“लाइट्स, कैमरा, पेनल्टी”: इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीडियो बनाने वाले अधिवक्ताओं पर ₹5,000 जुर्माना, सदस्यता पर भी खतरा

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA), इलाहाबाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के अंदर वीडियो और रील बनाने तथा फोटो खींचने पर रोक लगा दी है। ऐसा करते पकड़े जाने पर ₹5,000 का जुर्माना देना होगा, और अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

18 नवंबर 2026 को जारी “अति-महत्वपूर्ण सूचना” में बार एसोसिएशन ने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को बताया है कि “माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अंदर, न्याय कक्षों एवं गलियारों में वीडियो/रील बनाना एवं फोटो खींचना पूर्णरूपेण वर्जित है।”

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यह सूचना एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सी.पी. उपाध्याय के हस्ताक्षर से जारी की गई है। सूचना के अनुसार, अगर परिसर के अंदर कोई अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करते पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत ₹5,000 का अर्थदंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के कार्यालय में जमा करना होगा।

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अधिवक्ताओं के लिए मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है। सूचना में कहा गया है कि संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से उसकी सदस्यता खत्म करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। सूचना में यह भी साफ लिखा है कि “जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिवक्ता की होगी।”

बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से ऐसे कामों से दूर रहने की अपील की है। सूचना में कहा गया है कि “इस तरह के कृत्य न करें, जिससे इस प्रोफेशन की छवि धूमिल हो।”

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