है।
इन प्रावधानों पर विचार करते हुए बेंच ने कहा:
“यह केवल ऐसा मामला नहीं है, जहां कोई सरकारी अधिकारी संयोगवश किसी अन्यथा स्वतंत्र संगठन से जुड़ा हुआ हो।”
प्रकाशनों से आय होने पर भी सरकारी नियंत्रण समाप्त नहीं होता
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की वित्तीय स्वतंत्रता संबंधी दलील पर भी विचार किया।
बेंच ने कहा कि किसी एक मामले में वित्तीय स्वायत्तता को संस्था की संरचना, प्रबंधन और सरकारी निगरानी से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“इसलिए ट्रस्ट को अपने प्रकाशनों से राजस्व प्राप्त होने का तथ्य अपने आप में उसके संचालन संबंधी ढांचे से स्पष्ट होने वाले व्यापक सरकारी नियंत्रण को समाप्त नहीं करता।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पुस्तकों का प्रकाशन करना अपने आप में कोई संप्रभु कार्य नहीं है।
Zee Telefilms के फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल सार्वजनिक कार्य करना किसी संस्था को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
हालांकि, बेंच ने पाया कि नेशनल बुक ट्रस्ट के उद्देश्य उन सार्वजनिक और राष्ट्रीय प्रयोजनों को दर्शाते हैं, जिनके लिए सरकार ने उसकी स्थापना की थी।
इनमें उचित कीमतों पर साहित्य प्रकाशित करना, पुस्तकों का अनुवाद करना और ज्ञान का प्रसार करना शामिल है।
अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ होने से कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की उस आशंका पर भी स्पष्टीकरण दिया, जिसे उसने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ और सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था।
बेंच ने कहा कि किसी संस्था को अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित करने का अर्थ यह नहीं है कि वह केंद्र सरकार का विभाग बन जाती है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“इससे ट्रस्ट भारत सरकार के किसी विभाग में परिवर्तित नहीं हो जाता और न ही ट्रस्ट का प्रत्येक कर्मचारी सरकारी सेवक बन जाता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 12 के तहत किसी संस्था की स्थिति निर्धारित होने से संविधान के अनुच्छेद 309, 310 या 311 के अंतर्गत स्वतः कोई परिणाम उत्पन्न नहीं होता।
सरकार का नियंत्रण स्थापना से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नेशनल बुक ट्रस्ट में सरकार की भूमिका उसकी स्थापना से शुरू होकर प्रशासन, कार्यकारी कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट और रिपोर्टिंग तक बनी रहती है।
बेंच ने कहा:
“यह केवल सीमित या सामान्य विनियामक निगरानी का मामला नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर रखा जा सके।”
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नेशनल बुक ट्रस्ट पर सरकार का नियंत्रण व्यापक है और वह अनुच्छेद 12 के तहत ‘अन्य प्राधिकरण’ की श्रेणी में आता है।
इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
बेंच ने मामले में न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई सहायता की भी सराहना की।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: The Chairman, National Book Trust, India and Another v. A.R. Abdul Gaffar and Others
केस नंबर: Civil Appeal No. 14369 of 2015
पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
