आपराधिक अवमानना मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल नहीं करने पर संबंधित पक्षों का जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने AAP नेताओं, पूर्व विधायक गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को एक अलग अवमानना याचिका पर भी जवाब देने का निर्देश दिया। इस याचिका में जस्टिस शर्मा के खिलाफ कथित रूप से सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

अतिरिक्त समय देने से हाईकोर्ट का इनकार

सुनवाई के दौरान एक प्रतिवादी के वकील ने कहा कि अदालत के पिछले आदेश के बावजूद उन्हें मामले का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है।

हालांकि, खंडपीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस दलील को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेज उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश का पूरा पालन किया जा चुका था।

READ ALSO  भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज करना ईडी जांच के लिए पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेना मनी लॉन्ड्रिंग है

देरी पर असंतोष जताते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि तीन सप्ताह के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अदालत ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल नहीं होने पर संबंधित पक्षों का यह अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुई थी अवमानना की कार्यवाही

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 14 मई को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और AAP के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इनमें दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा भी शामिल थे।

यह कार्यवाही दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से की गई टिप्पणियों को लेकर शुरू हुई थी।

जस्टिस शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के यूजर देवेश विश्वकर्मा के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद अधिवक्ता अशोक चैतन्य ने भी आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए अलग याचिका दाखिल की।

19 मई को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से शुरू किए गए अवमानना मामले में केजरीवाल और अन्य नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से मुंबई में हिंदू निकाय के प्रस्तावित कार्यक्रम में नफरत फैलाने वाले भाषणों को सुनिश्चित करने के लिए कहा

जस्टिस शर्मा ने सोशल मीडिया अभियान पर उठाए थे सवाल

अवमानना संबंधी आदेश में जस्टिस शर्मा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने कानूनी उपाय अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया।

उन्होंने उन पोस्ट का उल्लेख किया था जिनमें कथित रूप से उनके राजनीतिक संबंधों और झुकाव को लेकर आरोप लगाए गए थे।

जज ने वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए अपने भाषण का कथित रूप से भ्रामक और संपादित वीडियो प्रसारित किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी।

इसके अलावा, अदालत की कार्यवाही के वीडियो क्लिप बड़े पैमाने पर साझा किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा था कि संबंधित लोग मामले को लेकर एक समानांतर धारणा बनाने का प्रयास कर रहे थे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना न्यायिक संयम नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली वादी के सामने समर्पण करने जैसा होगा।

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा था कि आबकारी नीति मामले में आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका की सुनवाई अब दूसरी पीठ करेगी।

आबकारी नीति मामले से जुड़ा विवाद

यह अवमानना विवाद दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया था।

27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। अदालत ने पाया था कि अभियोजन का मामला न्यायिक जांच में टिकने योग्य नहीं था और उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' पर सवाल उठाया: किसी आरोपी के कारण घर कैसे गिराया जा सकता है?

इसके बाद CBI ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जस्टिस शर्मा से खुद को सुनवाई से अलग करने का अनुरोध किया था। हालांकि, 20 अप्रैल को उनकी अर्जियां खारिज कर दी गईं।

इसके बाद तीनों नेताओं ने जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही किसी वकील के माध्यम से उनके सामने पेश होंगे।

पत्र में उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने की बात भी कही थी।

अब आपराधिक अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles