डिक्री के देनदार की पत्नी स्वतंत्र अधिकार साबित किए बिना अंतिम डिक्री के निष्पादन में बाधा नहीं डाल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डिक्री के देनदार (जजमेंट डेटर) की पत्नी केवल स्थापित कब्ज़े का दावा करके अंतिम हो चुकी डिक्री के निष्पादन में बाधा नहीं डाल सकती, जब तक वह संपत्ति में अपना स्वतंत्र अधिकार दिखाने वाली सामग्री पेश न करे।

जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने एक महिला की अपील खारिज कर दी। महिला ने निष्पादन न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके पति के खिलाफ पारित डिक्री के निष्पादन पर उसकी आपत्तियां खारिज कर दी गई थीं।

पृष्ठभूमि

यह विवाद दो भाइयों के बीच एक दुकान को लेकर था, जो अपीलकर्ता के अनुसार उनके पिता ने खरीदी थी। एक भाई ने दूसरे भाई, यानी अपीलकर्ता के पति, के खिलाफ दिल्ली के शिवपुरी एक्सटेंशन स्थित एक दुकान के कब्ज़े, अंतःकालीन लाभ (मेस्ने प्रॉफिट्स) और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 4 मई 2023 को उसके पक्ष में डिक्री पारित की।

डिक्री धारक ने जब निष्पादन की कार्यवाही शुरू की, तो अपीलकर्ता ने आपत्तियां दाखिल कीं। उसका दावा था कि दुकान पर उसका स्थापित कब्ज़ा है, दुकान उसके ससुर ने खरीदी थी और उसका कभी बंटवारा नहीं हुआ, और डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के जिला न्यायाधीश-01, शाहदरा जिला ने 30 जनवरी 2026 को उसकी आपत्तियां खारिज कर दीं, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की।

उसके पति ने न तो डिक्री को चुनौती दी और न ही निष्पादन की कार्यवाही में कोई आपत्ति दाखिल की।

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दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रुति मुंजाल, अधिवक्ता गुरमेहर सिंह और आदित्य के साथ पेश हुईं। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता वाद में पक्षकार नहीं थी और केवल डिक्री के देनदार की पत्नी होने के कारण डिक्री से बाध्य नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने कब्ज़े का स्वतंत्र दावा किया था, इसलिए उसकी आपत्तियों का निर्णय CPC के आदेश XXI नियम 97 से 101 के तहत होना चाहिए था।

मुंजाल ने कहा कि अपीलकर्ता के नाम की बिजली रसीद कब्ज़े के सबूत के तौर पर पेश की गई थी, स्वामित्व के सबूत के तौर पर नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पेरियम्मल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम वी. राजमणि, ब्रह्मदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जायसवाल और सिल्वरलाइन फोरम प्रा. लि. बनाम राजीव ट्रस्ट का हवाला दिया। उन्होंने एक अन्य वाद में डिक्री धारक के उस बयान पर भी भरोसा किया, जिसमें उसने कहा था कि दुकान उसके दिवंगत पिता ने खरीदी थी।

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प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

कोर्ट के निष्कर्ष

कोर्ट ने नोट किया कि डिक्री एक लड़े गए (कंटेस्टेड) वाद में पारित हुई थी और अंतिम हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि बिजली रसीद “अधिक से अधिक केवल पुष्टिकारक सामग्री है और अपने आप में न तो विवादित परिसर में किसी स्वतंत्र अधिकार को स्थापित करती है और न ही डिक्री के देनदार से स्वतंत्र कब्ज़े को।”

कोर्ट ने माना कि निष्पादन न्यायालय को आदेश XXI के तहत निष्पादन का विरोध करने वालों के दावों का निर्णय करना होता है। लेकिन उसने कहा, “तीसरे पक्ष के आपत्तिकर्ता को उपलब्ध वैधानिक संरक्षण का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति केवल स्वतंत्र दावा करके, उसके समर्थन में कोई ठोस सामग्री पेश किए बिना, निष्पादन में बाधा डाल सके।” कोर्ट ने कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया गया, वे आपत्तिकर्ता को सद्भावपूर्ण स्वतंत्र दावा स्थापित करने की आवश्यकता से छूट नहीं देते।

कोर्ट ने पिछले वाद पर भरोसे को खारिज करते हुए नोट किया कि डिक्री धारक का वह बयान दुकान नंबर 2 से संबंधित था, जबकि निष्पादित की जा रही डिक्री दुकान नंबर 3 से संबंधित है। धोखाधड़ी के आरोप पर कोर्ट ने टिप्पणी की: “धोखाधड़ी एक गंभीर आरोप होने के कारण, किसी पक्ष द्वारा अलग-अलग कार्यवाहियों में लिए गए रुख में कथित मामूली असंगतियों के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती।”

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता वाद के पक्षकारों के बीच पहले से तय हो चुके मुद्दों को अप्रत्यक्ष रूप से दोबारा नहीं खोल सकती, और कहा: “स्वतंत्र कब्ज़ा-हित दर्शाने वाली सामग्री के समर्थन के बिना केवल कब्ज़े का दावा, अंतिम हो चुकी डिक्री के निष्पादन में अनिश्चित काल तक बाधा डालने का आधार नहीं बन सकता।”

निष्पादन न्यायालय के आदेश में कोई विकृति, अवैधता या महत्वपूर्ण त्रुटि न पाते हुए हाईकोर्ट ने अपील को लंबित आवेदनों सहित खारिज कर दिया।

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केस का शीर्षक: अनामिका मिश्रा बनाम कृष्ण कुमार मिश्रा एवं अन्य

केस नंबर: EX.F.A. 69/2026

पीठ: जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर

तारीख: 18 नवंबर 2026

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