सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ECI) और संबंधित अधिकारियों को दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फर्जी Form 7 आवेदन दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि फर्जी आपत्तियां दाखिल करने वाले बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के खिलाफ चुनाव आयोग की शक्तियां उन्हें ब्लैकलिस्ट करने तक सीमित हैं।
कोर्ट अली मेहदी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदन दिए जाने की शिकायतों के बावजूद चुनाव अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पीठ ने आरोपों की सत्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
37 में से 36 Form 7 आपत्तियां फर्जी होने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया कि मुस्तफाबाद में कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फर्जी Form 7 आपत्तियां दाखिल की गईं। Form 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या मौजूदा नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
मेहदी ने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि जिन 28 मतदाताओं के खिलाफ नाम हटाने के आवेदन दाखिल किए गए थे, वे अपने पंजीकृत पते पर रहते पाए गए।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देने के बाद पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-रिटर्निंग ऑफिसर ने सत्यापन कराया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस जांच में सामने आया कि एक ही बूथ लेवल एजेंट ने 37 Form 7 आपत्तियां दाखिल की थीं, जिनमें से 36 फर्जी पाई गईं।
वकील ने दलील दी कि चुनाव कानूनों के तहत किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले सत्यापन जरूरी है और गलत घोषणाएं करने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में SIR से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें Form 7 के जरिए गलत घोषणाएं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कथित फर्जी आवेदनों की जांच के लिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
बूथ लेवल एजेंटों को ब्लैकलिस्ट करने तक सीमित हैं आयोग की शक्तियां
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि कोई बूथ लेवल एजेंट फर्जी आवेदन दाखिल करता है, तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे एजेंटों पर आयोग का इससे अधिक नियंत्रण नहीं है।
पीठ ने संकेत दिया कि यह मामला मुख्य रूप से चुनाव आयोग और उसके एजेंटों के बीच का है और संबंधित अधिकारी उचित कदम उठा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शिकायत में फर्जी आवेदन दाखिल करने वाले संबंधित बूथ लेवल एजेंटों के नाम स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए, ताकि आरोपों की जांच करके आवश्यक सुधारात्मक और जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस देने की मांग
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि केवल Form 7 आपत्ति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नाम हटाने की प्रक्रिया में आपत्ति दाखिल करने वाले व्यक्ति और संबंधित मतदाता, दोनों को निर्धारित नोटिस दिए जाने चाहिए। साथ ही, जिन आवेदनों के फर्जी होने का आरोप है, उनका सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने फर्जी आपत्तियां दाखिल करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई और चुनाव आयोग से शिकायतों पर विचार करने की मांग की।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिवेदन देने की अनुमति दी।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को आरोपों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फर्जी Form 7 आवेदनों की वैधता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया और न ही FIR दर्ज करने का कोई विशेष निर्देश जारी किया।
