सरकारी स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ बेदखली नोटिस बरकरार, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2.82 लाख रुपये का बकाया किराया चुकाने का दिया निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन (KTPS) के आवासीय क्वार्टर में रह रही एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ जारी बेदखली नोटिस को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षिका किराया चुकाने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, उन्हें 2.82 लाख रुपये का बकाया किराया आठ समान मासिक किस्तों में जमा करने की अनुमति दी गई है।

न्यायमूर्ति अर्जुन रे मुखर्जी ने 16 नवंबर के अपने आदेश में 22 अप्रैल 2025 को जारी बेदखली नोटिस में कोई कानूनी खामी नहीं पाई। हालांकि, कोर्ट ने सवाल उठाया कि संबंधित दिशानिर्देश वर्ष 2016 में लागू होने के बावजूद प्राधिकरण ने बकाया राशि की मांग करने में लगभग दस वर्ष क्यों लगा दिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षिका ने संबंधित अवधि के दौरान आवासीय सुविधा का लाभ उठाया था, इसलिए वह निर्धारित किराया देने से इनकार नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने यह भी पाया कि बेदखली नोटिस से उनके किसी कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

आठ मासिक किस्तों में बकाया चुकाने का निर्देश

हाईकोर्ट ने शिक्षिका को दिसंबर 2026 से आठ समान मासिक किस्तों में 2.82 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। प्रत्येक किस्त संबंधित महीने की 10 तारीख तक चुकानी होगी।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षिका निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करतीं, तो KTPS प्राधिकरण कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

हालांकि, कोर्ट ने प्राधिकरण से यह भी सवाल किया कि 10 नवंबर 2016 को नया सर्कुलर जारी होने के तत्काल बाद संशोधित किराया शर्तों को लागू क्यों नहीं किया गया।

2008 में आवंटित क्वार्टर को लेकर विवाद

याचिकाकर्ता कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षिका हैं। यह एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है। उन्होंने 18 सितंबर 2008 को KTPS परिसर में आवासीय क्वार्टर के लिए आवेदन किया था।

प्राधिकरण ने 5 दिसंबर 2008 को उन्हें 816 रुपये मासिक किराये पर क्वार्टर आवंटित किया था। जनवरी 2016 में किराया बढ़ाकर 979 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।

इसके बाद KTPS ने 10 नवंबर 2016 को बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों को विभागीय आवास आवंटित करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन स्कूल कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से सरकारी आवास नहीं मिला था, लेकिन वे KTPS के क्वार्टर में रह रहे थे, उन्हें अपने आवास किराया भत्ते (HRA) के बराबर राशि किराये के रूप में पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) को सीधे जमा करनी थी।

अगस्त 2020 में प्राधिकरण ने शिक्षिका से 53,485 रुपये का बकाया किराया 30 दिनों के भीतर जमा करने को कहा। शिक्षिका ने 15 अक्टूबर 2020 को यह राशि चुका दी।

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इसके बाद एक अन्य मांग पर उन्होंने 22 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त 16,643 रुपये भी जमा किए।

हालांकि, 22 अप्रैल 2025 को KTPS ने नवंबर 2016 से दिसंबर 2024 तक के HRA आधारित किराये के 2.82 लाख रुपये बकाया होने का हवाला देते हुए बेदखली नोटिस जारी किया।

नोटिस में बताया गया कि प्रबंधन ने मामले पर विचार करने के बाद उन्हें दी जा रही आवासीय सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ शिक्षिका ने हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें

शिक्षिका की ओर से अधिवक्ता सलिल कुमार मैती ने दलील दी कि बेदखली का निर्णय गैरकानूनी है, क्योंकि यह 10 नवंबर 2016 के सर्कुलर के प्रावधानों के विपरीत है।

वहीं, KTPS प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजय डे ने नोटिस को वैध बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षिका ने किराये के भुगतान में चूक की थी और प्राधिकरण ने बेदखली नोटिस जारी करते समय न तो किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया और न ही कोई प्रक्रियागत अनियमितता की।

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आवास का लाभ लेने पर किराया चुकाना अनिवार्य: हाईकोर्ट

आवास आवंटन की शर्तों और 2016 के दिशानिर्देशों की जांच के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता KTPS द्वारा आवास उपलब्ध कराए गए बाहरी व्यक्तियों की श्रेणी में आती हैं।

कोर्ट ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन स्कूल कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से आवास नहीं मिला है, उन्हें KTPS के क्वार्टर में रहने के लिए अपने HRA के बराबर राशि WBPDCL को किराये के रूप में देनी होगी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षिका ने संबंधित अवधि में क्वार्टर का उपयोग किया था और इसलिए वह लागू दिशानिर्देशों का पालन करने तथा निर्धारित राशि चुकाने के लिए बाध्य हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति मुखर्जी ने इस बात पर सवाल उठाया कि नवंबर 2016 से नियम लागू होने के बावजूद प्राधिकरण ने बकाया वसूली का मुद्दा इतने लंबे समय तक क्यों नहीं उठाया।

अंततः हाईकोर्ट ने बेदखली नोटिस में कोई कानूनी खामी नहीं पाते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही शिक्षिका को बकाया किराया आठ मासिक किस्तों में चुकाने की अनुमति दी।

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