बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की लंबित अपील, सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य की लंबित चुनौती, लंबी सेवा के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी रोकने को सही नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपीलें खारिज कर दीं और दो बरी हुए पूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी जारी करने के आदेश बरकरार रखे। शर्त यह है कि अगर कार्यवाही का नतीजा उनके खिलाफ गया तो वे राशि लौटाने का वचनपत्र देंगे।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के 25 मार्च 2026 के साझा फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

पृष्ठभूमि: भ्रष्टाचार का मामला और रोकी गई ग्रेच्युटी

राजेंद्र कुमार शर्मा और सतेंद्र पाल 1984 में डीडीए की सेवा में आए थे। 2001 में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें ये दोनों भी शामिल थे। आरोप था कि झुग्गीवासियों को पुनर्वास और वैकल्पिक प्लॉट की पात्रता तय करने के लिए हुए संयुक्त सर्वे में फर्जी नाम जोड़े गए थे।

28 फरवरी 2017 को विशेष न्यायाधीश ने दोनों को सात अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया। राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 378 के तहत आपराधिक अनुमति याचिका दायर की, जिस पर 24 अगस्त 2017 को नोटिस जारी हुआ।

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डीडीए ने राज्य की चुनौती के नतीजे के अधीन दोनों कर्मचारियों को अस्थायी रूप से पदोन्नत किया। वे 31 दिसंबर 2018 और 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। अनुमति याचिका लंबित होने के कारण डीडीए ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 69(1)(c) का हवाला देकर उनकी ₹18,52,224 और ₹15,43,113 की ग्रेच्युटी रोक ली। इस नियम के तहत न्यायिक कार्यवाही पूरी होने और अंतिम आदेश जारी होने तक ग्रेच्युटी नहीं दी जाती।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने वापसी के वचनपत्र की शर्त पर ब्याज सहित ग्रेच्युटी जारी करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2022 के फैसले किशन लाल तनेजा बनाम दिल्ली सरकार पर भरोसा किया, जिसमें उसी फैसले से बरी हुए एक सह-आरोपी को यही राहत दी गई थी। हाईकोर्ट ने अधिकरण के आदेश बरकरार रखे।

डीडीए की दलीलें

डीडीए ने इस बात से इनकार नहीं किया कि किशन लाल तनेजा मामले में एक सह-आरोपी को यह राहत मिली थी, लेकिन दलील दी कि वह फैसला पर इनक्यूरियम (per incuriam) था। डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिक्रम चंद राणा बनाम हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम पर भी भरोसा किया।

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बरी होने के बाद ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष

कोर्ट ने पर इनक्यूरियम वाली दलील खारिज कर दी और कहा कि समान स्थिति वाले अन्य लोगों को भी किशन लाल तनेजा के आधार पर राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले का तर्क इन प्रतिवादियों पर भी समान रूप से लागू होता है, जिन्हें उसी पूर्ण मुकदमे के बाद सम्मानपूर्वक बरी किया गया था।

पीठ ने हाईकोर्ट से सहमति जताई कि “अपीलकर्ता की धारा 378 सीआरपीसी के तहत अर्जी का मात्र लंबित रहना (ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कोई रोक न होने की स्थिति में), विशेष रूप से 2017 से, लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभ रोकने को उचित नहीं ठहरा सकता।”

कोर्ट ने बिक्रम चंद राणा पर भरोसे को “पूरी तरह गलत” बताया, क्योंकि उस मामले में कर्मचारी का आपराधिक मुकदमा अभी लंबित था। कोर्ट ने कहा कि यहां मुकदमा बरी किए जाने के अंतिम आदेश के साथ खत्म होते ही राशि देय हो गई। कोर्ट ने कहा: “अपीलीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर भी सकता है और नहीं भी, लेकिन तब तक बरी किए जाने का फैसला प्रभावी रहता है।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वचनपत्र की शर्त सार्वजनिक धन की सुरक्षा और सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवांत लाभ पाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी को बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों के खत्म होने तक इंतज़ार करना पड़े, तो “सबसे अधिक संभावना है कि पेंशन संबंधी लाभ स्वयं ही भ्रामक बनकर रह जाएंगे।” कोर्ट ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को “राज्य द्वारा दायर ऐसी चुनौती के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब देरी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।”

फैसला

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यह मानते हुए कि अधिकरण और हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई वापसी की शर्त डीडीए के वित्तीय हितों की पर्याप्त सुरक्षा करती है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं।

मामले का शीर्षक: दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजेंद्र कुमार शर्मा (संबद्ध अपील सहित)

मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 14204/2026 (एसएलपी (सिविल) संख्या 24330/2026 से उत्पन्न) एवं सिविल अपील संख्या 14205/2026

पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर

तारीख: 16.11.2026

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