सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संस्था की बैलेंस शीट में दर्ज बकाया देनदारी, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत कर्ज की स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है, भले ही उसमें संबंधित लेनदार का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज न हो। इसके लिए जरूरी है कि प्रविष्टि और उससे जुड़ी परिस्थितियों से मौजूदा देनदारी का पता चलता हो।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक ठेकेदार का रकम वसूली संबंधी मुकदमा समयसीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में बहाल करते हुए स्पष्ट किया कि बैलेंस शीट में दर्ज प्रविष्टियों और वास्तविक देनदारी से जुड़े विवादों का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।
निर्माण कार्य के भुगतान को लेकर विवाद
मूल वादी वजीर हुसैन ने वर्ष 2014 में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 37 के तहत रकम वसूली का मुकदमा दाखिल किया था।
विवाद दिल्ली के मयूर विहार में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण से संबंधित था। इसके लिए वजीर हुसैन और प्रतिवादी सोसायटी के बीच 10 फरवरी 2000 को निर्माण कार्य का अनुबंध हुआ था।
ठेकेदार ने वर्ष 2000 से 2003 के बीच जारी रनिंग बिलों के आधार पर 11,16,000 रुपये की बकाया राशि का दावा किया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से गणना करते हुए 11,04,840 रुपये ब्याज की मांग की।
सोसायटी ने ठेकेदार के पक्ष में कुछ चेक भी जारी किए थे, जो अनादरित हो गए।
सोसायटी ने आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत आवेदन दाखिल कर वादपत्र खारिज करने की मांग की। उसका तर्क था कि रकम वसूली का मुकदमा निर्धारित समयसीमा के बाद दाखिल किया गया था।
6 जनवरी 2020 को ट्रायल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया।
ट्रायल कोर्ट ने पाया कि सोसायटी की वर्ष 2004 से 2013 तक की बैलेंस शीट में बकाया राशि दिखाई गई थी, जिसे कर्ज की स्वीकारोक्ति माना जा सकता था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमा समयसीमा के आधार पर खारिज किया
सोसायटी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।
4 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने माना कि बैंक स्टेटमेंट से वर्ष 2005 के बाद कर्ज की स्वीकारोक्ति साबित नहीं होती।
इसके अलावा 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट में विविध लेनदारों (Sundry Creditors) के अंतर्गत दिखाई गई रकम के बारे में यह स्पष्ट नहीं था कि वह वादी को देय थी।
इसके बाद मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
बैलेंस शीट में लगातार दर्ज देनदारी पर पक्षों की दलीलें
वादी की ओर से वर्ष 2004-05 की बैलेंस शीट और बैंक समाधान विवरणों (Bank Reconciliation Statements) पर भरोसा किया गया।
इन विवरणों में ‘Wazir Hussain Contractor’ के पक्ष में जारी तीन चेक दर्ज थे।
वादी पक्ष ने तर्क दिया कि दावा की गई रकम उस राशि का हिस्सा थी, जिसे बाद की बैलेंस शीट में ‘Balances pertaining to 2004-05’ शीर्षक के तहत आगे बढ़ाया गया था।
इसलिए वर्ष 2005 से लगातार देनदारी की स्वीकारोक्ति होती रही और परिसीमा अवधि बढ़ती रही।
दूसरी ओर, सोसायटी ने कहा कि समयसीमा समाप्त हो चुके कर्ज को अनिश्चितकाल तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।
उसने यह भी तर्क दिया कि मुकदमा दाखिल करने में देरी माफ कराने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
धारा 18 के तहत कर्ज की स्वीकारोक्ति का निश्चित प्रारूप जरूरी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि वर्ष 2013 तक की बैलेंस शीट प्रविष्टियों को देखते हुए क्या मुकदमे को शुरुआती चरण में ही समयसीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज किया जा सकता था।
बेंच ने Asset Reconstruction Company (India) Ltd. v. Bishal Jaiswal के फैसले का उल्लेख किया।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच ने माना था कि बैलेंस शीट में दर्ज प्रविष्टियां परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकारोक्ति हो सकती हैं।
हालांकि, ऐसी प्रविष्टियों को पूरी बैलेंस शीट के संदर्भ में पढ़ना आवश्यक है।
कोर्ट ने Axis Bank Ltd. v. Naren Sheth के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें इसी सिद्धांत को दोहराया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“परिसीमा अधिनियम की धारा 18 यह आवश्यक नहीं बनाती कि स्वीकारोक्ति में विशेष रूप से लेनदार का नाम लिखा जाए या उसे किसी निश्चित प्रारूप में तैयार किया जाए, बशर्ते उसमें मौजूदा देनदारी की स्वीकारोक्ति हो।”
बेंच ने पाया कि मामले की परिस्थितियां वादी के इस दावे का समर्थन करती हैं कि सोसायटी की बैलेंस शीट में देनदारी वर्ष 2013 तक लगातार आगे बढ़ाई गई थी।
कोर्ट के अनुसार, इन प्रविष्टियों से “हर वर्ष परिसीमा अवधि नए सिरे से शुरू होती रही।”
आदेश 7 नियम 11 के तहत साक्ष्यों की विस्तृत जांच नहीं हो सकती
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैलेंस शीट की प्रविष्टियों से यह अंतिम रूप से साबित नहीं होता कि वादी द्वारा दावा की गई पूरी रकम सोसायटी पर बकाया है।
जारी किए गए चेक, आगे बढ़ाई गई रकम और मुकदमे में मांगी गई राशि के बीच वास्तविक संबंध की जांच ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर की जानी चाहिए।
बेंच ने कहा:
“आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत आवेदन पर विचार करते समय अदालत को साक्ष्यों की गहराई में जाकर देनदारी के अस्तित्व में न होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था।”
सुप्रीम कोर्ट ने सोसायटी की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि देरी माफ कराने का आवेदन दाखिल नहीं किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि जब प्रविष्टियां धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकारोक्ति मानी जाती हैं, तो प्रत्येक अगली स्वीकारोक्ति की तारीख से नई परिसीमा अवधि स्वतः शुरू होती है।
ऐसी स्थिति में देरी माफ कराने के आवेदन की आवश्यकता नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रकम वसूली का मुकदमा बहाल किया
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने समयसीमा के आधार पर वादपत्र खारिज करके गलती की थी।
बेंच ने 4 नवंबर 2024 का हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली।
इसके साथ ही रकम वसूली का मुकदमा ट्रायल कोर्ट की फाइल पर बहाल कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वास्तविक देनदारी और दावे के गुण-दोष से संबंधित सभी प्रश्न ट्रायल के दौरान निर्णय के लिए खुले रहेंगे।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Yusuf v. Vigyapan Loke Delhi Advertising CGHS Ltd.
केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP(C) No. 30778 of 2024
पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
