2015 को आधार मानते हुए पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू हो- इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ

उत्तरप्रदेश—– राज्य में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव की सीटों पर आरक्षण पर लगी रोक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि चुनाव आरक्षण 2015 को आधार मानते हुए राज्य सरकार 27 मार्च तक फाइनल लिस्ट बनाकर चुनाव कराने के निर्देश जारी किया है।

महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ़ से पक्ष रखा की सरकार को 2015 को आधार मानकर आरक्षण तय होने में कोई समस्या नहीं है।

गौरतलब है कि होने वाले पंचायत चुनावों में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवंटन पर 15 मार्च तक स्टे लगा दिया है।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार सहित सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी वर्ष 1994 के रूल्स 4 के तहत सीटों के आरक्षण को अगली सुनवाई तक अंतिम रूप न दिया जाए।

साथ ही कोर्ट ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इसके लिए एक दिन का वक्त देकर सोमवार को अगली सुनवाई नियत की थी जिस पर उपरोक्त फैसला सुनाया गया।

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