फैमिली कोर्ट की स्थापना और कर्मचारियों के पद सृजित करने की प्रक्रिया चार सप्ताह में पूरी करे सरकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फैमिली कोर्ट की स्थापना और उनके संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के पद सृजित करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर, संभव हो तो चार सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की खंडपीठ ने त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में फैमिली कोर्ट स्थापित करने की मांग वाली याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका कोडुंगल्लूर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने दाखिल की थी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट की आवश्यकता और उनकी स्थापना का निर्णय लेना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्याय प्रशासन को सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार का दायित्व है कि वह ऐसे न्यायालयों की स्थापना में आवश्यक सहयोग करे।

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सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने जताई असहमति

सुनवाई के दौरान सामने आया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) ने सितंबर 2024 में राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव से कोडुंगल्लूर में फैमिली कोर्ट स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मांगी थी। प्रस्ताव में कर्मचारियों के 30 पद सृजित करने की भी मांग की गई थी।

इस संबंध में कई बार पत्राचार और अनुस्मारक भेजे गए। हालांकि, राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रार को सूचित किया कि फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

खंडपीठ ने सरकार के इस जवाब को अस्वीकार्य माना। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट की आवश्यकता और उनकी स्थापना के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार हाईकोर्ट को है।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्याय के उचित प्रशासन के लिए हाईकोर्ट जिन फैमिली कोर्ट या अन्य न्यायालयों की स्थापना आवश्यक समझता है, राज्य सरकार को उनकी स्थापना में सहयोग करना चाहिए।

रजिस्ट्रार को प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) को निर्देश दिया कि वह राज्य में प्रस्तावित फैमिली कोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करें और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजें।

खंडपीठ ने कहा कि राज्य में फैमिली कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।

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कोर्ट ने सरकार को फैमिली कोर्ट की स्थापना और आवश्यक पदों के सृजन से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने तथा इसे संभव हो तो चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

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