बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बालिग महिला को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। वह किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या दबाव से मुक्त होकर विवाह और अपने जीवनसाथी के संबंध में स्वतंत्र निर्णय ले सकती है।
जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले की अवकाशकालीन खंडपीठ ने एक 21 वर्षीय हिंदू महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने एक मुस्लिम युवक से विवाह किया था और अपने परिवार से खतरे की आशंका जताई थी।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।
मुस्लिम युवक से विवाह के बाद महिला ने मांगी थी सुरक्षा
याचिकाकर्ता महिला ने 7 नवंबर 2026 को अत्यधिक तात्कालिकता का हवाला देते हुए अवकाशकालीन अदालत के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी।
उसने बताया कि वह और उसका पति दोनों 21 वर्ष के हैं और पिछले चार से पांच वर्षों से एक-दूसरे के साथ संबंध में थे। दोनों के परिवारों को भी उनके संबंध की जानकारी थी।
दोनों ने 19 अक्टूबर 2026 को विवाह कर लिया।
महिला के अनुसार, विवाह के बाद वे पुलिस स्टेशन गए और अपनी शादी की जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की।
महिला को आशंका थी कि उसके माता-पिता विवाह के कारण उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस स्टेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसके माता-पिता उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए।
बाद में महिला मुंबई लौट आई।
इससे पहले 4 नवंबर 2026 को मामला नियमित अदालत के समक्ष रखा गया था, जिसने महिला को अवकाशकालीन अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के शफीन जहां फैसले का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर.के. मेंदाडकर ने अधिवक्ता जगदीश कवाले और सिद्धांत एस. के साथ पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महिला की उम्र के बारे में जानकारी मांगी।
इस पर अधिवक्ता मेंदाडकर ने निर्देशों के आधार पर बताया कि याचिकाकर्ता 21 वर्ष की है और बालिग होने के कारण सोच-समझकर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के Shafin Jahan v. Asokan K. M. & Ors., (2018) 16 SCC 368 के फैसले पर भरोसा किया।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है।
इसके तहत किसी व्यक्ति को धर्म, आस्था, धार्मिक पहचान या जाति की परवाह किए बिना अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीकांत गावंड उपस्थित हुए।
हाईकोर्ट ने दर्ज किया कि इस कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं था।
जीवनसाथी चुनने का निर्णय किसी दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति व्यक्त करते हुए कहा:
“हम अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए उक्त फैसले से पूरी तरह सहमत हैं।”
बेंच ने कहा कि महिला बालिग है और उसे अपने जीवनसाथी के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया:
“याचिकाकर्ता बालिग और वयस्क होने के कारण अपनी पसंद और जीवनसाथी चुनने के अधिकार का प्रयोग करने तथा इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसा निर्णय किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या किसी भी दबाव के प्रभाव के बिना लिया जाना चाहिए।”
पुलिस के आचरण पर टिप्पणी से इनकार
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान पुलिस के आचरण को लेकर भी चिंता जताई।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस चरण पर पुलिस के व्यवहार के संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा।
बेंच ने कहा:
“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस अधिकारी कानून की निर्धारित सीमाओं के भीतर और कानून के अनुसार ही कार्य करेंगे।”
हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की सहमति से आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने और इस संबंध में बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।
केस डिटेल्स
केस नंबर: Criminal Writ Petition No. 6138 of 2026
पीठ: जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले
आदेश की तारीख: 9 नवंबर 2026
