हाल के एक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चतुर्थ कि बेंच, ने न्यायिक अधिकारियों को बकाया किराए के भुगतान का निर्देश दिया है, जिन्होंने सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास की अनुपलब्धता के कारण निजी आवास किराए पर लिया था। यह आदेश एक अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मानस वत्स द्वारा
जिला न्यायाधीशों के माध्यम से बकाया किराए के लिए दावा करें, न्यायिक कार्यवाही का सहारा न लें’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया
