सुप्रीम कोर्ट ने देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भारत में सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति अन्य क्षेत्रों में हासिल प्रगति को प्रभावित कर रही है।
जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 17 नवंबर के आदेश में कहा कि भारत के पास सफाई और कचरा प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने और सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट नगर निगमों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 और 2026 के पालन से संबंधित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई कर रहा था।
कानून मौजूद, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं
पीठ ने कहा कि वर्ष 2026 के नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई गई है। इसके बावजूद कचरा प्रबंधन की स्थिति निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि खराब सफाई व्यवस्था देश की प्रगति और छवि दोनों को प्रभावित करती है। भारत और विदेशों में समान संसाधनों वाली कई अर्थव्यवस्थाओं ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के बेहतर मानक हासिल किए हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ठोस कचरा प्रबंधन नियम पहले से मौजूद हैं। समस्या इन कानूनों के प्रभावी पालन की है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
कोर्ट ने सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी पर भी चिंता जताई। पीठ के अनुसार, सरकार के विभिन्न अंग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने के बजाय अलग-अलग काम करते दिखाई दे रहे हैं।
जिला कलेक्टरों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन नियमों के पालन में जिला कलेक्टरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
पीठ ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार रणनीति तैयार करें। इसके लिए वे मुख्य सचिवों और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) के साथ समन्वय स्थापित करें।
कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए उसने SCMC के माध्यम से स्थानीय निकायों की निगरानी शुरू की है।
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक निगरानी स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें सरकारी अधिकारी, व्यवसाय और नागरिक स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।
मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट में कई कमियां
सुप्रीम कोर्ट ने SCMC की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए पाया कि कचरा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है।
विशेष रूप से असंगठित आवासीय, व्यावसायिक और कारोबारी क्षेत्रों में नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ये क्षेत्र कचरा प्रबंधन की समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
रिपोर्ट में नियमों का उल्लंघन करने वालों को जारी नोटिस और उन अतिरिक्त क्षेत्रों का भी पर्याप्त विवरण नहीं था, जहां नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार किया गया है।
पीठ ने कचरा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्टता की कमी पाई।
कोर्ट ने कहा कि उद्योग एक स्थान पर प्रदूषण फैलाकर अपने CSR फंड को दूसरी जगह खर्च करने के आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
भोपाल नगर निगम के मामले से शुरू हुई थी सुनवाई
यह मामला मूल रूप से भोपाल नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्रवाई को चुनौती देने से शुरू हुआ था। बाद में समस्या की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया।
इससे पहले 18 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कचरा प्रबंधन का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और अपने क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की पहचान करने का निर्देश दिया था।
उस दौरान कोर्ट ने लोगों की उस सोच पर भी चिंता जताई थी, जिसके अनुसार वे कचरा पैदा करना अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन उसके पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी नहीं लेते।
अब मॉनिटरिंग प्रक्रिया में कमियों की पहचान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
