यमुना में प्रदूषण बढ़ने पर राज्य और जिले होंगे जवाबदेह, सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को निगरानी और जुर्माना तय करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों की सीमाओं पर नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 4 नवंबर के अपने आदेश में CPCB को जुर्माने और मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यमुना की सफाई पर भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ा है।

यह आदेश यमुना की सफाई से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

पानी की गुणवत्ता खराब होने पर लगेगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यमुना और उसमें मिलने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की जांच उन स्थानों पर की जाए, जहां वे किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले में प्रवेश करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं।

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पीठ ने कहा कि किसी क्षेत्र से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता के किसी भी मानक में गिरावट आने पर संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराकर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने या मुआवजे की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी। CPCB को इस राशि की गणना का तरीका सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है।

सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से साफ नहीं होगी यमुना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को नदी में पहुंचने से पहले ही रोकना या कम करना जरूरी है।

पीठ के अनुसार, केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पर्याप्त नहीं होगा। जहां सीवेज का बहाव रोकना संभव नहीं है, वहां उसे एकत्र कर उपचारित करना आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा कि मजबूत सीवेज नेटवर्क की कमी और बरसाती नालों के सीवेज नालों से जुड़े होने के कारण गंदे पानी को रोकना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

पीठ ने यह भी कहा कि अतिक्रमण वाली जमीन पर बनी अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज व्यवस्था विकसित करना मुश्किल है। इन बस्तियों का निर्माण व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है और पाइपलाइन बिछाने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नालों और नदी के तल पर बनी अनधिकृत कॉलोनियों तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को हटाकर उनके निवासियों का पुनर्वास किए बिना इन क्षेत्रों का सीवेज यमुना में पहुंचता रहेगा।

कोर्ट ने यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों का उल्लेख करते हुए कहा कि नदी की खराब स्थिति उसके किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों की नागरिक प्रशासन व्यवस्था की कमियों को दर्शाती है।

मछलियों की मौत और सफेद झाग बनने की घटनाओं की जांच होगी

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सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को यमुना में प्रदूषण बढ़ने की घटनाओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इनमें मछलियों की मौत, नदी की सतह पर सफेद झाग दिखाई देना, यूट्रोफिकेशन, शैवाल का अत्यधिक विकास और पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD) तथा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) के स्तर में वृद्धि शामिल हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जांच रिपोर्ट में प्रदूषण बढ़ने या संबंधित घटना के कारणों के साथ सुधार के लिए आवश्यक उपायों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

CPCB को बिना पूर्व सूचना निरीक्षण और रिकॉर्ड जांचने की अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों तथा संबंधित एजेंसियों को CPCB और उसके विशेषज्ञ संस्थानों को आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी, परिचालन और अन्य सहायता बिना देरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

पीठ ने सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, ठेकेदारों तथा सीवेज, ठोस कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का संचालन करने वाली एजेंसियों को CPCB अधिकारियों और उनकी अधिकृत एजेंसियों को परिसरों तथा रिकॉर्ड तक बिना किसी बाधा के पहुंच देने का आदेश दिया।

इसके तहत अधिकारी किसी भी समय बिना पूर्व सूचना निरीक्षण, अचानक पानी के नमूने एकत्र करने, पानी की मात्रा का ऑडिट, सेंसर की जांच और तकनीकी मूल्यांकन कर सकेंगे।

कोर्ट ने संबंधित विभागों और संयंत्र संचालकों को CPCB की केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली से जुड़ने के लिए पूर्ण तकनीकी सहयोग और बिना प्रतिबंध डेटा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

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