सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी विवाद पर एक से अधिक अदालतों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होना अपने आप में फोरम शॉपिंग (Forum Shopping) को उचित नहीं ठहराता। पक्षकार केवल इस आधार पर अपनी पसंद की अदालत में मुकदमा दाखिल करने को सही नहीं ठहरा सकते कि उस अदालत को भी मामले की सुनवाई का अधिकार है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित एक वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के प्रतिवादियों साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स और अन्य की स्थानांतरण याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुकदमा मद्रास हाईकोर्ट भेजा जाए, जहां संबंधित पक्ष व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।
अलग-अलग हाईकोर्ट के बीच श्रेष्ठता की धारणा गलत
28 अक्टूबर को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“विभिन्न अदालतों के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होने मात्र से फोरम शॉपिंग को उचित नहीं ठहराया जा सकता और इससे देश के हाईकोर्ट के बीच किसी प्रकार की श्रेष्ठता या पदानुक्रम की धारणा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।”
बेंच ने स्वीकार किया कि कई मामलों में, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े विवादों में, एक से अधिक हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार हो सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष प्रकार के विवाद की सुनवाई के लिए एक हाईकोर्ट को दूसरे से अधिक उपयुक्त मानना पूरी तरह गलत धारणा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विवाद के पक्षकार, विवाद की उत्पत्ति और उससे जुड़ी परिस्थितियां किसी एक स्थान से संबंधित हों, तो सामान्यतः उसी स्थान की अदालतें मामले की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में होती हैं।
बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में मुकदमे का स्थानांतरण केवल पक्षकारों की सुविधा के आधार पर नहीं किया जा रहा है।
कर्नाटक और तमिलनाडु के पक्षकारों ने दिल्ली में दाखिल किया था मुकदमा
यह वाणिज्यिक मुकदमा मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स और एक अन्य ने साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स तथा अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित हैं, जबकि वादी पक्ष का मुख्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला में है।
बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल करने के निर्णय पर सवाल उठाया।
कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पक्ष पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित हैं तथा मद्रास हाईकोर्ट को भी मुकदमे की मूल सुनवाई का अधिकार है, तो यह समझना कठिन है कि वादी पक्ष ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिका स्वीकार की
इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों की स्थानांतरण याचिका स्वीकार कर ली और वाणिज्यिक मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
बेंच ने दोहराया कि एक से अधिक अदालतों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि पक्षकार फोरम शॉपिंग को उचित ठहरा सकते हैं।
मद्रास हाईकोर्ट में संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है।
