दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में पीतमपुरा के एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से दो बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने दोनों बच्चों के परिजनों को लगभग 11-11 लाख रुपये मुआवजा ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह ने 18 नवंबर को दिए फैसले में कहा कि सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे वहां आने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों को खुले सीवर और मैनहोल जैसी खतरनाक संरचनाओं से सुरक्षित रखें।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनसे वयस्कों की तरह संभावित खतरों को समझने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
DDA और DJB की लापरवाही से हुई बच्चों की मौत
मामला पीतमपुरा स्थित DDA के एक पार्क में लगभग 11 वर्षीय रोबियाल और 12 वर्षीय अर्जुन की मौत से जुड़ा है। दोनों बच्चे पार्क में खुले सीवर या मैनहोल में गिर गए थे।
मामले के अनुसार, बच्चे पार्क में कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। उस स्थान पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सीवर या मैनहोल से संबंधित कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था।
दोनों बच्चों के माता-पिता ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग रिट याचिकाएं दाखिल की थीं।
मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने पाया कि DDA और DJB दोनों सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि किसी सार्वजनिक पार्क में खुला सीवर या मैनहोल होने पर उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण का दायित्व सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अधिक होता है।
कोर्ट के अनुसार, छोटे बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे चार से पांच फीट ऊंची दीवारों के पीछे छिपे खतरों का पहले से अनुमान लगा सकें।
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पार्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना संबंधित प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी। खतरनाक स्थान को सुरक्षित नहीं करना इस जिम्मेदारी का उल्लंघन था।
9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश
हाईकोर्ट ने प्रत्येक परिवार के लिए 11,00,627 रुपये मुआवजा निर्धारित किया और DDA तथा DJB को दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को 11,01,000 रुपये की एकमुश्त राशि देने का निर्देश दिया।
इस राशि पर संबंधित रिट याचिका दाखिल होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी देना होगा।
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के खर्च के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करने के कारण हुई दोनों बच्चों की मौत के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण जिम्मेदार हैं।
