झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की ओर से अलग आवास की मांग को अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह साबित होना आवश्यक है कि ऐसी मांग के साथ उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार भी किया गया था।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगने वाले पति की अपील खारिज करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।
क्या था वैवाहिक विवाद?
पति-पत्नी का विवाह 25 नवंबर 2007 को बिहार के आरा में हुआ था। उनकी दो बेटियां हैं।
पति का आरोप था कि पत्नी उनके बुजुर्ग पिता और दिवंगत बहन के बच्चों के साथ एक ही घर में रहने का विरोध करती थी और अलग आवास की मांग करती थी।
पति के अनुसार, पत्नी 4 मई 2017 को दोनों बेटियों के साथ वैवाहिक घर छोड़कर चली गई।
पति ने पहले वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दाखिल किया था। रांची मध्यस्थता केंद्र में समझौते के बाद उस मुकदमे का निस्तारण हो गया।
समझौते के बाद पत्नी रांची के सिंह मोड़ स्थित किराये के फ्लैट में रहने लगी।
इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(i-b) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करते हुए Original Suit No. 478 of 2020 दाखिल किया।
पत्नी ने आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि पति ने तीन लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर 4 मई 2017 को उनके साथ मारपीट की और दोनों बेटियों सहित घर से निकाल दिया।
रांची फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने 2 मई 2025 को तलाक याचिका खारिज कर दी। संबंधित डिक्री पर 16 मई 2025 को हस्ताक्षर किए गए।
हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
पति की ओर से अधिवक्ता अतनु बनर्जी ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया।
उन्होंने कहा कि पत्नी ने पति के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया तथा उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए। उनका तर्क था कि इन मामलों के विफल होने से स्पष्ट है कि क्रूरता पत्नी की ओर से की गई थी।
पत्नी की ओर से अधिवक्ता दिलीप कुमार कर्मकार ने फैमिली कोर्ट के फैसले का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया था। पति ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने पत्नी से संपर्क रखना बंद कर दिया और दूसरे फ्लैट में अलग रहने लगे।
अलग आवास की मांग कब मानी जा सकती है क्रूरता?
हाईकोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के अनुचित व्यवहार और वैवाहिक परिस्थितियों के कारण अलग आवास की मांग के बीच अंतर करना आवश्यक है।
खंडपीठ ने कहा:
“स्वतंत्र आवास में रहने की पति या पत्नी की इच्छा को हर मामले में क्रूरता नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में वैवाहिक परिस्थितियों, दोनों पक्षों की आवश्यकताओं, आश्रित परिवारजनों के प्रति जिम्मेदारियों और मांग किए जाने के तरीके पर विचार करना आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया:
“अलग आवास की मांग के साथ उत्पीड़नकारी या अपमानजनक व्यवहार के पर्याप्त साक्ष्य न हों, तो ऐसी मांग को स्वतः वैवाहिक क्रूरता के स्तर तक नहीं माना जा सकता।”
आपराधिक शिकायत दर्ज कराने मात्र से क्रूरता साबित नहीं होती
पति ने तर्क दिया था कि पत्नी की ओर से राज्य महिला आयोग और पुलिस में शिकायतें दर्ज कराना मानसिक क्रूरता है।
हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि आपराधिक शिकायत दर्ज कराना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं है।
खंडपीठ ने कहा:
“किसी शिकायत को केवल इसलिए झूठा नहीं माना जा सकता कि दूसरा जीवनसाथी उससे असहमत है या शिकायतकर्ता संबंधित कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण के स्तर तक अपने आरोप साबित नहीं कर पाया।”
कोर्ट ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं हुआ कि पत्नी ने पति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर झूठे आरोप लगाए थे।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पति का मनोरोग संबंधी उपचार कराना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनकी स्थिति पत्नी की कथित क्रूरता के कारण हुई थी।
संयुक्त बैंक लॉकर से आभूषण निकालने के आरोप भी विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं हुए।
कोर्ट ने पति के इस स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख किया कि उनके कुछ आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
परित्याग का आरोप भी साबित नहीं हुआ
हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने स्वयं स्वीकार किया था कि अप्रैल 2019 में उन्होंने सिंह मोड़ स्थित फ्लैट का किराया देना बंद कर दिया था, क्योंकि पत्नी के माता-पिता वहां रहने लगे थे।
कोर्ट ने कहा कि इस स्वीकारोक्ति के बाद वैवाहिक अलगाव का आकलन केवल मई 2017 में पत्नी के घर छोड़ने की घटना के आधार पर नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने पाया कि पत्नी की ओर से बिना उचित कारण वैवाहिक संबंध स्थायी रूप से समाप्त करने की मंशा पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुई थी।
कोर्ट ने कहा:
“कानून की आवश्यकता केवल लंबे समय तक अलग रहना नहीं, बल्कि वैवाहिक कानून के अर्थ में परित्याग साबित होना है।”
तलाक से इनकार करने वाला फैसला बरकरार
झारखंड हाईकोर्ट ने पाया कि रांची फैमिली कोर्ट के 2 मई 2025 के फैसले और 16 मई 2025 की डिक्री में कोई ऐसी त्रुटि नहीं थी, जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और क्रूरता तथा परित्याग के आधार पर तलाक देने से इनकार करने वाला फैसला बरकरार रखा।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Swami Nandan Singh v. Priya Bhardwaj @ Priya Singh
केस नंबर: First Appeal No. 136 of 2025
पीठ: जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
फैसले की तारीख: 29 अक्टूबर 2026
