गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम की 45 वर्षीय महिला को विदेशी घोषित करने वाले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि किसी संदिग्ध अवैध प्रवासी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार करेगा या स्वेच्छा से बांग्लादेश में अपना पता बताएगा।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति प्रांजल दास की खंडपीठ ने 11 नवंबर को दिए आदेश में महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 2016 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से असम में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार किसी गलत कार्य के आरोपी व्यक्ति से सामान्यतः अपना अपराध स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जाती, उसी प्रकार किसी अवैध विदेशी या प्रवासी से भी अपनी विदेशी नागरिकता स्वीकार करने अथवा बांग्लादेश में अपने निवास का विवरण देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
सत्यापन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों के सत्यापन की प्रक्रिया पर उठाई गई आपत्तियों की जांच करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता गणना और सत्यापन के लिए विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लेता है। हालांकि, इन कर्मचारियों को पुलिस अधिकारियों की तरह जांच का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।
खंडपीठ ने कहा कि यदि सत्यापन के दौरान संदिग्ध व्यक्ति पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता या अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो केवल इसी आधार पर जांच रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने महिला की यह दलील भी अस्वीकार कर दी कि सत्यापन अधिकारियों ने फॉर्म सही ढंग से नहीं भरा था और उसे विदेशी नागरिक होने के संदेह के आधार नहीं बताए गए थे।
नागरिकता साबित करने के लिए मतदाता सूची का सहारा
महिला ने दावा किया कि वह जन्म से भारतीय नागरिक है और उसका जन्म तथा पालन-पोषण असम के एक गांव में हुआ था। उसके अनुसार, उसके पिता भी भारतीय नागरिक थे और मजदूरी करते थे।
महिला ने बताया कि उसके पिता के पास अपनी जमीन नहीं थी। परिवार दूसरे लोगों की जमीन पर बनी झोपड़ी में रहता था, इसलिए उसके पिता के पास जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं थे।
अपनी नागरिकता के समर्थन में महिला ने दावा किया कि उसके माता-पिता के नाम बेलगुड़ी गांव की 1966 की मतदाता सूची में दर्ज थे।
उसने यह भी बताया कि विवाह के बाद वह अपने पति के साथ रहने लगी और उसका नाम 1997 की मतदाता सूची में शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त, उसे 2014 में मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी जारी किया गया था।
इन्हीं आधारों पर महिला ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की कार्यवाही समाप्त करने की मांग की थी। उसका कहना था कि न तो वह और न ही उसके माता-पिता विदेशी नागरिक थे।
हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि महिला भारतीय माता-पिता से जन्म के आधार पर अपनी भारतीय नागरिकता स्थापित करने में विफल रही। इसके बाद उसे बिना अनुमति असम में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित कर दिया गया।
ट्रिब्यूनल के नोटिस पर उठाई गई आपत्ति खारिज
हाईकोर्ट में महिला की ओर से अधिवक्ता पीसी डे ने ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में जारी नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए।
उन्होंने दलील दी कि नोटिस में भारत में प्रवेश से संबंधित दो अलग-अलग अवधियों का उल्लेख था। पहला आरोप 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच प्रवेश करने का था, जबकि दूसरा आरोप 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने से संबंधित था।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि महिला को वे मुख्य आधार उपलब्ध नहीं कराए गए, जिनके कारण उसकी नागरिकता पर संदेह किया गया था।
राज्य की ओर से केंद्र सरकार के अधिवक्ता पी बरुआ ने पक्ष रखा।
सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए उसे 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से असम में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित करने का फैसला बरकरार रखा।
