हाबरा स्टेट जनरल हॉस्पिटल के नाम दर्ज जमीन से जुड़े बेदखली विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कब्जाधारियों की दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि रिट क्षेत्राधिकार में बैठकर किसी पक्ष के अधिकार, स्वामित्व और हित का फैसला नहीं किया जा सकता। ऐसा करना पश्चिम बंगाल सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1962 के तहत कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा।
जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब एसडीओ के सामने दाखिल करने की छूट दी। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि जब तक तर्कसंगत आदेश पारित नहीं होता, उनके कब्जे में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
क्या है मामला
विवाद उत्तर 24 परगना के बारासात सदर सब-डिवीजन में दाग संख्या 332/1965 की 15 डेसीमल जमीन का है, जो हाबरा स्टेट जनरल हॉस्पिटल के नाम दर्ज है। 27.09.2019 को हुई एक बैठक में अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को इस सरकारी जमीन का अतिक्रमणकारी पाया। उनसे वैध कब्जे के समर्थन में दस्तावेज पेश करने को कहा गया, और एसडीओ ने इस बैठक का कार्यवृत्त याचिकाकर्ताओं को भेजा।
इसके बाद एसडीओ ने, कलेक्टर की हैसियत से, 23.11.2021 को अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। इसमें याचिकाकर्ताओं से पूछा गया कि धारा 4(1)(a) के तहत उनकी बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने दोनों कार्रवाइयों को अलग-अलग रिट याचिकाओं में चुनौती दी। विषय-वस्तु एक जैसी होने के कारण कोर्ट ने दोनों का निपटारा एक ही फैसले से किया।
दोनों पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रबल कुमार मुखर्जी (एडवोकेट अर्पण गुहा के साथ) ने कहा कि उनके मुवक्किल जमीन के वैध कब्जाधारी हैं। उन्होंने 2019 की बैठक में ही स्वामित्व के सारे दस्तावेज रख दिए थे, लेकिन एसडीओ ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उनके अनुसार बाद में जारी धारा 3(1) का नोटिस एसडीओ के “बंद दिमाग” को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के सामने भी पर्याप्त दस्तावेज पेश किए गए हैं।
राज्य की ओर से एडवोकेट निकुंज बर्लिया और एडवोकेट पार्थ बनर्जी ने दलील दी कि दोनों याचिकाएं समय से पहले दायर की गई हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मौका मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता जमीन पर अपना हक साबित नहीं कर पाए, इसलिए एसडीओ नोटिस जारी करने में सक्षम थे। राज्य ने यह भी कहा कि एसडीओ ने बिना कानूनी प्रक्रिया के बेदखली की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि एसडीओ धारा 2(1) के तहत “कलेक्टर” की परिभाषा में आते हैं। धारा 3 के तहत, सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे की राय बनने पर कलेक्टर का कर्तव्य है कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करे।
“बंद दिमाग” वाली दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करते समय एसडीओ की राय “केवल अस्थायी प्रकृति की” थी। अगर ऐसा न होता, तो वे याचिकाकर्ताओं से कारण नहीं पूछते। कोर्ट ने माना कि नोटिस जारी करने में कोई कानूनी या प्रक्रियागत त्रुटि नहीं हुई।
हाईकोर्ट के सामने पेश दस्तावेजों के आधार पर राहत की मांग पर कोर्ट ने टिप्पणी की:
“रिट क्षेत्राधिकार में बैठकर यह न्यायालय अपने समक्ष किसी पक्ष के अधिकार, स्वामित्व और हित का निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रश्नों को तय करने की व्यवस्था नहीं है।”
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा प्रयास “कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के समान होगा।” कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं को रिट याचिकाएं दायर करने के बजाय दस्तावेजों के साथ अपना जवाब लेकर एसडीओ के पास जाना चाहिए था।
अंतिम आदेश
दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता 15 कार्य दिवसों के भीतर 23.11.2021 के नोटिस का जवाब, सबूतों के साथ, प्रतिवादी संख्या 4 के सामने दाखिल कर सकते हैं।
जवाब मिलने के बाद संबंधित प्राधिकारी को सुनवाई का मौका देकर 30 कार्य दिवसों में तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा। कोर्ट ने ये समय-सीमाएं “अनिवार्य और बाध्यकारी” बताईं। जवाब में दम न पाए जाने पर प्राधिकारी धारा 4 के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे। तब तक राज्य और उसकी एजेंसियां याचिकाकर्ताओं का कब्जा नहीं छेड़ेंगी। कोर्ट ने खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
केस का नाम: देबाशीष रे व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य
केस नंबर: WPA 21480 of 2019 एवं WPA 19815 of 2021
बेंच: जस्टिस पार्थ सारथी सेन
तारीख: 13.11.2026
