पति का कारोबारी टर्नओवर, बैंक लेन-देन और निवेश अंतरिम भरण-पोषण तय करने में प्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट ने ₹1.5 लाख मासिक भरण-पोषण बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा है, जिसमें पत्नी का अंतरिम भरण-पोषण ₹75,000 से दोगुना करके ₹1,50,000 प्रति माह किया गया था। कोर्ट ने इसके लिए पति के कारोबार, बैंक जमा और निवेश का हवाला दिया। कोर्ट ने पति की अपीलें खारिज कर दीं और उसे पूरा बकाया चुकाने के लिए तीन महीने का और समय दिया।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने पत्नी की अवमानना याचिकाओं का भी निपटारा किया। ये याचिकाएं पहले के निर्देश के बावजूद बकाया न चुकाने को लेकर दायर की गई थीं।

भरण-पोषण विवाद की पृष्ठभूमि

कमल गुप्ता और निशा गुप्ता की शादी 3 दिसंबर 1997 को हुई थी और उनके दो बेटे हैं। 10 जनवरी 2025 को फैमिली कोर्ट ने पत्नी को ₹75,000 प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण दिया। दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी, पत्नी की क्रॉस-अपील स्वीकार की और राशि बढ़ाकर ₹1,50,000 प्रति माह कर दी। इसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

कोर्ट के सामने पति की वित्तीय स्थिति

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दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने और रिकॉर्ड की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि पति एक साझेदारी फर्म चलाता है। यह फर्म दिल्ली स्थित फैक्ट्री में ऑटो केबल बनाती है और इसका सालाना टर्नओवर ₹6.6 करोड़ है।

कोर्ट ने हाईकोर्ट के इन निष्कर्षों को भी दर्ज किया कि पति के सात बैंक खाते और कई क्रेडिट व डेबिट कार्ड हैं। उसने पिछले दो सालों में अपने बैंक खाते में ₹91 लाख जमा किए, एक ही लेन-देन में म्यूचुअल फंड में ₹16 लाख का निवेश किया, और 21 मई 2018 के गिफ्ट डीड के ज़रिए अपने भाई को एक फ्लैट उपहार में दिया।

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अंतरिम भरण-पोषण पर सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष

कोर्ट ने कहा कि उसने दोनों पक्षों की लिखित दलीलों और रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य (2021) 2 SCC 324 के तहत अनिवार्य वित्तीय हलफनामों की जांच की है। इस सामग्री की बारीकी से जांच के बाद कोर्ट ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण बढ़ाते समय हाईकोर्ट का तर्क “अपीलकर्ता द्वारा किए जा रहे कारोबार, उसके निवेश आदि को देखते हुए न तो विकृत है और न ही अनुचित।”

इसके साथ ही सिविल अपीलें खारिज कर दी गईं।

बकाया भुगतान पर अवमानना याचिकाएं

निशा गुप्ता ने अवमानना याचिकाएं दायर कर सुप्रीम कोर्ट के 18 दिसंबर 2025 और 15 जनवरी 2026 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना का आरोप लगाया था। इन आदेशों में पति को हाईकोर्ट की तय दर पर अंतरिम भरण-पोषण का पूरा बकाया 18 दिसंबर 2025 से चार महीने के भीतर चुकाने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने नोट किया कि मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होकर आदेश सुरक्षित रखे जाने तक बकाया नहीं चुकाया गया था। चूंकि अपीलें उसी दिन खारिज कर दी गईं, इसलिए कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट की तय दर पर पूरा बकाया तीन महीने के भीतर चुकाए। ऐसा न करने पर पत्नी नई अवमानना याचिकाएं दायर कर सकेगी।

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मामले का शीर्षक: कमल गुप्ता बनाम निशा गुप्ता

मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 14206-14207/2026 (एसएलपी (सिविल) संख्या 36536-36537/2025 से उत्पन्न) एवं अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 214-217/2026

पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर

तारीख: 16.11.2026

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