लिमिटेशन एक्ट की धारा 4 के तहत छुट्टी का लाभ IBC की 15 दिन की अतिरिक्त अवधि पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने परिसीमा अधिनियम, 1963 (लिमिटेशन एक्ट) की धारा 4 का गलत इस्तेमाल करके दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत अपील दायर करने की समय-सीमा बढ़ा दी थी। ये अपीलें 46वें दिन दायर की गई थीं। टाटा स्टील लिमिटेड बनाम राज कुमार बनर्जी मामले में दिए अपने पहले के फैसले को लागू करते हुए कोर्ट ने इन दोनों अपीलों को समय-सीमा पार होने के आधार पर खारिज कर दिया। ये अपीलें मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को चुनौती दे रही थीं।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने NCLAT, चेन्नई के 10 फरवरी 2026 के आदेश के खिलाफ लुलु की अपीलें स्वीकार कर लीं। NCLAT ने इस आदेश में देरी माफ करने वाले अपने पहले के आदेश को वापस लेने (रिकॉल) से इनकार कर दिया था।

क्या था मामला

NCLT, हैदराबाद ने 18 जुलाई 2023 को मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की थी। लेनदारों की समिति (CoC) से 100% मंज़ूरी मिलने के बाद लुलु सफल समाधान आवेदक बनी, और NCLT ने 26 मार्च 2025 को उसकी योजना को मंज़ूरी दे दी। लुलु का दावा है कि उसने योजना को लागू करने में ₹271.52 करोड़ का निवेश किया है।

गोरिंका प्रत्यूषा, श्रीनिवास कल्लूरी और रजनी कल्लूरी ने इस मंज़ूरी को चुनौती दी। उनका दावा था कि उन्होंने मंजीरा मॉल में व्यावसायिक यूनिट खरीदने के लिए समझौते किए थे। उनका आरोप था कि रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल ने उन्हें वित्तीय लेनदार मानने के बजाय उनके भुगतान को “ग्राहकों से अग्रिम” के रूप में दर्ज किया।

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IBC की धारा 61(2) के तहत अपील 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है, और इसके बाद अधिकतम 15 दिन की देरी ही माफ की जा सकती है। इस मामले में 30 दिन की अवधि 25 अप्रैल 2025 को और बढ़ी हुई अवधि 10 मई 2025 को खत्म हो गई थी। दोनों अपीलें 11 मई 2025 को, यानी 46वें दिन ई-फाइल की गईं।

NCLAT ने 10 अक्टूबर 2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 4 के तहत देरी माफ कर दी, क्योंकि 45वां दिन दूसरा शनिवार था। इसके बाद लुलु ने टाटा स्टील फैसले का हवाला देते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की। NCLAT ने रिकॉल आवेदन यह कहकर खारिज कर दिए कि वह फैसला बाद का है, और उसके आधार पर गुण-दोष पर पारित आदेश वापस नहीं लिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि NCLAT ने टाटा स्टील को बाद का फैसला मानकर गलती की। वह फैसला 7 मई 2025 को आया था, जो NCLAT के 10 अक्टूबर 2025 के आदेश से काफी पहले था। पीठ ने कहा, “जब यह अदालत किसी वैधानिक प्रावधान के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है, तो वह देश का कानून होता है, और किसी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा पहले पारित उसके विपरीत आदेश के बचे रहने का कोई सवाल नहीं उठता, जब तक कि वह आदेश अंतिम न हो चुका हो।”

रिकॉल की शक्ति पर कोर्ट ने माना कि IBC के तहत NCLAT को अपने आदेशों की समीक्षा (रिव्यू) का अधिकार नहीं है। लेकिन वह NCLAT नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके आदेश वापस ले सकता है। इसके लिए पीठ ने NCLAT की पांच सदस्यीय पीठ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यन फैसले पर भरोसा किया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी। साथ ही उसने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम प्रभजीत सिंह सोनी मामले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि NCLAT “स्थापित कानूनी स्थिति से अवगत कराए जाने के बावजूद अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार करने में उचित नहीं था।”

कोर्ट ने यह भी पाया कि प्रतिवादी देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखा सके। कोर्ट ने गौर किया कि अपीलें 11 मई 2025 को ई-फाइल की गईं, जो रविवार था और वह भी छुट्टी का दिन था। पीठ ने टिप्पणी की, “अपीलों की ऐसी ई-फाइलिंग 10.05.2025 को ही की जा सकती थी।”

प्रतिवादियों के वकील ने दलील दी कि 10 अक्टूबर 2025 के देरी माफी आदेश को कभी अलग से चुनौती नहीं दी गई, इसलिए वह अंतिम हो चुका है। कोर्ट ने इसे “भ्रामक तर्क” बताया। पीठ ने कहा कि रिकॉल आवेदनों ने इस मुद्दे को जीवित रखा था, और IBC की धारा 62 के तहत इसमें सुधार किया जा सकता है।

पीठ ने निष्कर्ष दिया, “NCLAT द्वारा अपीलों पर सुनवाई करना अवैध था, क्योंकि अपीलें IBC की धारा 61(2) में निर्धारित समय के बाद दायर की गई थीं।”

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT का 10 फरवरी 2026 का आदेश रद्द कर दिया, रिकॉल आवेदन स्वीकार कर लिए और 10 अक्टूबर 2025 का देरी माफी आदेश भी रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी अपील (AT)(CH)(Ins) संख्या 388 और 389/2025 समय-सीमा के आधार पर खारिज हो गईं। पक्षकारों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने को कहा गया।

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केस टाइटल: लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गोरिंका प्रत्यूषा व अन्य आदि

केस नंबर: सिविल अपील संख्या 3110-3111/2026

पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा

तारीख: 16 नवंबर 2026

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