भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के खिलाफ दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 जमा करने के आधार पर ही कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित मतदाता किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत न हो और उसका घोषणा पत्र कानून के अनुरूप हो।
उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन मतदाताओं से फॉर्म 6 भरवाने पर सवाल उठाए थे, जिनके नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज थे।
आयोग ने बताया कि 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में फॉर्म 6 जमा करने के आधार पर ही किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
यह हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और दिल्ली में SIR प्रक्रिया से संबंधित मामले में दाखिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर उठाए थे सवाल
28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटने के बाद उन्हें दोबारा फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है।
कोर्ट ने चिंता जताई थी कि फॉर्म 6 मुख्य रूप से पहली बार मतदाता बनने वाले व्यक्तियों के लिए है। ऐसे में पहले से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा यह फॉर्म भरने पर गलत घोषणा की स्थिति पैदा हो सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत आपराधिक कार्रवाई का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह प्रावधान गलत घोषणा से संबंधित है।
अदालत ने चुनाव आयोग से पहले से पंजीकृत मतदाताओं को नए मतदाताओं वाली प्रक्रिया अपनाने के लिए कहने का कारण स्पष्ट करने को कहा था।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ कर रही है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर मतदाताओं के लिए नए निर्देश
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को 6 नवंबर को जारी निर्देशों की भी जानकारी दी। ये निर्देश उन मतदाताओं से संबंधित हैं, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणी में रखा गया है और जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
नए निर्देशों के अनुसार, ऐसे मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थान के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही राज्य के भीतर निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म 8 भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त, ASDD श्रेणी के मतदाताओं की बूथवार सूचियां दोबारा प्रदर्शित की जाएंगी।
हलफनामे के अनुसार, ये कदम 28 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए उस सुझाव के बाद उठाए गए हैं, जिसमें आयोग से ड्राफ्ट सूची में छूट गए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कदम उठाने को कहा गया था।
चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल
यह मामला उस याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना SIR से जुड़े फैसले लिए।
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में इन आरोपों का खंडन किया था।
अब आयोग ने पूरक हलफनामे के जरिए दिल्ली में SIR प्रक्रिया और मतदाताओं के दोबारा पंजीकरण को लेकर सुनवाई के दौरान उठाए गए अतिरिक्त सवालों का जवाब दिया है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को करेगा।
