सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की लगभग 8.5 लाख किताबों को 20 नवंबर तक दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत लाइब्रेरी को स्थानांतरित करने की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए किताबों के संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि लाइब्रेरी की ऐतिहासिक किताबों को सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। यह लाइब्रेरी फिलहाल शास्त्री भवन में स्थित है, जिसे सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत गिराया जाना प्रस्तावित है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि सरकार किताबों को स्थानांतरित करने की जल्दबाजी में दिखाई दे रही है, जबकि उनके संरक्षण के लिए स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाइब्रेरी की किताबें ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनमें कुछ पुस्तकें वर्ष 1702 की भी हैं।
कोर्ट ने किताबों के रखरखाव को लेकर अधिकारियों के रवैये पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इतनी महत्वपूर्ण विरासत के संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक लाइब्रेरी की किताबें वर्तमान स्थान से नहीं हटाई जाएं। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
नई लाइब्रेरी में उपलब्ध जगह का विवरण मांगा
सुप्रीम कोर्ट In Re: 135-yr-old library, 8.5 lakh books — and no room in the new Central Vista plan शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था।
मामले में न्यायमित्र नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी नवंबर तक किताबों को स्थानांतरित करने की जल्दी में हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि पर्याप्त व्यवस्था स्पष्ट होने तक इस प्रक्रिया को रोका जाए।
पद्मनाभन ने कहा कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि वर्तमान लाइब्रेरी में किताबों की अलमारियों के लिए कितनी जगह इस्तेमाल हो रही है और प्रस्तावित नए स्थान पर इसके लिए कितना क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि लाइब्रेरी की लगभग दो लाख किताबें पिछले 15 वर्षों से आरके पुरम में रखी हुई हैं और उनकी स्थिति बेहद खराब है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आरके पुरम में रखी किताबें तुलसी सदन लाइब्रेरी से आई थीं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र को यह जांचने के लिए कहा कि क्या उन किताबों पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के पहचान संबंधी टैग लगे हैं।
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि केंद्र सरकार ने सोमवार को ही हलफनामा दाखिल किया है, लेकिन वह अभी न्यायिक रिकॉर्ड पर नहीं आया है।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
केंद्र ने नई जगह पर अधिक क्षेत्र देने की जानकारी दी थी
इससे पहले 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित नई लाइब्रेरी का वास्तविक लेआउट प्लान और उपलब्ध कराए जाने वाले स्थान का पूरा विवरण मांगा था।
कोर्ट ने लाइब्रेरी के स्थानांतरण को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था।
सरकार ने बताया था कि वर्तमान लाइब्रेरी 4,144 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है, जबकि नई जगह पर लगभग 5,200 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामे के जरिए यह स्पष्ट करने को कहा था कि प्रस्तावित परिसर में शास्त्री भवन की सभी किताबों के साथ आरके पुरम में रखी पुस्तकों को भी समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा या नहीं।
पीठ ने विशेष रूप से उन किताबों की स्थिति पर जानकारी मांगी थी, जो आरके पुरम में कार्टन में रखी हैं और जिन्हें वर्ष 2011 से खोला नहीं गया है।
सेंट्रल विस्टा परियोजना में लाइब्रेरी के स्थान को लेकर विवाद
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी वर्ष 1969 से शास्त्री भवन की चार मंजिलों में संचालित हो रही है। इसके भविष्य को लेकर उस समय सवाल उठे थे, जब खबरें सामने आईं कि कर्तव्य भवन-2 परिसर में लाइब्रेरी के लिए केवल दो कमरे आवंटित किए गए हैं।
इसके बाद केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना में लाइब्रेरी के लिए स्थान निर्धारित किया गया है।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन खबरों का खंडन किया था, जिनमें लाइब्रेरी के लिए जगह आवंटित नहीं किए जाने की बात कही गई थी। मंत्रालय के अनुसार, नई लाइब्रेरी के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।
अब सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। तब तक लाइब्रेरी की किताबों को स्थानांतरित करने पर रोक जारी रहेगी।
