सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली के बंटवारे को लेकर दशकों पुराने विवाद में अंतिम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश की बकाया लगभग 11,973 मिलियन यूनिट (MU) बिजली अगले 20 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
यह बिजली प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से मार्च के बीच कम उत्पादन वाले मौसम (लीन सीजन) में दी जाएगी। कोर्ट ने नकद भुगतान के बजाय बिजली के माध्यम से बकाया समायोजित करने की व्यवस्था स्वीकार की है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश की 420.77 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत संबंधी देनदारी को उसके बकाया बिजली हिस्से से समायोजित किया जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 6 नवंबर 2026 को यह आदेश देते हुए पंजाब सरकार की आपत्तियां खारिज कर दीं।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वर्ष 1996 में दाखिल मूल वाद का निस्तारण भी कर दिया।
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को 7.19 प्रतिशत बिजली का हकदार माना था
विवाद भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि भाखड़ा-नांगल परियोजना के निर्माण के कारण तत्कालीन बिलासपुर राज्य की लगभग 27,869 एकड़ जमीन जलमग्न हुई थी। इसी तरह ब्यास परियोजना से कांगड़ा जिले की 65,050 एकड़ से अधिक जमीन प्रभावित हुई।
ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हैं।
हालांकि, इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का मुख्य लाभ पहले संयुक्त पंजाब और 1966 में उसके पुनर्गठन के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा चंडीगढ़ को मिलता रहा।
27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त पंजाब के हिस्से से संबंधित बिजली का 7.19 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की बकाया बिजली की गणना करने का निर्देश दिया था।
वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अक्टूबर 2011 तक हिमाचल प्रदेश की बिजली संबंधी कुल पात्रता 13,066 मिलियन यूनिट निर्धारित की।
हिमाचल प्रदेश ने इस गणना को स्वीकार कर लिया, जबकि पंजाब और हरियाणा ने इस पर आपत्ति जताई।
इसके बाद भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कई दौर में विवाद सुलझाने के प्रयास किए गए।
केंद्र सरकार ने नकद भुगतान के बिना बकाया निपटाने का प्रस्ताव दिया
सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव रखा, जिसमें बकाया बिजली की आपूर्ति और पूंजीगत लागत का समायोजन शामिल था।
प्रस्ताव के अनुसार, पंजाब और हरियाणा अक्टूबर से मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश को बकाया बिजली उपलब्ध कराएंगे।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश की पूंजीगत लागत संबंधी देनदारी निर्धारित की गई थी।
इस देनदारी को 3.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली के बकाया हिस्से में समायोजित करने का प्रस्ताव था।
हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई।
हालांकि, पंजाब ने तीन प्रमुख आपत्तियां उठाईं।
पंजाब का कहना था कि 13,066 मिलियन यूनिट की गणना में हिमाचल प्रदेश को पहले से दी जा रही प्रतिदिन 1.2 लाख यूनिट बिजली को शामिल नहीं किया गया है।
उसने यह भी कहा कि पूंजीगत लागत की देनदारी को वर्तमान संचालन एवं रखरखाव (O&M) दर 79 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, पंजाब ने बकाया बिजली की आपूर्ति की अवधि 15 वर्ष के बजाय 30 वर्ष करने की मांग की।
पहले से तय मुद्दों को दोबारा नहीं खोला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यवाही वर्ष 2011 के फैसले को लागू कराने से संबंधित है। इसका उद्देश्य उस फैसले में तय किए जा चुके मुद्दों पर दोबारा सुनवाई करना नहीं है।
बेंच ने पंजाब की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए कहा:
“ये दलीलें अस्पष्ट और सतही हैं तथा 27 सितंबर 2011 के इस न्यायालय के फैसले में पहले ही तय किए जा चुके मुद्दों पर दोबारा विवाद खड़ा करने का प्रयास हैं।”
प्रतिदिन 1.2 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति संबंधी आपत्ति पर कोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव में पूंजीगत लागत की देनदारी तय करते समय इसका पहले ही हिसाब किया जा चुका था।
वहीं, वर्तमान O&M दर के आधार पर समायोजन की मांग पर कोर्ट ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश की देनदारी बढ़ेगी और उसे मिलने वाली बकाया बिजली कम हो जाएगी।
बेंच ने इस तरीके को गलत और भ्रामक बताते हुए कहा:
“क्योंकि बकाया बिजली पहले की अवधि से संबंधित है और उसकी गणना आज लागू दर के आधार पर नहीं की जा सकती।”
15 के बजाय 20 वर्षों में होगी बकाया बिजली की आपूर्ति
पंजाब ने बकाया बिजली की आपूर्ति के लिए 30 वर्ष का समय मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पंजाब ने इस मांग के समर्थन में केंद्र सरकार की एक पुरानी लिखित दलील में उल्लिखित अवधि के अलावा कोई ठोस आधार नहीं दिया।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा ने 15 वर्ष की अवधि स्वीकार कर ली थी।
हालांकि, दोनों राज्यों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने और विवाद का अंतिम समाधान करने के लिए बेंच ने आपूर्ति की अवधि 20 वर्ष निर्धारित कर दी।
कोर्ट ने कहा:
“यह विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई दशकों से लंबित विवाद अब भी खिंचता जा रहा है, जिसके कारण न्यायालय को अतिरिक्त समय और ध्यान देना पड़ रहा है।”
सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बंटवारे और समायोजन के लिए निर्देश जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की कुल बकाया बिजली 13,066 मिलियन यूनिट निर्धारित करते हुए इसके निपटारे के लिए निम्न निर्देश दिए:
- हिमाचल प्रदेश की कुल पूंजीगत लागत संबंधी देनदारी 420.77 करोड़ रुपये मानी जाएगी। इसमें पंजाब से संबंधित हिस्सा 249.23 करोड़ रुपये और हरियाणा से संबंधित हिस्सा 171.55 करोड़ रुपये होगा।
- इस देनदारी को 3.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से समायोजित किया जाएगा। इसके बदले लगभग 1,093 मिलियन यूनिट बिजली का समायोजन होगा।
- समायोजन के बाद शेष लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी।
- पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराएंगे। आपूर्ति अक्टूबर से मार्च के लीन सीजन में होगी।
- भाखड़ा-नांगल परियोजना के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच आपूर्ति का अनुपात 58:42 तथा ब्यास परियोजनाओं के लिए 60:40 होगा।
- हिमाचल प्रदेश को प्रत्येक किस्त में प्राप्त बिजली के लिए संबंधित वर्ष में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का बिना शर्त पालन करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता और प्रस्ताव तैयार करने में भारत के अटॉर्नी जनरल के प्रयासों की सराहना की।
बेंच ने सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट किया कि उसके निर्देश बाध्यकारी हैं और उनका बिना किसी आपत्ति के पालन किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा:
“कई दशकों से लंबित डिक्री के निष्पादन को केवल इसलिए निष्फल नहीं होने दिया जा सकता कि डिक्री के तहत दायित्व निभाने वाला पक्ष अनिच्छुक है या उसका रवैया अड़ियल है।”
इन निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 से लंबित मूल वाद का निस्तारण कर दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: State of Himachal Pradesh v. Union of India and Others
केस नंबर: Original Suit No. 2 of 1996
पीठ: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
