एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एडवांस भुगतान लेने के बावजूद शादी के लिए ऑर्डर किए गए सोने के गहने नहीं देने पर एक ज्वेलर को ग्राहक के 6 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने इसके अलावा 1 लाख रुपये मुआवजे और दंडात्मक हर्जाने के रूप में तथा 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए देने का निर्देश दिया है।

आयोग ने 12 नवंबर के आदेश में कहा कि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद गहने उपलब्ध नहीं कराना और शादी से ठीक पहले बकाया रकम लौटाने से इनकार करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है।

आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद तथा नारायण ठाकुर ने ज्वेलर, उसके मालिकों और साझेदारों को संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

उपभोक्ता के विश्वास का जानबूझकर उल्लंघन

आयोग ने पाया कि ज्वेलर का आचरण सामान्य व्यावसायिक लापरवाही से कहीं अधिक गंभीर था। लंबे समय तक ग्राहक की एडवांस राशि अपने पास रखना, लगातार डिलीवरी का भरोसा देना और शादी से ठीक पहले गहने देने से इनकार करना उपभोक्ता के विश्वास का शोषण था।

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आयोग ने कहा कि ग्राहक को साढ़े तीन साल से अधिक समय तक गहनों की डिलीवरी के लिए इंतजार कराया गया। शादी से ठीक 48 घंटे पहले ज्वेलर ने गहने देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि उससे पहले संपर्क भी बंद कर दिया था।

इस कारण शिकायतकर्ता को शादी के लिए बाजार की बढ़ी हुई कीमतों पर दूसरे गहनों की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ।

आयोग ने माना कि ऐसे मामलों में दंडात्मक हर्जाना लगाना आवश्यक है, ताकि कारोबारियों को उपभोक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने से रोका जा सके।

2022 में दिया था सोने के गहनों का ऑर्डर

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 28 सितंबर 2022 को अपनी बहन और अपनी शादी के लिए एक ज्वेलरी दुकान पर सोने के कई गहनों का ऑर्डर दिया था।

इनमें मंगलसूत्र, टीका सहित ब्राइडल ज्वेलरी सेट, चूड़ियां, चेन और विशेष रूप से तैयार की जाने वाली पांच अंगूठियां शामिल थीं।

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शिकायतकर्ता ने कुल 8 लाख रुपये का भुगतान किया था। बाद में ज्वेलर ने 2 लाख रुपये लौटा दिए, लेकिन शेष 6 लाख रुपये न तो वापस किए और न ही गहनों की डिलीवरी की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, ज्वेलर लगातार गहने तैयार होने का आश्वासन देता रहा, लेकिन हर बार डिलीवरी टाल दी गई।

जब शिकायतकर्ता 2025 में अपनी बहन की शादी से पहले दुकान पहुंचा, तो उसे पहले जुलाई, फिर सितंबर और उसके बाद दिवाली के आसपास आने के लिए कहा गया।

उसकी बहन की शादी 24 अप्रैल 2026 को निर्धारित थी। समारोह से दो दिन पहले जब वह दुकान पहुंचा, तो ज्वेलर ने कथित तौर पर गहने देने और बकाया रकम लौटाने, दोनों से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि इस कारण उसे अधिक कीमतों पर दूसरे गहने खरीदने पड़े, जिससे आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी हुई।

नोटिस मिलने के बावजूद आयोग में पेश नहीं हुआ ज्वेलर

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ज्वेलर को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह आयोग के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद आयोग ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के साक्ष्यों पर विचार किया।

आयोग ने कहा कि नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद ज्वेलर ने शिकायत का विरोध नहीं किया। ऐसे में शिकायतकर्ता के प्रस्तुत साक्ष्य निर्विवाद और अप्रतिवादित रहे।

आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्वेलर के आचरण को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

45 दिनों में 7.10 लाख रुपये देने का आदेश

आयोग ने ज्वेलर, उसके मालिकों और साझेदारों को निम्नलिखित रकम देने का निर्देश दिया:

  • 6,00,000 रुपये एडवांस भुगतान की शेष राशि के रिफंड के रूप में।
  • 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में।
  • 50,000 रुपये दंडात्मक हर्जाने के रूप में।
  • 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में।

इस प्रकार कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया गया है।

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