दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लंबित प्रोबेट मामले में ब्रिटेन और अमेरिका में रह रहे दो वरिष्ठ नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उनकी उम्र, अंतरराष्ट्रीय यात्रा में होने वाली परेशानी और दिल्ली के वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
जस्टिस विनोद कुमार ने 6 नवंबर के आदेश में कहा कि गवाही दर्ज करने का तरीका निर्धारित करते समय इन परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज करने पर मामले की सुनवाई फरवरी या मार्च 2027 तक टालने की आवश्यकता नहीं होगी, जब दोनों आवेदकों के भारत आने की योजना है।
हाईकोर्ट ने एक आवेदक की गवाही के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और दूसरे के लिए न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्र निर्धारित किया है।
दिल्ली के प्रदूषण से स्वास्थ्य को खतरे की आशंका
दोनों आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर गंभीर वायु प्रदूषण रहता है।
उन्होंने दलील दी कि प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उम्र अधिक होने के साथ ही वे इस अवधि में दिल्ली की जलवायु परिस्थितियों के अभ्यस्त भी नहीं हैं।
आवेदकों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी कठिनाइयों का भी हवाला दिया।
इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए जस्टिस विनोद कुमार ने कहा कि आवेदकों की उम्र, विदेश में निवास और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं गवाही दर्ज करने का तरीका निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही पर दूसरे पक्ष ने जताई आपत्ति
दूसरे पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए आशंका जताई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या उन्हें पहले से जवाब सिखाए जा सकते हैं।
उसने विदेश में अदालत के रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने, दर्ज बयानों पर हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा अलग-अलग समय क्षेत्रों के बीच सुनवाई का समन्वय करने में संभावित कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया।
विरोधी पक्ष का यह भी कहना था कि इस व्यवस्था से मामले की सुनवाई में और देरी हो सकती है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स, 2025 में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं कि दूरस्थ स्थान से गवाही देने वाले व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति जवाब न बताए, प्रभावित न करे या किसी प्रकार का दबाव न डाले।
हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की उपलब्धता और उन्हें प्रस्तुत करने से जुड़ी चिंताओं को निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके दूर किया जा सकता है। जिरह के दौरान संबंधित दस्तावेज भी गवाहों के सामने रखे जा सकेंगे।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गवाही के दौरान दोनों आवेदक लगातार कैमरे पर दिखाई देने चाहिए और निर्धारित केंद्रों पर मौजूद समन्वयक नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक लाख रुपये शुल्क
आवेदन स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों वरिष्ठ नागरिकों की गवाही निर्धारित भारतीय राजनयिक मिशनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आईटी अधिकारी की सेवाओं के मद में कुल एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। दोनों आवेदक इस राशि का बराबर हिस्सा, यानी 50-50 हजार रुपये, वहन करेंगे।
हाईकोर्ट ने माना कि इस व्यवस्था से आवेदकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान होगा और उनकी गवाही दर्ज करने के लिए फरवरी या मार्च 2027 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में
इस बीच, दिल्ली में धुंध और ठंड के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 242 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।
अधिकारियों के अनुसार, हवा की रफ्तार कम होने, तापमान गिरने और सुबह के कोहरे के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में निचले स्तर पर जमा हो सकते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।
राजधानी के कई इलाकों में AQI पहले ही ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। एनएसयूटी जाफरपुर में 336, आईटीओ में 335, तालकटोरा गार्डन में 326, पूसा में 322, एनआईएच नरेला में 313 और डीटीयू में 303 AQI दर्ज किया गया।
