हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक ब्लैकलिस्ट करने का आदेश तर्कपूर्ण होना चाहिए क्योंकि इसके आर्थिक और नागरिक परिणाम हैं। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी 17-10-2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहले याचिकाकर्ता या उसकी किसी सहयोगी संस्था या
