झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते पिता को उसकी कस्टडी मांगने से पहले अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 के तहत अदालत से अभिभावक घोषित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस आधार पर धारा 25 के तहत दाखिल कस्टडी याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं की जा सकती कि पिता को पहले किसी अदालत ने अभिभावक नियुक्त या घोषित नहीं किया है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए पिता की कस्टडी याचिका बहाल कर दी। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को मामले के गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।
क्या था कस्टडी विवाद?
मामले में पति-पत्नी का विवाह 10 दिसंबर 2017 को हुआ था। उनके बेटे का जन्म 19 जून 2020 को चंडीगढ़ में हुआ।
पिता पेशे से डॉक्टर हैं। उनके अनुसार, पत्नी 3 अगस्त 2022 को जमशेदपुर लौट गईं और बच्चे को उनके पास चंडीगढ़ में छोड़ दिया।
दो दिन बाद पत्नी ने पति और उनके माता-पिता के खिलाफ IPC की धारा 498A, 506 और 34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत FIR दर्ज कराई।
पुलिस ने बाद में पति के माता-पिता के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जबकि पति के खिलाफ IPC की धारा 498A और 506 के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
जांच अधिकारी के निर्देश पर पिता ने 20 अगस्त 2022 को बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन में बच्चे को मां के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद से बच्चा जमशेदपुर में मां के साथ रह रहा है।
पिता ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 25 के तहत बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दाखिल की। उन्होंने धारा 12 के तहत बच्चे से मिलने का अधिकार भी मांगा।
हालांकि, फैमिली कोर्ट ने 13 मार्च 2024 को प्रारंभिक स्तर पर ही याचिका खारिज कर दी।
फैमिली कोर्ट का कहना था कि पिता को धारा 7 के साथ धारा 17 के तहत याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी अदालत ने उन्हें अभिभावक नियुक्त नहीं किया था और मां भी बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक हैं।
हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
पिता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अधिवक्ता अजय कुमार साह और पीया भाटिया के साथ दलील दी कि अधिनियम की धारा 7 अभिभावक की नियुक्ति या घोषणा से संबंधित है। यह प्रावधान पहले से कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अभिभावक पर लागू नहीं होता।
उन्होंने कहा कि धारा 8 और 11 में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो प्राकृतिक अभिभावक के लिए धारा 25 के तहत कस्टडी मांगने से पहले धारा 7 के अंतर्गत घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य बनाता हो।
उन्होंने Shazia Aman Khan v. State of Orissa, Athar Hussain v. Syed Siraj Ahmed और Raj Kumar Gupta v. Barbara Gupta के फैसलों पर भरोसा किया।
मां की ओर से अधिवक्ता सुमीत गडोदिया और अधिवक्ता के.एस. नंदा ने फैमिली कोर्ट के आदेश का समर्थन किया।
उनका तर्क था कि धारा 25 में अभिभावक की कस्टडी और बच्चे को उसके अभिभावक की कस्टडी में वापस करने की बात कही गई है। चूंकि विवाद दो अभिभावकों के बीच है, इसलिए धारा 7 के तहत घोषणा आवश्यक है।
उन्होंने Githa Hariharan v. Reserve Bank of India और Ram Singh v. Lila Devi के फैसलों का हवाला दिया।
धारा 7 और धारा 25 का उद्देश्य अलग-अलग
हाईकोर्ट ने दोनों प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 7 अभिभावक की नियुक्ति या घोषणा से संबंधित है, जबकि धारा 25 उस बच्चे की कस्टडी वापस दिलाने से संबंधित है, जो अभिभावक की कस्टडी से चला गया हो या जिसे वहां से हटा दिया गया हो।
खंडपीठ ने कहा:
“केवल इस तथ्य से कि दोनों प्रावधान नाबालिग के कल्याण से संबंधित हैं, यह उचित नहीं हो जाता कि धारा 25 में ऐसी कठोर शर्त जोड़ दी जाए कि उसके तहत राहत मांगने वाले व्यक्ति को हर मामले में पहले धारा 7 के अंतर्गत नियुक्ति या घोषणा का अलग आदेश प्राप्त करना होगा।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 25 केवल अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावकों तक सीमित नहीं है।
“यह प्रावधान न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ के रूप में यह अनिवार्य करता है कि ऐसा अभिभावक आवश्यक रूप से अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक ही होना चाहिए।”
हाईकोर्ट ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति के अभिभावक होने की कानूनी स्थिति ही विवादित हो, वहां धारा 7 के तहत कार्यवाही आवश्यक हो सकती है।
लेकिन प्राकृतिक अभिभावक के मामले में स्थिति अलग है।
खंडपीठ ने कहा:
“जहां आवेदक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अभिभावक की हैसियत से अदालत के समक्ष आता है और नाबालिग की कस्टडी या उससे संबंधित अन्य राहत मांगता है, वहां केवल इस आधार पर याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं की जा सकती कि धारा 7 के तहत पहले कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गई है।”
मां के प्राकृतिक अभिभावक होने से पिता का दावा समाप्त नहीं होता
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष को भी अस्वीकार किया कि मां के प्राकृतिक अभिभावक होने के कारण पिता की कस्टडी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा:
“प्रतिवादी मां भी प्राकृतिक अभिभावक हैं, केवल इस तथ्य से अपीलकर्ता की प्राकृतिक अभिभावक की स्थिति समाप्त नहीं होती और न ही धारा 25 के तहत उसके दावे पर विचार करना असंभव हो जाता है।”
खंडपीठ ने हिंदू अल्पसंख्यकता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(a) के परंतुक का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां के पास होनी चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान को अन्य कानूनी प्रावधानों और इस स्थापित सिद्धांत के साथ पढ़ना होगा कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।
फैमिली कोर्ट को कस्टडी याचिका पर नए सिरे से सुनवाई का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2024 का फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और Original Suit No. 829 of 2023 बहाल कर दिया।
फैमिली कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए मामले के गुण-दोष पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे से मिलने के अधिकार को लेकर धारा 12 के तहत कोई आवेदन लंबित है, तो उस पर भी विचार किया जाए।
फैमिली कोर्ट बच्चे की दिनचर्या और भावनात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए मुलाकात या संपर्क के संबंध में अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला केवल याचिका की सुनवाई योग्यता तक सीमित है। उसने पक्षकारों के आरोपों या बच्चे की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए, इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
इसके साथ ही पिता की अपील स्वीकार कर ली गई।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Dr. Shantanu v. Vedika Kashyap
केस नंबर: F.A. No. 96 of 2024
पीठ: जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
फैसले की तारीख: 29 अक्टूबर 2026
