तीसरे पक्ष के खरीदार से कंपनी की बोर्ड बैठक साबित करने को नहीं कहा जा सकता, ‘डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट’ लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी से असंबंधित किसी तीसरे पक्ष के खरीदार से यह साबित करने को नहीं कहा जा सकता कि कंपनी की बोर्ड बैठक हुई थी या उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। ये बातें कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों की निजी जानकारी में होती हैं। ‘डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट’ लागू करते हुए कोर्ट ने NCLT और NCLAT के वे आदेश रद्द कर दिए, जिनमें कंपनी की 9 एकड़ 28 गुंटा जमीन की पंजीकृत बिक्री को रद्द किया गया था।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने एलेन इन्फो सॉल्यूशंस प्रा. लि. (Elaine Info Solutions Pvt. Ltd.) की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने कंपनी की एक निदेशक-शेयरधारक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के तहत दायर याचिका भी खारिज कर दी।

विवाद की पृष्ठभूमि

मेसर्स जे एंड ए एवेन्यूज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में केवल दो शेयरधारक और निदेशक थे, मां और उनका बेटा। दोनों के पास 50-50% शेयर थे। वर्ष 2015 में बेटे ने कंपनी की 9 एकड़ 28 गुंटा जमीन एलेन इन्फो सॉल्यूशंस के नाम बेच दी। बिक्री विलेख में 01.08.2015 के एक बोर्ड प्रस्ताव का उल्लेख था, जिसके आधार पर बेटे को विलेख पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था।

वर्ष 2018 में मां ने NCLT में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि उन्हें 01.08.2015 की किसी बोर्ड बैठक की न तो जानकारी थी और न ही कोई नोटिस मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे ने खरीदार के साथ मिलीभगत करके जमीन बेची।

बेटे ने NCLT के समक्ष कहा कि कुल बिक्री प्रतिफल ₹12.275 करोड़ था। इसमें से ₹7.91 करोड़ उसे मिले और ₹4.365 करोड़ कंपनी के खाते में आए। खरीदार का कहना था कि प्रतिफल केवल ₹4.365 करोड़ था। उसके अनुसार ₹7.91 करोड़ बेटे की निजी जमीन की बिक्री के एक अलग समझौते से जुड़े थे। उस समझौते को लेकर खरीदार कंपनी के निदेशक श्री नागा सतीश ने विशिष्ट अनुपालन (specific performance) का वाद दायर किया था।

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ट्रिब्यूनलों ने बिक्री को शून्य घोषित किया था

NCLT ने 02.08.2019 के आदेश में कहा था कि दोनों निदेशकों की भागीदारी के बिना कोई वैध बोर्ड बैठक हो ही नहीं सकती थी। ट्रिब्यूनल ने प्रस्ताव और बिक्री विलेख को शून्य घोषित किया और सब-रजिस्ट्रार को विलेख रद्द करने का निर्देश दिया। कंपनी को ₹4.365 करोड़ 8% ब्याज सहित लौटाने को कहा गया और बेटे को पांच साल के लिए निदेशक पद से वंचित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने खरीदार की यह दलील भी खारिज कर दी कि वह ‘डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट’ के तहत संरक्षित सद्भावी खरीदार है। NCLAT ने 18.03.2020 को इस आदेश को बरकरार रखा।

सबूत का भार कंपनी पर, खरीदार पर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCLT ने खरीदार से यह साबित करने की अपेक्षा करके गलती की कि मां को बैठक का नोटिस मिला था या वह बैठक में शामिल हुई थीं। कोर्ट के अनुसार बैठक को साबित करना कंपनी के शेयरधारकों और निदेशकों का दायित्व था।

कोर्ट ने कहा, “अपीलकर्ता, एक असंबंधित तीसरा पक्ष होने के नाते, बैठक आयोजित होने और उस बैठक में प्रस्ताव पारित होने को साबित करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।”

कोर्ट ने आगे कहा, “तीसरे पक्ष का खरीदार तभी सद्भावपूर्वक कार्य कर सकता है जब दो निदेशकों में से एक, जो 50% शेयरधारक है, निदेशक मंडल का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।” पीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट स्पष्ट रूप से लागू होगा।”

मां ने बिक्री दर्शाने वाले खातों पर हस्ताक्षर किए थे

कोर्ट ने नोट किया कि कंपनी को ₹4.365 करोड़ का बिक्री प्रतिफल मिला, उसे कंपनी के ऑडिटेड खातों में दर्ज किया गया और कंपनी ने उसका उपयोग किया। इन खातों पर मां और बेटे दोनों के हस्ताक्षर थे। वित्तीय विवरणों के नोट 14 में दर्ज था कि कंपनी ने 9 एकड़ 28 गुंटा कृषि भूमि की बिक्री के लिए बिक्री विलेख निष्पादित किया है। उसी नोट में लंबित वाद का भी उल्लेख था।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बिक्री विलेख में जिस प्रस्ताव का उल्लेख है, उसकी प्रति पर मां के हस्ताक्षर सत्य प्रतिलिपि के रूप में थे। मां ने इन हस्ताक्षरों को अपना मानने से इनकार किया, लेकिन बेटे पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए न कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू की।

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मां ने खातों पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए कोर्ट ने कहा, “इसलिए, उन्हें उक्त लेनदेन से इनकार करने या ऐसे लेनदेन की अनभिज्ञता का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

याचिका समय-सीमा से बाहर, प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया

पीठ ने मां का यह दावा खारिज कर दिया कि उनकी याचिका समय-सीमा के भीतर थी। बिक्री का खुलासा करने वाली बैलेंस शीट पर मां ने 02.09.2016 को हस्ताक्षर किए थे। 08.10.2018 को दायर उनकी याचिका ने एक पंजीकृत बिक्री विलेख को तीन वर्ष से अधिक समय बाद चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कहा, “इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 01.08.2015 के बोर्ड प्रस्ताव और 04.09.2015 के बिक्री विलेख को चुनौती श्री नागा सतीश द्वारा दायर विशिष्ट अनुपालन के वाद में उनके दावे का प्रतिकार करने के लिए दी गई है।”

बिक्री पर पूंजीगत लाभ के ब्योरे वाले कंपनी के आयकर रिटर्न किसी भी मंच के सामने पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने कहा, “चूंकि आयकर रिटर्न इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए कंपनी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है।”

फैसला

कोर्ट ने कहा कि NCLT ने प्रस्ताव और बिक्री विलेख को शून्य घोषित करने, विलेख रद्द कराने, स्वामित्व कंपनी के नाम बहाल करने और ब्याज सहित राशि लौटाने का निर्देश देने में गलती की। कोर्ट ने कहा कि NCLAT ने “NCLT के आदेश की पुष्टि करके उस त्रुटि को और बढ़ा दिया।”

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेश रद्द कर दिए और मां की धारा 241 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी। बेटे की अपील निष्फल मानकर खारिज कर दी गई, क्योंकि निदेशक पद से उसकी पांच साल की अयोग्यता की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने संगारेड्डी के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित विशिष्ट अनुपालन वाद (O.S. No. 15/2016) के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और उस वाद का फैसला उसके अपने गुण-दोष के आधार पर होगा।

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मामले का शीर्षक: Elaine Info Solutions Pvt. Ltd. v. M/s J & A Avenues India Private Limited and Ors.

केस नंबर: सिविल अपील नंबर 2821/2020, साथ में सिविल अपील नंबर 6250/2021

पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा

तारीख: 16 नवंबर, 2026

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