लोन डिफॉल्ट पर रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन नहीं छीन सकती फाइनेंस कंपनी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर भी फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन अपने कब्जे में नहीं ले सकतीं। वाहन वापस लेने का संविदात्मक अधिकार केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लागू किया जा सकता है।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने बंदूक के बल पर वाहन छीने जाने के मामले में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को उधारकर्ता का वाहन तत्काल लौटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कंपनी को बिना पेनल ब्याज के लोन का पुनर्गठन करने और 10,000 रुपये की मुकदमा लागत का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

सदाब अहमद की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोन समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त होने के बावजूद कंपनी निजी एजेंटों के माध्यम से बल प्रयोग नहीं कर सकती। इस अधिकार को सिविल कोर्ट, मध्यस्थ या अन्य सक्षम कानूनी मंच के जरिए ही लागू किया जा सकता है।

वाहन वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी

26 अक्टूबर के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी के वाहन वापस लेने के संविदात्मक अधिकार और उस अधिकार को लागू करने के तरीके के बीच अंतर स्पष्ट किया।

खंडपीठ ने कहा कि उधारकर्ता के लोन भुगतान में चूक करने पर भी कंपनी रिकवरी एजेंटों की मदद से उसे रास्ते में रोककर जबरन वाहन नहीं छीन सकती।

कोर्ट के अनुसार, लोन समझौते की शर्त को इस तरह लागू करने की अनुमति देना एक निजी पक्ष को राज्य की दमनकारी शक्तियां सौंपने जैसा होगा। ऐसे अधिकारों का प्रयोग कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया और अधिकृत एजेंसियों की सहायता से ही किया जा सकता है।

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31 किस्तें चुकाने के बाद बंदूक के बल पर वाहन छीनने का आरोप

स्वरोजगार करने वाले सदाब अहमद ने दिसंबर 2023 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से लोन लेकर TATA का मालवाहक वाहन खरीदा था। लोन की अदायगी 64,059 रुपये की 45 किस्तों में होनी थी।

याचिका के अनुसार, अहमद 31 किस्तें चुका चुके थे। इसके बावजूद 9 अगस्त 2026 को चंदौली में हाईवे पर कंपनी की ओर से काम करने वाले कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनका वाहन रोक लिया।

अहमद ने आरोप लगाया कि उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया गया, वाहन छीन लिया गया और वाहन कब्जे में लेने से संबंधित दस्तावेज पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए।

उन्होंने पहले फाइनेंस कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारी से शिकायत की। इसके बाद वाहन वापस दिलाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

खंडपीठ ने पाया कि बंदूक के बल पर वाहन छीने जाने के आरोप का कंपनी ने विशेष रूप से खंडन नहीं किया था।

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फाइनेंस कंपनी ने लोन डिफॉल्ट और चेक बाउंस होने का हवाला दिया

HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने दावा किया कि अहमद ने लोन भुगतान में चूक की थी और उनके 30 पोस्ट-डेटेड चेक बाउंस हो गए थे।

कंपनी के अनुसार, इसके बाद उनकी लोन सुविधा समाप्त कर दी गई और 8 अगस्त 2026 को Poonia Associates Private Limited को वाहन वापस लेने के लिए अधिकृत किया गया।

कंपनी ने बताया कि अहमद का लोन खाता उनके भाई शोएब अहमद के अलग लोन से जुड़ा था। शोएब ने भी भुगतान में चूक की थी और उनके लोन पर लिया गया वाहन नहीं मिल रहा था।

कंपनी ने अपनी कार्रवाई के समर्थन में लोन समझौते की शर्तों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

भाई के मामले में मध्यस्थता का सहारा लिया, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की

हाईकोर्ट ने दोनों लोन मामलों में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जांच की।

कोर्ट ने पाया कि शोएब अहमद के मामले में कंपनी ने मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी। वहां अंतरिम आदेश और मध्यस्थता निर्णय भी प्राप्त किया गया था। उस निर्णय में वाहन की बरामदगी के लिए पुलिस सहायता का प्रावधान था।

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लेकिन सदाब अहमद के मामले में कंपनी ने वाहन कब्जे में लेने से पहले ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की थी।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि लोन भुगतान में कथित चूक और समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त होने के बावजूद कंपनी कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकती।

वाहन तत्काल लौटाने और बिना पेनल ब्याज लोन पुनर्गठित करने का आदेश

हाईकोर्ट ने इससे पहले कंपनी को विवादित वाहन किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने से रोक दिया था।

अब याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कंपनी को बिना किसी शर्त के वाहन तत्काल वापस करने का आदेश दिया।

साथ ही कंपनी को लोन खाते का अपडेटेड विवरण उपलब्ध कराने, सामान्य ब्याज दर पर नई किस्तें निर्धारित करने, पेनल ब्याज नहीं लगाने और उधारकर्ता के साथ नया समझौता करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने कंपनी पर 10,000 रुपये की मुकदमा लागत लगाई। हालांकि, लोन भुगतान में वास्तव में कोई चूक हुई थी या नहीं, इस विवाद को सक्षम कानूनी मंच के निर्णय के लिए खुला रखा गया।

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