भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रहे हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को यहां पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।
याचिका 2001 के हरियाणा कैडर के अधिकारी दहिया द्वारा दायर की गई थी, जो पहले पंचकुला में हरियाणा कौशल विकास विभाग के आयुक्त के रूप में तैनात थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 20 अप्रैल को एक महिला की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोपों के अनुसार, दहिया की परिचित महिला ने पैसे के एवज में कुछ बिलों को मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर सुविधाप्रदाता के रूप में काम किया।
महिला के अलावा, एक निजी व्यक्ति, एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कानून के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ दहिया और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
राज्य के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि न्यायमूर्ति जी एस गिल ने दहिया द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश सुनाया।
इससे पहले, पंचकूला की एक अदालत ने 3 मई को इस मामले में दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले में फतेहाबाद निवासी शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह एक शैक्षणिक संस्थान चला रहा था और एसी मैकेनिकों के लिए कक्षाएं चलाने के अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दे रहा था।
उन्होंने कहा था कि इस काम के लिए हरियाणा कौशल विकास विभाग को उन्हें 50 लाख रुपये के बिल का भुगतान करना था जो कुछ समय से लंबित थे और मामले में एक अन्य सह-आरोपी द्वारा उन्हें बरी करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की जा रही थी जिसने बताया था शिकायतकर्ता ने उस महिला से मुलाकात की जो दहिया को जानती थी।
शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया जिसके बाद महिला को तीन लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
दहिया ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें “प्रेरित विचारों” के कारण मामले में झूठा फंसाया गया था।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि इस मामले में न तो उनके द्वारा कोई मांग की गई थी और न ही रिश्वत की कोई स्वीकृति थी।
यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता को मामले में केवल इस कारण से फंसाया गया है कि वह आरोपी महिला को जानता है और अभियोजन पक्ष ने कहानी गढ़ने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता भी मामले में एक आरोपी है।
