सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों की जानकारी उसे नहीं दिए जाने मात्र से उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। संबंधित प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टियों पर विचार करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय ले सकता है।
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने छत्तीसगढ़ के विधिक माप विज्ञान विभाग के दो कर्मचारियों की अपीलें खारिज करते हुए उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2023 के फैसलों की पुष्टि की, जिनमें 9 अक्टूबर 2017 को जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था।
क्या था मामला?
अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू क्रमशः 1989 और 1993 में रायपुर स्थित विधिक माप विज्ञान विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त हुए थे।
उन्हें क्रमशः 2012 और 2013 में सहायक ग्रेड-III के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद 19 जून 2015 को उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं।
25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र जारी किया। इसमें 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।
इस प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 लिपिकीय कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की जांच की।
कमेटी ने वर्ष 2013 से 2017 तक की ACR ग्रेडिंग को संख्यात्मक अंकों में परिवर्तित किया और पांच कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की। इनमें दोनों अपीलकर्ता भी शामिल थे।
कर्मचारियों ने भेदभाव और प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं बताने का मुद्दा उठाया
अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला ने दलील दी कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों पर समीक्षा के मानदंड एक समान लागू नहीं किए गए।
उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश वास्तविक रूप से दंडात्मक और कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले थे। इनका इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए किया गया।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि ACR में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी उन्हें कभी नहीं दी गई।
इस संबंध में उन्होंने Dev Dutt v. Union of India और Sukhdev Singh v. Union of India के फैसलों का हवाला दिया।
Baikuntha Nath Das के फैसले के आधार पर उन्होंने कहा कि पदोन्नति और सेवा नियमित होने के बाद पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों का महत्व समाप्त हो गया था।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रजत नायर ने इन दलीलों का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि समीक्षा 2017 के परिपत्र के अनुसार की गई थी और सभी 14 कर्मचारियों पर एक समान मानदंड लागू हुए थे।
दोनों अपीलकर्ताओं का प्रदर्शन निर्धारित ग्रेड ‘B’ के मानक से नीचे पाया गया था।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंडात्मक कार्रवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अपने आप में न तो दंडात्मक होता है और न ही कर्मचारी पर कोई कलंक लगाता है।
बेंच ने कहा कि ऐसे आदेशों की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।
अदालत यह जांच सकती है कि निर्णय के लिए प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध थी या नहीं, उस पर विचार किया गया था या नहीं और क्या कोई विवेकशील व्यक्ति उस सामग्री के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता था।
भेदभाव के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती कि किसी अन्य समान पद वाले अधिकारी को सेवानिवृत्त नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा:
“संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत एक सकारात्मक अवधारणा है और यह नकारात्मक समानता के दावे को स्वीकार नहीं करता।”
बेंच ने पाया कि सेवा में बनाए रखे गए नौ कर्मचारियों में से किसी के मामले में प्रतिकूल परिस्थितियों का वैसा संयोजन मौजूद नहीं था जैसा दोनों अपीलकर्ताओं के मामले में पाया गया।
इसलिए कोर्ट ने माना कि समीक्षा के मानदंड सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किए गए थे।
पदोन्नति के बाद दर्ज प्रतिकूल ACR प्रविष्टियां अप्रासंगिक नहीं होतीं
सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टियों का महत्व समाप्त होने की दलील भी खारिज कर दी।
बेंच ने पाया कि वर्ष 2013 से 2017 तक की जिन ACR प्रविष्टियों पर विचार किया गया, वे दोनों कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद की थीं।
चतुर सिंह ध्रुव को 2013 में ग्रेड ‘A’ मिला था, जबकि उसके बाद लगातार चार वर्षों तक उन्हें ग्रेड ‘C’ दिया गया।
कोर्ट ने कहा:
“उस सिद्धांत का विस्तार इस हद तक नहीं किया जा सकता कि पदोन्नति के बाद दर्ज उन प्रविष्टियों को समाप्त या निष्प्रभावी कर दिया जाए, जो पदोन्नत पद पर ही कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन से संबंधित हैं।”
सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में बेंच ने स्पष्ट किया:
“किसी कर्मचारी द्वारा पहले से धारित पद पर उसकी सेवा का नियमितीकरण, योग्यता या तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति के समान नहीं है।”
अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने का आरोप साबित नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेशों में किसी कदाचार का आरोप नहीं लगाया गया था।
बेंच ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की आंतरिक कार्यवाही में दर्ज विचारों से अंतिम आदेश अपने आप दंडात्मक या कलंक लगाने वाला नहीं बन जाता।
कोर्ट ने यह भी पाया कि दोनों कर्मचारियों के खिलाफ न तो कोई विभागीय जांच लंबित थी और न ही ऐसी जांच प्रस्तावित थी।
इसलिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जरिए अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने का आरोप रिकॉर्ड से समर्थित नहीं था।
प्रतिकूल ACR की जानकारी नहीं देने से आदेश अवैध नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में कर्मचारी को नहीं बताई गई प्रतिकूल ACR प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है या नहीं, यह कानूनी प्रश्न पहले ही तय हो चुका है।
बेंच ने Baikuntha Nath Das के फैसले पर भरोसा किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Dev Dutt और Sukhdev Singh के फैसले पदोन्नति तथा करियर में प्रगति के संदर्भ में दिए गए थे।
बेंच ने कहा:
“उन फैसलों में निर्धारित सिद्धांत एक अलग क्षेत्र में लागू होते हैं और उन्हें यांत्रिक रूप से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे मामले अलग और सुस्थापित न्यायिक सिद्धांतों से संचालित होते हैं।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रतिकूल प्रविष्टियां कर्मचारी को नहीं बताई गई थीं, केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कीं
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय में कोई मनमानी, दुर्भावना या स्पष्ट विकृति नहीं थी।
बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2023 के फैसलों को बरकरार रखते हुए दोनों कर्मचारियों की अपीलें खारिज कर दीं।
कोर्ट ने मुकदमे के खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Chatur Singh Dhruv v. The State of Chhattisgarh & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP(C) No. 24392 of 2023 (with Civil Appeal arising out of SLP(C) No. 25201 of 2023)
पीठ: जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
