सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को महाराष्ट्र सरकार के उस नियम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी मतदाता या उम्मीदवार किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST के लिए आरक्षित घोषित कराने का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सौ. रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की अपील खारिज कर दी। यह अपील बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर 2025 के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें आरक्षण रोटेशन से संबंधित नियम की वैधता बरकरार रखी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया निर्धारित करना सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई उम्मीदवार यह मांग नहीं कर सकता कि रोटेशन की नीति किसी विशेष तरीके से ही लागू की जाए।
हालांकि, सोंडे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी की दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित नियमों पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी।
आरक्षण रोटेशन की नई प्रक्रिया को लेकर विवाद
विवाद महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम XII से संबंधित था।
इस प्रावधान के अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन की गणना के लिए पहला चुनाव माना जाएगा।
याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा था कि रोटेशन की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने से मौजूदा आरक्षण प्रणाली प्रभावित होगी। इसका असर उन उम्मीदवारों पर भी पड़ेगा जो SC/ST के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
उनका तर्क था कि यह नियम मनमाना है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के तहत सरकार को दिए गए अधिकारों से बाहर है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि रोटेशन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने से चुनाव लड़ने का अधिकार प्रभावित होगा।
निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन का सरकार ने दिया हवाला
बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र सरकार ने 2025 के नियमों का बचाव करते हुए कहा था कि इन्हें 1961 के अधिनियम की धारा 12 को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
सरकार ने अधिनियम में हुए उस संशोधन का उल्लेख किया, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी से जिलों को चुनावी प्रभागों में विभाजित करने का अधिकार दिया गया था।
राज्य सरकार के अनुसार, संशोधित प्रक्रिया के तहत पहली बार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया जा रहा था। इससे निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना, जनसंख्या का वितरण और आरक्षण की स्थिति भी बदल सकती थी।
सरकार ने इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर नए नियमों के तहत होने वाले चुनावों को आरक्षण रोटेशन के नए चक्र की शुरुआत मानने को उचित बताया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने संवैधानिक चुनौती खारिज की थी
19 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के जस्टिस रजनीश आर. व्यास और जस्टिस अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने नियम XII को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
हाईकोर्ट ने पाया था कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि संबंधित प्रावधान मनमाना या असंवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने माना कि आरक्षित सीटों के निर्धारण में रोटेशन के सिद्धांत का पालन आवश्यक है। हालांकि, उसने याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत पुराने न्यायिक फैसलों को मौजूदा मामले से अलग पाया।
कोर्ट ने कहा था कि वर्तमान मामले में 1961 के अधिनियम की धारा 12(1) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया गया है। इसलिए पहले के फैसले इन परिस्थितियों पर लागू नहीं होते।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही विवादित नियम बरकरार रहेगा, जबकि याचिकाकर्ता को इस पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करने की अनुमति दी गई है।
