मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने के खिलाफ इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से फंडिंग मिलने से जुड़ा है।

जस्टिस सचिन दत्ता ने ED को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की है।

इंजीनियर राशिद ने ट्रायल कोर्ट के 9 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उनके अलावा जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।

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इसके बाद विशेष अदालत ने 24 अक्टूबर को औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। अदालत ने माना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का मजबूत संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

₹8.94 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

ED के मुताबिक, इस मामले में ₹8.94 करोड़ की कथित अपराध से अर्जित रकम को अलग-अलग माध्यमों से प्राप्त किया गया, ट्रांसफर किया गया, छिपाया गया और उसका इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया।

यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की 2017 की जांच से जुड़ा है। उस मामले में जम्मू-कश्मीर में कथित टेरर फंडिंग को लेकर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

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अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पाकिस्तान से हवाला नेटवर्क और अन्य बिचौलियों के जरिए पैसा भेजा गया, जिसका इस्तेमाल अलगाववादी संगठनों और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया।

ED का दावा है कि इस नेटवर्क में नकदी पहुंचाने वाले लोग और बिचौलिए शामिल थे, जो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से कथित तौर पर पैसा लेकर उसे अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाते थे।

यासीन मलिक और अन्य आरोपियों पर क्या हैं आरोप?

जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक पर ₹3 करोड़ से अधिक की विदेशी फंडिंग प्राप्त करने और उस रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है।

ED ने अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह और सांसद इंजीनियर राशिद पर भी बिचौलियों के जरिए पैसा प्राप्त करने और अलगाववादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाया है।

इस मामले में राशिद और मलिक के अलावा शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मेसर्स ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड भी आरोपी हैं।

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ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा। हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट अब ED का जवाब मिलने के बाद इंजीनियर राशिद की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।

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