सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का वह फैसला रद्द कर दिया है, जिसमें मंजीरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (MCL) के लिए वैलेंटिस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (VLPL) की समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को अमान्य घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि NCLAT ने सफल समाधान आवेदक VLPL को सुने बिना ही योजना रद्द कर दी।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने NCLAT, चेन्नई के 19 मार्च 2026 के फैसले के खिलाफ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 62 के तहत दायर दो अपीलों का निपटारा किया। एक अपील MCL के रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल बिरेंद्र कुमार अग्रवाल ने दायर की थी, जबकि दूसरी अपील सूर्या ट्रेज़र आइलैंड प्राइवेट लिमिटेड ने VLPL और सूर्या ट्रेज़र आइलैंड के कंसोर्टियम की ओर से दायर की थी।
क्या था मामला
कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड की पहल पर मुख्य कर्ज़दार मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी कॉरपोरेट गारंटर MCL के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की गई थी। MCL के खिलाफ याचिका NCLT, हैदराबाद ने 18 जुलाई 2023 को स्वीकार की थी।
चार संभावित समाधान आवेदकों ने अपनी योजनाएं पेश कीं। 10 जून 2024 को लेनदारों की समिति (CoC) ने 91.64% वोटिंग शेयर के साथ VLPL की योजना को मंज़ूरी दे दी।
इसके बाद 3.3% वोटिंग शेयर वाली वित्तीय लेनदार S2 टेक.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने योजना को खारिज करने की मांग की। उसका एक आधार यह था कि VLPL ने बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट) तय तारीख तक जमा नहीं की थी। NCLT ने 30 जुलाई 2024 को यह आवेदन खारिज कर दिया। NCLT का कहना था कि S2 टेक ने CoC की बैठक में भाग लिया था, इसलिए उसे बहुमत की मंज़ूरी को चुनौती देने का अधिकार (लोकस) नहीं है। NCLT ने 26 मार्च 2025 को VLPL की योजना को मंज़ूरी दे दी।
S2 टेक ने 14 सितंबर 2024 को NCLT के 30 जुलाई 2024 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उसे पता था कि CoC पहले ही VLPL की योजना को मंज़ूरी दे चुकी है, फिर भी उसने VLPL को पक्षकार नहीं बनाया। बाद में पक्षकार बनाने का एक आवेदन दायर किया गया, लेकिन उस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई और उसे नंबर तक नहीं मिला। 19 मार्च 2026 को NCLAT ने अपील स्वीकार करते हुए VLPL की योजना को अमान्य घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
कोर्ट ने कहा कि NCLAT, NCLT के सामने S2 टेक द्वारा उठाए गए “मुद्दों से कहीं आगे चला गया”, हालांकि पीठ ने इस आधार पर फैसले की जांच नहीं की। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि VLPL के पक्षकार न होने के बावजूद NCLAT ने योजना को अमान्य कर दिया, जबकि S2 टेक ने योजना को मंज़ूरी देने वाले NCLT के आदेश को चुनौती ही नहीं दी थी।
पीठ ने कहा, “प्रभावित पक्ष, यानी सफल समाधान आवेदक VLPL, को सुनवाई का मौका दिए बिना ही NCLAT ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया और उस पर गंभीर दीवानी परिणाम थोप दिए।” पीठ ने आगे कहा, “NCLAT द्वारा ‘ऑडी आल्टरम पार्टम’ (दूसरे पक्ष को भी सुनो) के सिद्धांत का यह खुला उल्लंघन उसके 19.03.2026 के फैसले को कानून की नज़र में टिकने लायक न बनाने के लिए पर्याप्त है।”
कोर्ट को बताया गया कि योजना को मिली NCLT की मंज़ूरी के खिलाफ अलग से अपीलें NCLAT में लंबित हैं। ये अपीलें गज्जला योगानंद, MCL के घर खरीदारों और सासा विला LLP ने दायर की हैं। बयाना राशि का मुद्दा भी इन अपीलों में उठाया गया है। इसे देखते हुए पीठ ने मामला वापस NCLAT को भेजने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी मुद्दों को उन्हीं अपीलों में उठाने की अनुमति देना “न्याय के हित में होगा।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अपील (AT)(CH)(Ins) संख्या 456/2024 में NCLAT का फैसला रद्द कर दिया। VLPL की समाधान योजना को मंज़ूरी देने वाले NCLT के 26 मार्च 2025 के आदेश के खिलाफ लंबित अपीलों में विचार के लिए सभी मुद्दे खुले छोड़ दिए गए। पक्षकारों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने को कहा गया।
केस टाइटल: बिरेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम S2 टेक.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व अन्य
केस नंबर: सिविल अपील संख्या 4171/2026 के साथ सिविल अपील संख्या 4585/2026
पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा
तारीख: 16 नवंबर 2026
