एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व आईएएस अधिकारी बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले सरकारी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत अधिकारियों को दिए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों को दोहराया गया है।
इस धारा के अनुसार कोई भी अदालत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक आरोपों का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि संबंधित सरकार ने अभियोजन को मंजूरी नहीं दे दी हो। यह तब लागू होता है जब संबंधित कार्य आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया हो।
आचार्य के खिलाफ मामला आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (APIIC) के उपाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल से शुरू हुआ, जहां उन्हें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी एक बड़ी जांच में फंसाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आचार्य पर अरबिंदो फार्मा और हेटेरो ग्रुप सहित कई फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, जिससे कथित तौर पर एपीआईआईसी को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।
हालांकि, तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया कि ईडी द्वारा आवश्यक सरकारी मंजूरी हासिल करने में विफलता ने मामले को अस्थिर बना दिया, जिससे इसे खारिज कर दिया गया। इस फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें मंजूरी के बिना अभियोजन जारी रखने की आवश्यकता पर तर्क दिया गया।
ईडी की अपील को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी लागू होती है, इस प्रकार यह सरकारी कर्मचारियों को अन्यायपूर्ण अभियोजन से बचाता है। पीठ ने अपने फैसले में कहा, “हमने माना है कि धारा 197 सीआरपीसी का प्रावधान पीएमएलए के तहत मामलों पर मंजूरी प्रदान करेगा।”
