रेरा के माध्यम से जान सकेंगे कि किस शहर में किस बिल्डर से घर व प्लाट खरीदें

आगामी दिनों में किसी भी शहरों में मकान व प्लाट खरीदने के लिए रेरा मददगार साबित होगा। रेरा के जरिये आप जान सकेंगे कि किस शहर और किस बिल्डर से मकान व प्लाट खरीदना उचित रहेगा। आम जनमानस की सुविधा के लिए रेरा बिल्डरों की ग्रेडिंग और स्टार रेटिंग कराने जा रहा है। इससे आप जान सकेंगे कि आप के शहर का सबसे अच्छा बिल्डर कौन सा है। साथ ही जान सकेंगे कि मकान सस्ते है या प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा करता है वादा खिलाफी है या नही। 

प्लाट व मकान का समय पर पजेशन देने के नाम पर बिल्डरों ने प्रदेश के कई लोगों को ठगा है। और यह सिलसिला लगातार जारी है। यूपी रेरा ने इस पर लगाम लगाने के लिए तैयार कर ली है। इस पर रेरा काफी वक्त से काम कर रहा है। रेरा बिल्डर के कार्य के आधार पर ही उसका मूल्यांकन करेगा। यह मूल्यांकन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन माध्यम से होगा। इन मूल्यांकन में किसी भी अधिकारी का हस्तक्षेप नही होगा। 

बिल्डरों की होगी रेटिंग-

अब से सभी बिल्डरों को रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन सब की ग्रेडिंग व रेटिंग होगी। रेरा की साइट पर बिल्डर का पूरा विवरण रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज करना होगा। परियोजना कि शुरुआत कब हुई ,कब पूर्ण हुई, उसकी प्रगति क्या है सब जानकारी साइट पर उपलब्ध होगी। बिल्डर को हमेशा इसे अपडेट करना रहता है। 

100 से अधिक मानकों पर परीक्षण होगा-

बिल्डरों का 100 से ज्यादा मानकों पर परीक्षण होगा। उसकी वित्तिय स्थिति, पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति। कितनी परियोजना पूर्ण हो चुकी कितनी अधर पर लटकी है। कौन समय से पूरी हुई और कौन विलंब में। बिल्डर पर जुर्माना लगा या नही। बिल्डर के विरुद्ध कितनी शिकायतें दर्ज हुई। उन शिकायतों का बिल्डर ने कितनो का निस्तारण किया। कितने लोगों को घर मुहैया हुए,कितने लोग बेघर है। लगभग 100 मानकों पर बिल्डरों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। फिर इसी आधार पर रेटिंग होगी।

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प्राधिकरण से मांगे अभिमत-

उत्तरप्रदेश रेरा ने स्टार रेटिंग और ग्रेडिंग को पूरा खाका तैयार कर लिया है। शासन ने एक बार इस बाबत विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ,विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ,सभी विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों एंव औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भी अभिमत लेने को कहा है। इसके लिए रेरा ने 1 मार्च को पत्र भेजा है। 

बिल्डरों की ग्रेडिंग व स्टार रेटिंग की कवायद अंतिम चरण पर है। अगले हफ्ते तक इसे शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। 100 से ज्यादा बिंदुओं पर बिल्डर को परखा जाएगा।

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