इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने से उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय प्रभावित नहीं होता। अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि अधिकारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर जनहित में लिया जाने वाला निर्णय है।
जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण सोनकर की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया।
सोनकर ने नवंबर 2021 में अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि उनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें सेवा से हटा दिया गया, जबकि उनके सेवा रिकॉर्ड में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी।
तीन समितियों की मंजूरी के बाद हुई थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
प्रवीण सोनकर ने 2006 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में न्यायिक सेवा शुरू की थी। वर्ष 2019 में उन्हें उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया और वह हमीरपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के पद पर तैनात थे।
हाईकोर्ट की स्क्रीनिंग कमेटी ने 11 और 15 जून 2020 की बैठकों में उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की।
प्रशासनिक समिति ने 18 नवंबर 2021 को सिफारिश स्वीकार की और 25 नवंबर को फुल कोर्ट ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद राज्य सरकार ने 29 नवंबर 2021 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया।
स्क्रीनिंग कमेटी के सामने 2018 की चार शिकायतें थीं, जो सोनकर की अमरोहा में तैनाती के दौरान की गई थीं।
इनमें न्यायिक आदेश कानून के अनुरूप नहीं होने, अनुचित आचरण और अभद्र भाषा के इस्तेमाल, तीन मामलों में अनुकूल आदेश देने के बदले अवैध मांग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत हलफनामे के साथ प्रस्तुत की गई थी।
चौथी शिकायत एक महिला न्यायिक अधिकारी ने कथित अनुचित बातचीत और व्यवहार को लेकर की थी।
पहली तीन शिकायतों की सतर्कता जांच हुई। जांच रिपोर्ट सोनकर के प्रतिकूल आने पर विभागीय जांच शुरू की गई, जबकि चौथी शिकायत हाईकोर्ट की आंतरिक समिति को भेजी गई।
याचिकाकर्ता ने अच्छे सेवा रिकॉर्ड और पदोन्नति का दिया हवाला
सोनकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव माथुर और अधिवक्ता आदर्श श्रीवास्तव ने दलील दी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति वास्तव में दंडात्मक कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य तीन लंबित विभागीय जांचों को समाप्त करना था।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के बावजूद सोनकर को पदोन्नति मिली थी और उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी।
अमरोहा में उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में सत्यनिष्ठा को ‘Beyond Doubt’ और कार्य प्रदर्शन को ‘Very Good’ दर्ज किया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक समिति ने चौथी शिकायत में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं पाते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
याचिकाकर्ता ने State of Gujarat v. Umedbhai M. Patel और Pramod Kumar Bajaj v. Union of India सहित अन्य फैसलों पर भरोसा किया।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अधिवक्ता शिशिर जैन ने कहा कि अधिकारी के मामले का स्क्रीनिंग कमेटी, प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट, तीनों स्तरों पर परीक्षण किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए विभागीय जांच का पूरा होना आवश्यक नहीं है। साथ ही पदोन्नति के बाद पुराने प्रतिकूल रिकॉर्ड को अप्रासंगिक मानने वाला ‘वॉश्ड ऑफ’ सिद्धांत भी लागू नहीं होता।
उन्होंने बताया कि रिट याचिका लंबित रहने के दौरान विभागीय जांच पूरी हो गई थी। हालांकि, अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए प्रशासनिक समिति ने 27 नवंबर 2024 को जांच रिपोर्टों पर विचार स्थगित कर दिया।
राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हुए।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड नहीं, सेवा रिकॉर्ड का समग्र मूल्यांकन
हाईकोर्ट ने मूल नियम 56 (Fundamental Rule 56) के प्रावधानों और उनके इतिहास की समीक्षा की।
खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंड नहीं माना जाता और इसका आदेश केवल जनहित में दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के Baikuntha Nath Das v. Chief District Medical Officer फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिट अदालत ऐसे आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब वह दुर्भावनापूर्ण हो, किसी साक्ष्य पर आधारित न हो या स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हो।
हाईकोर्ट ने Ram Murti Yadav v. State of U.P. का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में ‘वॉश्ड ऑफ’ सिद्धांत को लागू करने से इनकार किया था।
विभागीय जांच पूरी नहीं होने से शिकायतें अप्रासंगिक नहीं होतीं
महिला न्यायिक अधिकारी की शिकायत के संबंध में हाईकोर्ट ने पाया कि आंतरिक समिति की कार्यवाही और निष्कर्ष जून 2020 में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सामने आए थे।
आंतरिक समिति ने 29 नवंबर 2021 के प्रस्ताव में सोनकर द्वारा बिना किसी शर्त के लिखित माफी मांगने का उल्लेख किया था। समिति ने उन्हें सहकर्मियों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी थी।
कोर्ट ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के सामने महिला अधिकारी की शिकायतें उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त अन्य तीन शिकायतों की सतर्कता जांच रिपोर्टों के आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई थी।
खंडपीठ ने कहा:
“यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उचित ठहराने के लिए उसके खिलाफ कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।”
हाईकोर्ट ने यह तर्क भी खारिज कर दिया कि आरोप साबित नहीं होने के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सकता था।
कोर्ट ने कहा:
“कुछ आरोपों के संबंध में विभागीय जांच लंबित होने का कोई महत्व नहीं है, जिन पर स्क्रीनिंग कमेटी ने विचार किया था, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंडात्मक प्रकृति का नहीं है, बल्कि अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड के समग्र मूल्यांकन पर आधारित है।”
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के High Court of Judicature for Rajasthan v. Bhanwar Lal Lamror फैसले पर भरोसा किया।
साथ ही Anil Kumar v. State of U.P. में हाईकोर्ट की समकक्ष पीठ के फैसले का उल्लेख किया। यह मामला उसी स्क्रीनिंग कमेटी से संबंधित था और इसमें कहा गया था कि विभागीय जांच में बाद में दोषमुक्त हो जाने मात्र से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अवैध नहीं हो जाता।
सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका 13 दिसंबर 2024 को खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश बरकरार रखा
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश, जिसे प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट ने मंजूरी दी थी, “याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में उपलब्ध पर्याप्त सामग्री पर आधारित थी।”
कोर्ट ने 26 और 29 नवंबर 2021 के आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि या अवैधता नहीं पाई।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रवीण सोनकर की रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Praveen Sonkar v. State of U.P. and Another
केस नंबर: Writ-A No. 4050 of 2022
पीठ: जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय
फैसले की तारीख: 12 नवंबर 2026
