ब्रेड में केवल 64% गेहूं होने के बावजूद ‘100% होल व्हीट’ का दावा भ्रामक: CCPA ने कंपनी पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक ब्रेड निर्माता कंपनी पर अपने उत्पाद को ‘100% होल व्हीट ब्रेड’ बताकर बेचने के मामले में ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि ब्रेड में केवल 64 प्रतिशत साबुत गेहूं था, जबकि ‘होल व्हीट’ नाम इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत गेहूं होना आवश्यक है।

28 अक्टूबर के आदेश में प्राधिकरण ने कंपनी को भ्रामक विज्ञापन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। CCPA ने माना कि उत्पाद की पैकेजिंग उसकी वास्तविक संरचना के बारे में गलत जानकारी देती है और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है।

मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपुरम मिश्रा ने पाया कि ‘100% होल व्हीट ब्रेड’ का दावा उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाता है कि उत्पाद पूरी तरह साबुत गेहूं के आटे से बना है, जबकि इसमें 36 प्रतिशत अन्य अनाज और सामग्री शामिल थी।

प्राधिकरण ने यह भी पाया कि पैकेजिंग बदलने का आश्वासन देने के बावजूद विवादित पैकेजिंग क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती रही।

कंपनी की दलील खारिज

सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि ब्रेड का निर्माण स्वीकृत फॉर्मूले और लागू खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया था।

कंपनी के अनुसार, ‘100% होल व्हीट ब्रेड’ लिखने का उद्देश्य यह बताना था कि उत्पाद में इस्तेमाल किया गया गेहूं का आटा पूरी तरह साबुत गेहूं का आटा (आटा) है और उसमें रिफाइंड आटा (मैदा) नहीं मिलाया गया है।

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कंपनी ने तर्क दिया कि यह दावा ब्रेड को मैदे से बने अन्य उत्पादों से अलग दिखाने के लिए किया गया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि तैयार ब्रेड की प्रत्येक सामग्री साबुत गेहूं है।

CCPA ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने कहा कि किसी एक सामग्री से संबंधित दावे को पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी दिए बिना पूरे उत्पाद पर लागू नहीं किया जा सकता।

प्राधिकरण के अनुसार, सामान्य उपभोक्ता पैकेजिंग पर प्रमुखता से लिखे ‘100%’ को केवल आटे के बजाय पूरे उत्पाद की संरचना से जोड़कर समझेगा।

शिकायत में सामग्री की जानकारी छिपाने का आरोप

यह मामला अधिवक्ता गुरमुख सिंह अरोड़ा और राहुल मथारू की शिकायत पर शुरू हुआ था। उन्होंने ब्रेड में इस्तेमाल साबुत गेहूं का प्रतिशत बताए बिना उसे ‘100% होल व्हीट’ के रूप में बेचने पर सवाल उठाया था।

शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि पैकेजिंग पर अनाज की वास्तविक संरचना का खुलासा नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ता खरीदारी से पहले उत्पाद की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते।

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शिकायत मिलने के बाद CCPA ने अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभिक जांच शुरू की।

जांच में इस बात पर विचार किया गया कि क्या उत्पाद की लेबलिंग उन नियमों के अनुरूप थी, जिनके तहत ‘होल व्हीट’ नाम इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत गेहूं होना आवश्यक है।

प्राधिकरण ने पाया कि कंपनी का दावा उपभोक्ताओं को ब्रेड की सामग्री और विशेषताओं के बारे में गलत धारणा बनाकर खरीदारी के लिए प्रभावित कर सकता है।

पैकेजिंग बदलने के दावे पर भी सवाल

CCPA ने कंपनी के उस दावे की भी जांच की, जिसमें कहा गया था कि उत्पाद की पैकेजिंग में बदलाव कर दिया गया है।

कंपनी ने बताया कि कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पुरानी तस्वीरें इसलिए दिखाई दे रही थीं क्योंकि उत्पाद की लिस्टिंग बनाते समय अपलोड की गई तस्वीरें अब भी मौजूद थीं। कंपनी के अनुसार, उसने अपने ई-कॉमर्स साझेदारों से नई पैकेजिंग की तस्वीरें लगाने का अनुरोध किया था।

सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने कंपनी से 13 अप्रैल, 2026 से पैकेजिंग में कथित बदलाव के समर्थन में स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दस्तावेजी प्रमाण दिखाने को कहा।

हालांकि, कंपनी के वकील ने स्वीकार किया कि संशोधित पैकेजिंग वास्तव में 3 अगस्त, 2026 से लागू की गई थी।

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CCPA ने पाया कि इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि नई पैकेजिंग लागू होने के बाद भी पुरानी विवादित पैकेजिंग बाजार में क्यों उपलब्ध थी।

भ्रामक विज्ञापन से प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या भी महत्वपूर्ण

प्राधिकरण ने विज्ञापन के संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए कहा कि किसी उत्पाद की पहुंच और उससे प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी महत्वपूर्ण है।

CCPA के अनुसार, बाजार में किसी उत्पाद की पहुंच जितनी अधिक होगी, गलत जानकारी या अधूरे खुलासे से प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी उतनी अधिक हो सकती है।

प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि ‘100% होल व्हीट’ का दावा भ्रामक था और इससे उपभोक्ताओं में ब्रेड की वास्तविक संरचना को लेकर भ्रम पैदा हो सकता था।

CCPA ने इस विज्ञापन और उससे जुड़े व्यापार व्यवहार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन मानते हुए कंपनी को भ्रामक विज्ञापन तत्काल बंद करने तथा ₹1 लाख का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।

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