इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सोच-समझकर और पूर्व योजना के तहत अपराध करने वाले दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (Probation of Offenders Act) का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य अपराधियों को सुधार का अवसर देना है, लेकिन गंभीर और सुनियोजित अपराधों में इस प्रावधान के आधार पर अनुचित नरमी नहीं बरती जा सकती।
जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की एकल पीठ ने हत्या के प्रयास के मामले में 1986 से लंबित आपराधिक अपील खारिज करते हुए अतर सिंह उर्फ अत्रा की भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307/34 के तहत दोषसिद्धि और तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी।
कोर्ट ने जमानत पर चल रहे दोषी को एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
क्या था मामला?
मामला आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के तलगांव गांव में हुई गोलीबारी से संबंधित है।
अभियोजन के अनुसार, रात करीब 12:30 बजे हथियारबंद लोग समर के घर में घुसे और उन्हें जगाया। इस दौरान अतर सिंह ने समर को पकड़ लिया, जबकि बचका उर्फ बचू मेहतर ने उन पर गोली चला दी।
गोली समर की बाईं आंख के ऊपर लगी, जिससे उनकी आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई।
अभियोजन का कहना था कि घटना के पीछे समर और बचका के बीच पुराना मुकदमा था, जिसमें समर को सफलता मिली थी।
चिकित्सकीय परीक्षण में डॉक्टर ने गोली लगने से गंभीर चोट की पुष्टि की। चोट के आसपास टैटूइंग और कालापन भी पाया गया।
आगरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 6 जनवरी 1986 को बचका को IPC की धारा 307 के तहत दोषी ठहराकर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
सह-अभियुक्त अतर सिंह और उगरी को धारा 307/34 के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी।
तीनों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। अपील लंबित रहने के दौरान बचका और उगरी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई। इसके बाद केवल अतर सिंह की अपील पर सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर उठाए सवाल
अतर सिंह की ओर से अधिवक्ता सत्य नारायण यादव ने दलील दी कि FIR में उनके मुवक्किल की भूमिका केवल घायल व्यक्ति को पकड़ने तक सीमित बताई गई थी।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता बैजंती और उनके पति समर के बयानों में विरोधाभास हैं।
बचाव पक्ष के अनुसार, बैजंती की घटनास्थल पर मौजूदगी भी संदिग्ध थी, क्योंकि समर ने अपने बयान में कहा था कि गोली लगने के बाद उन्होंने पत्नी को घटना के बारे में बताया था।
इसके अतिरिक्त एक्स-रे रिपोर्ट और बाद के उपचार संबंधी दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
इन आधारों पर अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने की मांग की गई।
राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (AGA) ने अपील का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि गवाहों के बयानों में मामूली अंतर स्वाभाविक हैं और उनसे अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता।
राज्य ने तर्क दिया कि डॉक्टर की राय से चोट की प्रकृति और इस्तेमाल किए गए हथियार की पुष्टि होती है।
पुराने संपत्ति विवाद के संबंध में राज्य ने कहा कि अभियुक्त दो बार मुकदमे में विफल रहे थे। इसलिए अपराध करने का कारण अभियुक्तों के पास था, न कि घायल व्यक्ति के पास।
घायल गवाह की विश्वसनीयता पर हाईकोर्ट का निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने कहा कि समर की घटनास्थल पर मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं गोली लगने से घायल हुए थे।
कोर्ट ने कहा:
“भले ही अभियोजन गवाह संख्या 1 की घटनास्थल पर मौजूदगी स्वीकार न की जाए, इससे घायल गवाह की मौजूदगी या उसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगा।”
खंडपीठ के बजाय मामले की सुनवाई कर रही एकल पीठ ने पाया कि घायल समर ने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमले के दौरान अतर सिंह ने उन्हें पकड़ रखा था।
कोर्ट ने यह भी देखा कि गोली शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर लगी थी और चोट गंभीर थी।
जस्टिस शुक्ला ने कहा:
“चोट की प्रकृति, उसका स्थान और गंभीरता यह संकेत देते हैं कि हमला घायल व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से किया गया था।”
हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को पलटने का कोई उचित आधार नहीं है।
सुनियोजित अपराध में प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार
अपीलकर्ता ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत प्रोबेशन का लाभ देने की भी मांग की थी।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य अपराधियों को सुधार का अवसर देना है। हालांकि, अपराध की गंभीरता और उसे अंजाम देने की परिस्थितियों की अनदेखी करके यह लाभ नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने कहा:
“इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे अपराधी को संरक्षण देना या उसके प्रति अनुचित नरमी बरतना नहीं है, जिसके आचरण से अपराध की सुनियोजित तैयारी और उसे करने का सोच-समझकर लिया गया निर्णय स्पष्ट होता हो।”
जस्टिस शुक्ला ने आगे कहा:
“इस मामले में प्रोबेशन का लाभ देना न केवल अपराध की गंभीरता को कमतर करेगा, बल्कि समाज में यह अवांछनीय संदेश भी दे सकता है कि पूर्व योजना और आपराधिक इरादे से किए गए अपराधों में भी नरमी बरती जा सकती है।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुधारात्मक उद्देश्य पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, परिस्थितियों और व्यापक सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतर सिंह उर्फ अत्रा की अपील खारिज करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत पर चल रहे अतर सिंह एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करें और शेष सजा पूरी करें।
यदि वह निर्धारित अवधि में सरेंडर नहीं करते हैं, तो ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार उनके खिलाफ आवश्यक कठोर कार्रवाई कर सकता है।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Bachka and others v. State of U.P.
केस नंबर: Criminal Appeal No. 246 of 1986
पीठ: जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला
फैसले की तारीख: 13 नवंबर 2026
